पश्चिम एसियामा बढ्दो सैन्य तनावले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ ।
खाडी मुलुक, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, इरान र प्यालेस्टाइन जस्ता क्षेत्रमा लाखौं आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार समावेश छन् । औपचारिक तथ्यांकमा १७ लाख नेपाली ती देशमा रहेको देखिए पनि अनौपचारिक रुपमा बसिरहेका समेत जोड्दा २० लाखजति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती देशमा चर्किएको युद्ध र अस्थिरताले नेपाली श्रमिकको रोजगारी, आम्दानी र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उक्त तथ्यांक आधार मान्दा दैनिक २ हजार २ सय ९९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ ।
गत वर्ष खाडी मुलुकका ६ देश जहाँ हाल युद्धले प्रभाव पारेको छ, ती देशमा मात्रै दैनिक १ हजार ७ सय ७३ जना गएका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिएका देशमा भएको तनावले त्यस क्षेत्रको वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
रोजगारी गुम्ने र अवसर खुम्चिने जोखिम
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले यस्तो प्रकारको द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना रहेको बताए । युद्ध लम्बिए नेपालबाट जाने श्रमिक संख्या स्वत: घट्ने र यसले अर्को खालको जोखिम निम्त्याउने बताए ।
सरकारले जोखिमपूर्ण देशमा नयाँ श्रमिक पठाउन रोक लगाएको र नेपालबाट जाने श्रमिक रोकिने र विदेशमा रहेका श्रमिक समेत फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मध्यपूर्वमा चर्किंदै गएको द्वन्द्वले नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न थालेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका अवसर संकुचित हुनुका साथै विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी नै जोखिममा पर्न थालेको उनले बताए ।
सरकार यस्तो परिस्थितिमा नयाँ श्रम स्वीकृति (लेबर अप्रुभल) दिने कि नदिने भन्ने जटिल अवस्थामा पुगेको छ । केही निश्चित देशबाहेक नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको र दिर्घकालीन रूपमा द्वन्द्व लम्बिए वैदेशिक रोजगारीका अवसर झन् खुम्चिने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रा मुख्य श्रम गन्तव्य देश मध्यपूर्वमै छन्, मलेसिया बाहेक,’ उनले भने, ‘द्वन्द्व लम्बिँदै गए नयाँ श्रमिक जाने बाटो बन्द जस्तै हुन्छ ।’
विदेशमा कार्यरत नेपालीका लागि पनि अवस्था सहज नरहेको उनले बताए । उत्पादन घट्ने, सप्लाई चेन अवरुद्ध हुनेजस्ता कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । उनले कोभिड–१९ महामारीको उदाहरण दिँदै त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने संकेत गरे ।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन पोर्टलमा ८० हजारभन्दा बढीले स्वदेश फर्कन नाम दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ७ हजार हाराहारीले आफू जोखिममा रहेको बताएका छन् । उनीहरूको उद्धार, सुरक्षा र फिर्ती प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बानियाँको भनाइ छ ।
यूएई, कुवेत लगायत देशका हवाईमार्ग बन्द अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा ती देशमा जोखिममा परेर नेपाल फर्कन चाहने नेपाली फर्कन सकेका छैन् । ती देशबाट फर्किन साउदी अरबको बाटो प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । जसले गर्दा श्रमिकहरूले हवाई टिकट अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
भिसा वा श्रम अनुमति सकिएर फर्किने र रोजगारदाताले टिकट दिएर फर्किनेबीचको भिन्नताले पनि श्रमिकको आर्थिक बोझ निर्धारण हुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । ५१ लाख १५ हजारभन्दा बढी घरपरिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । बानियाँले नियमित आम्दानी रोकिँदा घरधुरीको दैनिक जीवन प्रभावित हुने बताए ।
घरखर्च, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आधारभूत आवश्यकतामा समस्या आउने र कतिपयले सम्पत्ति जोड्ने प्रक्रिया पनि रोकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल आयातमा निर्भर देश भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ, मल, बिउबिजन लगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा जनजीवन थप प्रभावित हुने उनले बताए ।
‘पेट्रोलियम महँगो हुँदा त्यसको सिधा असर उपभोक्तामा पर्छ, जसले परिवारको आर्थिक दबाब अझ बढाउँछ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको परिवारको नेपालमा यसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि चुनौती रहेको बताए ।
पहिले नै ती देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी पनि जोखिममा परेको छ । उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुँदा कम्पनीहरूले कामदार कटौती गर्न सक्छन्, जसको असर नेपाली श्रमिकमा पर्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीमा देखिएको जस्तै ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्कनुपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्ने देखिएको छ ।
