कोइलाखादको यस्तै छ चलन, कोईको हुन्छ झुलभित्र मरन…
यो गीत पूर्वी नेपालका गायक चन्द्र श्रेष्ठले १२ वर्षअघि गाएका थिए। आफै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनले सुने–देखेको मेघालयका कोइलाखानीको दुःखलाई गीतसंगीतमा सविस्तार वर्णन गरेका छन्।
सुन्नुहोस् दाजुभाइ, सुन दिदीबहिनी
कोइलाखानी मेघालय सिलमको कहानी
जमिनमुनि काम हुन्छ, बेल्चा गैँती साथी
छेपारो झैँ हिँड्नुपर्छ दिन हो कि राति…
श्रेष्ठले गीतमार्फत भनेझैँ भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा ज्यान गुमाउने नेपालीको कहालीलाग्दो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। गत माघ २२ गते एउटा कोइलाखानी विष्फोटमा नौ नेपाली कामदारको ज्यान गयो, सातजना घाइते भए।
मेघालयको पूर्वी जयन्तिया हिल्समा रहेको अवैध कोइलाखानीमा विष्फोट भएको थियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, मृत्यु हुनेमा खोटाङका तीन, भोजपुर र उदयपुरका दुई/दुई तथा रामेछाप र गुल्मीका एक/एक जना छन्। त्यस घटनामा नेपालीबाहेक अन्य नौ भारतीय कामदारको पनि ज्यान गयो। अझै केही हराइरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बन्जाराका अनुसार, गत माघमा मृत्यु हुने तीनमध्ये दुईजना सहोदर दाजुभाइ हुन्। बराहपोखरीकै थप दुईजना गम्भीर घाइते छन्। उनीहरू केही महिनाअघि मात्रै रोजगारीका लागि मेघालय पुगेका थिए।
मेघालयका कोइलाखादमा नेपालबाट धेरैजसो पूर्वतिरका मानिस जान्छन्। यद्यपि, अन्य ठाउँका मानिस पनि पुगेकै छन्। यसलाई हिउँदे रोजगारी वा मौसमी रोजगारीका रूपमा लिने गरिन्छ। मंसिरमा गहुँ बाली लगाएर कोइला खन्न मेघालय जाने चलन छ।
बराहपोखरीका अध्यक्ष बन्जारा मेघालयमा काम गर्न गएकाहरूको तथ्यांक पालिकासँग नरहेको बताउँछन्। “हामीसँग यस्तो तथ्यांक छैन, आउने जाने भइरहन्छ। यहाँबाट नजिक पर्छ, हिउँदतिर काम पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि जानुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ रोजगारीको अभावले नै जानुभएको हो, यसमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ।”
होचा पहाड, पठार र जंगल भएको मेघालयमा कोइलाका ठूला भण्डार छन्। यस राज्यमा करिब ५७ करोड ६० लाख टन कोइला रहेको अनुमान छ, जुन मुख्यरूपमा जयन्तिया हिल्स, गारो हिल्स र खासी हिल्स जिल्लाहरूमा छन्। मेघालयमा कोइलासँगै चुनढुंगा, युरेनियम, सिलिमेनाइटजस्ता अन्य खनिज पनि पाइन्छन्। मौका मिल्दा नेपालीहरू ती खानीमा पनि काम गर्छन्।
मेघालयमा कोइला खन्ने कामलाई लिएर थुप्रै गीत रचिएका छन्। उपन्यास–डकुमेन्ट्री बनेका छन्। लेखक श्याम सिंघकले लेखेको उपन्यास ‘कोइलाखाद’ झन्डै एक वर्षअघि प्रकाशित भएको थियो। उपन्यासमा नेपालबाट कोइला खन्न पुगेका लोचन नाम गरेका पात्र भन्छन्, “खोई! भाग्यले ठगेर भनौँ कि जुरेर, कोइला खन्न आइपुगियो।”
कोइला खन्नुलाई ‘भाग्यले ठग्नु’ जस्तो बिम्ब प्रयोग गर्दै लेखकले यसलाई निकै जोखिमपूर्ण र अरू केही नपाउँदा गरिने कामको रूपमा चित्रण गरेका छन्। मेघालयका कोइलाखानीहरूको अनौठो विशेषता भनेको ‘र्याट होल’ (साँघुरो सुरुङ) र ‘बक्स माइन’ जस्ता परम्परागत विधिहरू हुन्। ६०–७० मिटर गहिरा साँघुरा दुलामा घुसेर कोइला काटिन्छ। यसलाई असुरक्षित र जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
१७औँ शताब्दीबाट नै सञ्चालन हुँदै आएका मेघालयका यी कोइलाखाद मुख्यरूपमा जनजाती समुदायहरू (खासी, गारो, जयन्तिया) को स्वामित्वमा हुने भएकाले साना स्तरका र व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालित छन्। राज्यको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ठूलो हिस्सा ओगट्ने कोइला उत्पादन रोजगारी र आयको प्रमुख स्रोत भए पनि सन् २०१४ मा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ले असुरक्षित विधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यद्यपि, लुकिछिपी अझै ती कोइलाखानी चलाइन्छन्।
त्यहाँ नेपालीहरू खानीका साँघुरा सुरुङको जोखिममा मात्र छैनन्, स्थानीयहरूको आक्रमणमा पनि पर्ने गरेका छन्। २०८१ असारमा त्यहाँ दुई नेपालीसहित चार जनाको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो। जयन्तिया हिल्सकै पूर्वी गाउँ अम्प्लेङमा उक्त घटना भएको थियो। तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन।
मेघालयमा नेपालीहरूका लागि आवाज उठाउँदै आएका तीलबहादुर विश्वकर्माका अनुसार, हत्या भएकामध्ये एकजना मेघालयकै स्थानीय र अर्का एकजना आसामका नेपालीभाषी थिए। इलामका रवि राई र सुनसरीका राजेश राई पनि घटनामा परे। त्यो घटना लागुऔषधसँग जोडिएको भनेर स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखे पनि छानबिन हुन सकेको छैन।
