भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको हालैको भ्रमण दौरान विभिन्न विषयमा २६ बुँदे सहमति भए। २३ औं नम्बर बुंदामा नेपालमा कार्यरत भारतीय शिक्षकको भलाइका विषयमा नेपाली पक्षले उचित ख्याल पुर्याउने छ भन्ने उल्लेख छ। हरेक देशले आफ्ना नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। भारतले पनि नेपालमा कार्यरत आफ्ना शिक्षकको विषयलाई द्विपक्षीय सहमतिको बुँदामा समेट्यो। नेपालले भारतमा कार्यरत ३० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपाली कामदारको हितबारे के सहमति गर्यो? कुनै बुँदामा केही उल्लेख छैन। नेपाल विदेशमा कार्यरत नेपालीप्रति गम्भीर नभएको प्रसंग बारम्बार उठिरहन्छ। त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार नीति, ऐन, नियमावलीभित्र नसमेटिएको नेपालीको भारतीय रोजगारीप्रति नेपाल सरकार ‘मौन नीति’ मै रहेको देखिन्छ। भारतमा कार्यरत प्रवासी नेपालीले लामो समयदेखि खेपेको प्रमुख समस्यामध्ये ‘नेपाली परिचयपत्र’ ले मान्यता नपाउनु हो, जसको कारण बैंक खाता खोल्न, मनी टान्सफर गर्न, सीमकार्ड किन्न र ग्यास किन्न पाइँदैन। ‘नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा जुन परिचयपत्र -नागरिकता, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स) चल्छ, त्यही भारतमा गएपछि किन चल्दैन ?’ प्रभु मनी ट्रान्सफरकी उपाध्यक्ष कुसुम लामाले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘नेपाली परिचयपत्रको आधारमा भारतबाट पैसा पठाउन पाउने हो भने बाटोमा लुटिनुपर्ने पनि थिएन र अहिलेको भन्दा दोब्बर भारु भित्रिन्थ्यो।’ भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया -आरबीआई)’ को ग्राहक पहिचान विवरण -केवाईसी) निर्देशिकाअनुसार बैंकमा खाता खोल्न आधारपत्र -राष्ट्रिय परिचयपत्र), रासन कार्ड, भोटर आइडी, प्यान -स्थायी लेखा नम्बर) कार्ड वा पानी/बिजुली/टेलिफोनको बिल र घरधनीको आवास पत्र आवश्यक पर्छ। भारतीय नागरिकसरह यी कार्डहरू बनाएका बाहेक अरू नेपाली कामदारले बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउन पाएका छैनन्। तर नेपालमा कार्यरत भारतीयले आफ्नो देशको पहिचानपत्र, राहदानी वा दूतावासको कार्ड/सिफारिसपत्रका आधारमा नेपालका बैंकमा खाता खोल्न वा मनी ट्रान्सफर गर्न सजिलै पाएका छन्। भारतमा नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्र, नेपाली नागरिकता र राहदानी देखाएर बैंक खाता खोल्न र रकम पठाउन सकिँदैन। ५ सय, १ हजार भारु नोट नेपालमा चलाउन नपाउनु अर्को समस्या हो।
