भारतमा बन्दी बनाइएका पाँच बालबालिकाको उद्धार

3 January, 2012

पर्वत पोर्तेल  

भारतको एकवाल आश्रममा एक वर्षदेखि बन्दी बनाई राखिएका पाँच नेपाली बालबालिका उद्धारपछि सोमबार घर फर्किएका छन् । पाँचै जनालाई एक वर्षअघि क्यानाडा लैजाने बहानामा त्यहाँ पुर्याइएको थियो । 

भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्तीका दिदीबहिनी मुना नेपाली (१२) र कमला नेपाली (१०), सोही स्थानका दाजुभाइ बरदान खड्का (१०) र विवश खड्का (८) तथा मुक्तिराम राई (१०) लाई भारतको असमस्थित मनिकपुर वगै गाउँको बाल आश्रमबाट उद्धार गरिएको मुक्तिरामकी आमा सीता राईले कान्तिपुरलाई सोमबार जानकारी गराइन् । उद्धार गरिएका पाँचै जना माइती नेपालको संरक्षणमा छन् । 

 

राईका अनुसार गत फागुनमा डिमेश्वर वर्मन नामका भारतीय नागरिक र दुई जना अमेरिकीले उनीहरूलाई क्यानाडाका लागि लिएर हिँडेका थिए । लामो समयसम्म छोराछोरी सम्पर्क नभएपछि ती भारतीयलाई फोन गर्दा बालबालिका क्यानाडा नभई भारतको असममा राखिएको खुलासा भएको थियो ।

 

यो कुरा थाहा पाएपछि राई उद्धारका लागि त्यहाँ पुगेकी हुन् । केही दिनअघि त्यहाँ पुगेकी उनले एक्लो प्रयासबाट बालबालिकालाई उद्धार गरेर ल्याएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बाल आश्रममा पुगेपछि पहिला त नानीहरू छैनन् भनेर पठाउन खोजियो,’ उनले भनिन्, ‘नानीहरू लिएर मात्रै जाने अडान राखेपछि मात्रै दिए ।’  वर्ष दिनअघि मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा भारतीय नागरिक वर्मनसहितका विदेशीले गरिबका बालबालिका क्यानाडा लगेर पढाउँछांै भन्दै आएको र आफूहरूले घरबाट बिदा दिएको बताइन् ।

 

‘क्यानाडा लगेर नानीहरूलाई पढाउँछांै भन्दै आएका थिए,’ राईले भनिन्, ‘नानीहरूको भविष्य बन्छ भनेर किन नपठाउने भनियो तर कुरा त अर्कै पो रहेछ ।’ त्यस बेला ती व्यक्तिले बालबालिकाका अभिभावकलाई केही रकम पनि दिएको राईले बताइन् । उनीहरूलाई हवाईजहाज चढाएर झापाको भद्रपुर हुँदै असम पुर्याइएको बुझिएको छ । 

 

उद्धार गरिएकी बालिका मुनाले आफूहरूलाई बाल आश्रमका सञ्चालकले कुटपिट गर्ने र काम लगाउने गरेको बताइन् । ‘बाबा र ममी भन्नेहरूले सधंै कुट्ने, पिट्ने गर्थे,’ मुनाले दुःख पोखिन्, ‘राति १२ बजे भात दिन्थे ।’ मुनाका अनुसार त्यहाँ पुर्याइएको दिनदेखि दैनिक गोबर सोर्ने, जंगलबाट दाउरा ल्याउनेलगायत भारी काम लगाउने गरेका थिए । ती बालिकाले आश्रममा इलामका ४ जना तथा पश्चिम नेपालका दर्जनभन्दा बढी बालबालिकालाई यातना दिएर राखिएको बताइन् ।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024