समयक्रमसँगै भारत, खाडी तथा मलेसिया, पूर्वी एसियाका देशहरु र विगत केही वर्षयता खासगरी विभिन्न यूरोपेली देशहरुमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो छ । श्रम स्वीकृति नलिई गएका र अध्ययनका लागि गएकाबाहेक विगत ५–६ वर्षमा मात्र एक करोड २० लाखभन्दा बढी नेपालीले कामका लागि युरोप जान भनेर श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै, दुई आर्थिक बर्ष २०२१/२२ र २०२४/२५ मा मात्र युरोपेली गन्तव्यका लागि श्रम स्वीकृति लगभग तीन गुणा बढेर कुल २५,६९७ बाट बढेर ७२,९५३ पुगेको थियो जुन कुल श्रम स्वीकृतिको ८.६९ प्रतिशत हो । त्यसैगरी यूरोपेली देशहरु बिशेषतः साइप्रस र माल्टा जस्ता देशमा जाने नेपालीमा महिलाको संख्या उल्लेख्य (लगभग २४ प्रतिशत) रहेको थियो जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बर हो ।
दुई–चार बर्षअघि रोमानिया नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो । क्रमशः रोमानियालगायत क्रोएसिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल र साइप्रस प्रमुख गन्तब्य बने र पछिल्लो समय त माल्टा, ग्रीस, मोल्डोभा, बुल्गेरिया, सर्बिया, चेज गणराज्य, टर्की, अल्बानिया जस्ता देशमा पनि नेपाली जान थालेका छन् । अधिकांशको उद्देश्य रोजगारी तथा अर्थोपार्जन नै रहने गरेको छ । त्यसका लागि यूरोपका कम आम्दानी हुने देशमा सुरुमा जाने प्रचलन छ । पछि नर्डिक देशहरु फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम र अस्ट्रियाजस्ता तुलनात्मक रुपले बढी कमाइ हुने वा अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन सजिलो हुने तथा पोर्चुगल तथा स्पेन गई उतै बसोबास गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भइरहेका छन् । बिशेषतः कुक, भान्सा सहयोगी, सरसफाई, माली, घरेलु काम आतिथ्य, बिक्री, क्यासियर, वेटर वारिस्टा, सेफ, बारटेन्डर, थेरापी, रिसेप्सन, मोटरसाइकल चालक, बस चालक, हेभी ड्राइभर, अटो चालक जस्ता सेवाका क्षेत्रहरू, कारखानाका कामदार, सिकर्मी तथा मिस्त्री, इलेक्ट्रिसियन, एसी टेक्निसियन, प्लम्बर, चित्रकला, वेल्डर आदि निर्माणको क्षेत्रमा कामदारको रुपमा नेपाली जाने गरेका छन् ।
बिकसित यो ‘ट्रेण्ड’का कारण आगामी दिनमा नेपालबाट यूरोपेली देशमा रोजगारीका लागि जाने प्रवृत्ति बढ्ने आकलन गर्ने गरिन्छ । यद्यपी त्यत्ति हतारमा निश्कर्षमा पुग्न पनि उचित नहुन पनि सक्छ । किनकि गन्तब्य देशका श्रम बजार, आप्रवासन तथा अध्यागमन नीतिहरु अत्यन्तै अनिश्चित र अप्रत्यासित रुपमा परिवर्तन हुने गरेका छन् । युरोप आफै पनि धेरै विरोधाभाष तथा संकटहरुबाट गुज्रिरहेको छ । हुनतः मध्यपूर्वको युद्ध तथा संकट वा अन्य गन्तब्य देशले अंगीकार गरेको आप्रवासीलाई केही सिमित तथा न्युन सीपको काममा मात्र लिने नीति वा लिँदै नलिने जस्ता नीतिले पनि कुनै पनि बैदेशिक रोजगारी किमार्थ दिर्घकालिन तथा भरपर्दो हुँदैन भन्ने घन्टी बजाइरहेकै छन् ।
एकातर्फ सिरिया युद्ध, कतिपय अफ्रिकन तथा अफगानिस्तान जस्ता देशमा भएका युद्ध तथा द्वन्द्व वा हालैका युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेष्टाइन युद्ध जस्ता कारणबाट विस्थापित र प्रभावितका कारणले यूरोपियन मुलुकमा (अ) नियमित आप्रवासी तथा शरणार्थीको चाप बढेको कारणले कतिपय यूरोपेली देशमा विशेषगरी (अति)–दक्षिणपन्थी दलका सरकारले राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षा चुनौती बढ्ने आशंकाबीच आप्रवासलाई नियन्त्रण गर्न सीमा जाँच प्रक्रियालाई कडा बनाउने र अनियमितरुपमा बसोबास गरेकालाई छिटो निष्कासित गर्ने नीति र प्रयास गरिरहेका छन् ।
