सरकारले १७ फागुनदेखि मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रमिकलाई पठाउन रोक लगाएको थियो, युद्ध मत्थर भएसँगै ती देशमा श्रम स्वीकृति खुला
डेढ महिनामा कहिले के भयो ?
१७ फागुनमा मध्यपूर्वको श्रम स्वीकृति बन्द
३ चैतमा साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला
२ वैशाखमा इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबनानमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला
७ वैशाखबाट सबै श्रम स्वीकृति खुला
अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि रोकिएको मध्यपूर्वको श्रमस्वीकृति खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले सोमबार दिउँसो मध्यपूर्वका सबै देशमा श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सरकारले १७ फागुनदेखि लागू हुने गरी मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रमिकलाई पठाउन रोक लगाएको थियो । तर, युद्ध मत्थर हुँदै आएपछि ती सबै देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला भइसकेकोमा सोमबारदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति पनि जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सात हजारभन्दा बढी श्रमिकको भिसा लागिसकेकाले नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्न सुझाव दिँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मध्यपूर्वको श्रम स्वीकृति खोलिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मंगलबारबाट श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ । व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वका देशहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिएपछि अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौँ नेपाली कामदार अलपत्र परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । संघले सात हजार आठ सय ८८ कामदारलाई तत्काल अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग लिखित मागसमेत राखेको थियो ।
मध्यपूर्व बन्द हुँदा मलेसियामा आकर्षण
१७ फागुनदेखि मध्यपूर्वका १२ देशमा नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिएपछि नेपाली श्रमिक मलेसियातर्फ मोडिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैतमा सबैभन्दा बढी १८ हजार ६ सय ४९ श्रमिक मलेसिया गएका छन् । त्यसपछि युएई ११ हजार चार सय ६३, कतार आठ हजार नौ सय ५९ र साउदी आठ हजार नौ सय २० जना पुगेका छन् । युएई, कतार र साउदी जाने सबै पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
चैतमा रोमानिया, जापान, साइप्रस, माल्दिभ्स, पोर्चुगल र माल्टा जानेको संख्या पनि बढेको विभागले जनाएको छ । चैतमा कुल ६१ हजार आठ सय १९ श्रमिक एक सय एक मुलुक पुगेको विभागले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा भने साउदी अरेबियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने गरेका थिए । त्यस्तै, प्रमुख १० गन्तव्य मुलुकहरूमा युरोपेली देशको संख्या नगण्य हुन्थ्यो, तर मध्यपूर्वका १२ देशमा नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिँदा चैतमा प्रमुख १० गन्तव्य मुलुकमध्ये चारवटा युरोपियन देश परेका छन् ।
व्यवसायीले दिए सुझाव
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले थप व्यवस्थित, पारदर्शी, श्रमिकमैत्री तथा मर्यादित श्रम बजार बनाउनुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघले सोमबार दिउँसो बुझाएको पत्रमा प्रत्येक गन्तव्य मुलुकअनुसार कामदार पठाउँदा लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति लागू नभएकाले व्यावहारिक नीति लिनुपर्ने संघको भनाइ छ । ‘कामदारको लागत निर्धारण अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएका कारण यो क्षेत्रमा धेरै विकृतिसमेत बढेका छन् र कामदार नै अन्यायमा परी राज्यले समेत राजस्व घाटा व्यहोरिरहेको छ,’ संघले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई कामदारको एक महिनाको तलबबराबर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था लागू गरी सोही आधारमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा राजस्व नियमित रूपमा संकलन गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा सरल, छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । युरोपियन देशहरूबाट पनि मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु हुनुपर्ने र दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकबाट प्राप्त हुने मागपत्रका लागि सक्कल कागजात नेपालमै झिकाई वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
