नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ विभाजन सँघारमा पुगेको छ ।
मलेसियाले २ सय ७५ म्यानपावर व्यवसायीलाई ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि उत्पन्न विवादले संघ विभाजनको सँघारमा पुगेको हो । उक्त सूचीमा परेकामाथि संघले कारबाही गर्दै निलम्बन गरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागले समेत उनीहरूमाथि आवश्यक अनुुसन्धान गरिरहेको छ भने उनीहरूको पूर्वस्वीकृति समेत रोकेको छ ।
सूचीमा समावेश भएपछि संघले २५ म्यानपावरलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि थपिएका २ सय ५० म्यानपावरलाई समेत निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
सूचीमा परेका व्यवसायीले छुट्टै संघ खोल्ने तयारी गरेका छन् । एक म्यानपावर व्यवसायी संघले कारबाही गर्दै निष्कासन नै गरेपछि व्यवसायीको हकहितका लागि एकाताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
‘समग्रमा संघ बनाउने अग्रसरतामा अगाडि बढिसक्यौं, हामी २५ वटालाई त उनीहरूले निकालिहाले, अब निकालिसकेपछि आफ्नो हकहितका लागि त लड्नैपर्यो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले पनि हामी ८० प्रतिशतभन्दा धेरै श्रमिक पठाउने म्यानपावर हामीसँगै छन् ।’
संघले आफूहरूको नाम सूचीकृत भएपछि छलफल तथा संवाद गर्नुको सट्टा सदस्य संस्थाबाट निलम्बन गर्ने, कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा तालाबन्दी गर्नेजस्ता काम गरेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले नेपालबाट नाम नदिएपछि उतैबाट सूचीमा नाम आएको थियो, सी–लाइसेन्सका आधारमा मलेसियाले उक्त प्रणालीमा हाम्रो नाम राखिदियो,’ उनले भने, ‘तर, संघ भने हामीसँग अपराधी झैं प्रस्तुत भयो, संघमा हामीलाई ठाउँ नभएपछि अर्को खोल्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (पीआरए) र २ सय ५० वटा एसोसिएट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (एआरए) मार्फत मात्रै श्रमिक लैजान पाउने गरी सूचीकृत गरेको थियो । ती एजेन्सी मार्फत ५ नोभेम्बरदेखि श्रमिक पठाउने गरी अन्तिम मिति तोकिएको छ ।