त्यस क्षेत्रमा कोइलाका मालिक र स्थानीय डनहरूलाई प्रहरीले केही गर्न सक्दैन। “प्रहरीलाई सिधै तेरो बन्दुकको दाम कति हो भनेर सोध्छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा कोइलाखानीमा ज्यान गुमाउने नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउन वा न्याय पाउन निकै गाह्रो छ,” विश्वकर्मा भन्छन्, “दुनियाँलाई देखाउनका लागि मात्र अनुसन्धान भइरहेको भनिएको छ।”
उनका अनुसार, त्यहाँका प्रहरी पनि स्थानीयको पक्षमा नै बोल्छन्। नेपालीको विभत्स हत्या गरिएका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालतिर राखेर राज्यको बदनाम गरेको भन्दै चारजना नेपालीलाई प्रहरीले नेपाल फिर्ता पठाएको थियो।
नेपाली कामदार तथा स्थानीय नेपालीभाषीहरू पनि ड्रग्स कारोबार तथा सेवनमा संलग्न हुने गरेका त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। एक रिपोर्टअनुसार नेपाली कामदारहरू कोइलाखानीको उच्च तनावपूर्ण कार्य अवस्था, सजिलो उपलब्धताजस्ता कारणले लागूपदार्थ दुरूपयोगको शिकार हुने गरेका छन्।
यो राज्य ‘गोल्डेन ट्र्यांगल’ (म्यानमार, थाइल्यान्ड र लाओसको क्षेत्र) बाट आउने लागुऔषधको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेको छ। मेघालय सरकारले ‘ड्रिम’ जस्ता अभियान चलाएर यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत पछिल्ला पाँच वर्षमा भारु ४०० करोडभन्दा बढी मूल्यका ड्रग्स जफत गरिएको छ।
विश्वकर्माका अनुसार, मेघालयमा श्रमिकसहित गरेर पहिले १५–२० लाख नेपाली थिए। अहिले पनि ५–७ लाख नेपाली छन्। सन् २०१४ मा एनजीटीको आदेशपछि औपचारिक रूपमा कोइलाखानी उत्खनन् रोकिए पनि अनौपचारिक रूपमा लुकिछिपी काम भइरहेको छ। नेपालीहरू तिनै कोइलाखानीमा काम गर्छन्।
मेघालयमा जमिन सरकारको नहुने विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘ल्यान्ड अन बाई इन्डिभिजुअल’ नियम छ। सिलोङमा ७ किलोमिटरभित्र मात्रै त्यहाँको नगरपालिकाले नियन्त्रण गर्छ। बाँकी सबै जग्गा व्यक्तिगत छ र उनीहरूकै हालीमुहाली हुन्छ। स्थानीय प्रहरी पनि त्यहाँ सजिलै घुस्न सक्दैन।
भारतका फिल्म निर्माता चन्द्रशेखर रेड्डीले जयन्तिया हिल्सका कोइलाखादमा काम गर्ने नेपाली मजदुरको यही विवशतालाई डकुमेन्ट्री ‘फाएर फ्लाइज् इन द एबिस’ मार्फत देखाएका छन्। उक्त डकुमेन्ट्री २०७४ सालमा दक्षिण एशियाली चलचित्र महोत्सवमा काठमामाडौँमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो।
डकुमेन्ट्रीमा रेड्डीले भेटेका पात्र (११ वर्षीय सुरजलगायत नेपाली कामदार)ले डरलाग्दा साँघुरा सुरुङभित्र काम गर्न न कुनै सुरक्षाका साधन अपनाएका थिए, न त स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता थियो। यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बालश्रमिक नेपाली पनि छन् भन्ने तीतो यथार्थ पनि डकुमेन्ट्रीले उजागर गरेको छ।
अवैधानिक खानीमा काम गर्न गएकाहरू न राज्यको अभिलेखमा हुन्छन्, न त उनीहरूप्रति सरकार नै गम्भीर देखिन्छ। गत माघ २२ गते कोइलाखानी विष्फोटमा नौजनाले ज्यान गुमाउँदा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले त्यहाँसम्म पुग्ने आँट गरेनन्।
दूतावासका मिनिस्टर काउन्सेलर अम्बिका जोशीका अनुसार, स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको पहिचान गरी शव नेपाल पठाइयो। तर घटनाको छानबिन र त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीहरूको अवस्थाबारे बुझ्न दूतावास आफै सरिक भएको देखिएन।
“त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे हामी प्रहरी र स्थानीय सरकारसँग निरन्तररूपमा सम्पर्कमा हुन्छौँ,” जोशीले भने, “ती अवैध खानी भएकाले यहाँकै सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रश्न गर्ने आधार पनि हामीसँग हुँदैन।”
मेघालयका कोइलाखानीमा काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक दूतावाससँग पनि छैन। दूतावासले त्यस्ता अवैध खानीहरूमा काम गर्न नजान विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ। यस्ता रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि अपरिचित व्यक्ति वा मध्यस्थकर्ताको प्रलोभनमा नपर्न पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ।
“गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित कुनै पनि ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्थामा दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले समस्या आइपरेमा उद्धार, क्षतिपूर्ति लगायतका सुविधाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