श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले युद्धको असर केवल श्रमिकमा सीमित नभई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने बताए । ‘तेल महँगो भयो भने ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले सबै वस्तुको मूल्य बढाउँछ, यसले अन्तत: गरिबी बढाउने काम गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिले २० प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यदि यस्तो अवस्था लम्बियो भने यो दर घट्नुको सट्टा स्थिर रहन वा बढ्न सक्ने र साना–साना महँगीका असर मिलेर ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने नेपालको भनाइ छ ।
श्रम बजारमा दीर्घकालीन असर
यदि युद्ध लम्बियो भने यसको दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुन सक्छ । एकातिर नयाँ श्रमिक विदेश जान पाउँदैनन् भने अर्कातिर फर्किएका श्रमिकलाई नेपालमै रोजगारी उपलब्ध गराउन चुनौती हुन्छ ।
नेपालमा पहिले नै बेरोजगारी उच्च छ, जसमा युवा बढी छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने लाखौं युवालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प साँघुरिँदा समस्या झन् बढ्ने छ ।
उनको सम्पर्कमा आएका कतिपय श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बरु भोकै बस्नुपर्छ, तर ज्यान बचाउन सकियो भने पछि फेरि काम गर्न सकिन्छ,’ भन्ने खालको प्रतिक्रिया आएको र कतिपयले भने नेपालमा भोकै बस्नुभन्दा यतै ज्यान जोखिममा पारेर भए पनि नफर्किने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लामो समयसम्मको असरमा घरेलु श्रम बजार र रोजगारी अवसर पनि कम हुने बताए । मूल्यवृद्धि र रोजगारी संकटले गरिबी बढाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
‘एक–दुई हजारको दैनिक प्रभाव देखिँदैन जस्तो लाग्छ, तर लामो समयसम्म सञ्चयी असरले गरिबी दर बढाउँछ,’ उनले भने ।
बढी जोखिममा महिला र घरेलु कामदार
विभिन्न देशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका श्रमिक अझ बढी जोखिममा देखिन्छन् । अहिलेको युद्धका कारण एकातिर उनीहरू कतिबेला के हुन्छ भन्ने चिन्तामा छन् भने अर्कातर्फ आफ्नो जागिर गुम्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. मिना पौडेलले औपचारिक रूपमा गएका श्रमिकभन्दा अनौपचारिक रूपमा गएका विशेषगरी महिला घरेलु कामदार झन् बढी जोखिममा रहेको बताइन् । ‘उनीहरूको रेकर्ड नै छैन भने संकटमा परे कसरी उद्धार गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सरकारले दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि सबै श्रमिक त्यस दायरामा नआएको हुन सक्ने र त्यसले राहत तथा उद्धार कार्य जटिल बनाउने उनको भनाइ छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व लामो समयसम्म टिके रोजगारीमा असर पुग्ने उनले बताइन् । तेल कम्पनी, आतिथ्य सत्कार र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिकहरूको प्रतिस्पर्धा बढ्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू थप जोखिममा पर्ने उनले बताइन् ।
प्रतिस्पर्धा बढ्ने र दलाल सक्रिय हुने खतरा
युद्धका कारण श्रम बजार साँघुरिँदा रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिक प्राय: पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
डा. पौडेलका अनुसार यसले दलाल र मानव तस्करलाई फस्टाउने मौका दिने छ । नयाँ गन्तव्यको प्रलोभन देखाएर ठगी बढ्न सक्ने जोखिम छ । विशेषगरी संकटमा परेका श्रमिक सजिलै यस्ता जालमा फस्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अवरोध, सुरक्षा चिन्ता र वैश्विक अनिश्चितताले पर्यटक आगमन घट्न सक्छ ।
यसले होटल, ट्राभल र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारीमा असर पार्ने छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारी पनि जोखिममा परेको छ ।
विज्ञका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, दूतावास मार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र आवश्यक परे उद्धार योजना तयार राख्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । लगानी आकर्षित गर्ने, उद्योगधन्दा विस्तार गर्ने र सिप विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । रोजगारी गुम्ने, नयाँ अवसर घट्ने, रेमिट्यान्समा गिरावट आउने र महँगी बढ्नेजस्ता बहुआयामिक असर देखिन थालेका छन् ।
विज्ञ पौडेलले श्रमिकलाई सुरक्षित रहन र दलालको फन्दामा नपर्न सुझाव दिएकी छिन् । ‘जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ धैर्य गर्नुहोस्, राज्य र दूतावासबाट उपलब्ध सहयोग प्रयोग गर्नुहोस्,’ उनले भनिन्, ‘रेकर्ड नभएका श्रमिकलाई पनि पहुँच बढाउने प्रयास जारी छ ।’