जसरी ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’ को अन्तरदेशीय ‘नेगोसेसन’ मा यूरोपियन देशहरुको प्रमुख मुद्दा ‘रेगुलर र म्यानेज्ड’ माइग्रेसन प्रमुख मुद्दा भन्यो र हालैका बर्षमा युरोपेली संसद्को चुनावमा सीमा बलियो र सन्तुलित गर्नका लागि जोडतोडका साथ आप्रवासन नीतिमा कसरी व्यापक परिवर्तन आयो, ती पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन् । हालैका बर्षमा इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र पोर्चुगल जस्ता कतिपय यूरोपियन देशमा त अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी नीतिको झल्को मेटाउने गरी आप्रवासीबिरोधि कट्टर दक्षिणपन्थी दलको उदयका कारणले गर्दा ती देशमा आप्रवासन र आप्रवासीहरु राजनीतिक रुपमा प्रमुख मुद्दा नै बनेर आएको छन् ।
अर्कोतर्फ फेरि यूरोपियन महादेश नै ऋणात्मक वा न्युन जनसंख्याले दवाबमा रहेको छ । जुन अब आउँदा दशकहरूमा तीब्रत्तर रुपले घट्ने आकलन गरिन्छ । धेरैजसो युरोपेली समाजहरू छिटो बुढो हुने र हेरचाह तथा सामाजिक सुरक्षाको बोझ बढ्दै जाने र क्रियाशिल श्रमशक्तिमा संकुचन आउने हुँदा आप्रवासी बिना ती देशहरुको अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ युरोपका कम आम्दानी हुने देशका नागरिक तुलनात्मक रुपले बढी आम्दानी हुने अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाँदा स्थानीय श्रमिकको अभाव सिर्जना हुँदै गएको छ र विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका यूरोपका कम आय भएका देशमा कामदारको थप आवश्यकता पर्ने हुँदा आप्रवासी श्रमिक अपरिहार्य भएका पनि छन् ।
युरोपेली संघमा सामेल भएदेखि रोमानिया, लाटभिया र लिथुआनिया जस्ता देशबाट नागरिकको अभूतपूर्व बसाइँसराइ हुँदा थप चाप परेको छ । हुन त लामै समयदेखि नर्वे, आयरल्यान्ड, स्विटजरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, स्वीडेन, जर्मनी, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, फ्रान्स र डेनमार्क जस्ता युरोपका अधिकांश देशहरू उच्च र व्यावसायिक सीप आवश्यक पर्ने आफ्नो स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गर्न आप्रवासीमा नै निर्भर छन् । यस्तै जटिल (कम्प्लेक्स) अवस्थाले गर्दा होला कतिपय देशले श्रमिक अभाव भएका क्षेत्रका लागि विशेष ‘वर्क परमिट’ वा विदेशी श्रमिक कोटा प्रणालीमार्फत बिदेशी श्रमिक आपूर्ति गरिरहेका छन् । स्पेन जस्ता देशहरु, जहाँ जन्मदर एकदमै कम र स्वदेशी श्रम शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ, त्यहाँ लामो समयदेखि कागजात नभएका आप्रवासलाई आफ्नो बसाइको स्थिति नियमित गर्न र प्रमाणित गर्नसक्ने नीति अंगीकार गरि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने बाटो अबलम्बन गर्नु परेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि नेपालीका लागि युरोपमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत कानुनसम्मत र संस्थागत रुपले पठाउन श्रम सम्झौता वा समझदारीको लागि दुईपक्षीय बार्ता तथा छलफलका प्रयास गर्दै आएको छ । यस परिवेशमा कम्तिमा केही बर्षमा नेपालीको युरोप आप्रवासनले निरन्तरता पाउने आकलन पनि गर्न सकिएला ।
युरोप रोजगारीका लागि नेपालीको आकर्षणमा कमि हुने छैन भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याउने सन्दर्भ हो– उच्च आम्दानीको अभिलाशाले रूस–युक्रेन युद्धमा लड्न नेपाल सुरक्षा सेवामा काम गर्ने (पूर्व) कर्मचारीहरू जागिर छोडेर, पूर्व माओवादी लडाकु, युएईमा सुरक्षा गार्डको जागिर छोडेर र अध्ययन तथा भिजिट भिसामा गएर रुसी सेनामा सामेल भएका अनेकन उदाहरण । यसक्रममा कतिपयले मृत्युवरण गर्नुपरेको वा अशक्त भएर नेपाल फर्कनु परेको अप्रीतिकर अनुभव पनि हाम्रासामु छन् । घर परिवार धान्नुपर्ने र उमेर छँदै गुजारामुखी तलव सुबिधाभन्दा पनि केही कमाएर बचत गर्नुपर्ने बाध्यता र आकांक्षाले पनि यस्तो भएको हो ।
काम, सीप, अनुभव र गन्तब्य देशअनुसार नेपालीले माल्टा, ग्रीस, मोल्डोभा, बुल्गेरिया, सर्बिया, चेज गणराज्य, बुल्गेरिया, टर्की, अल्बानिया, रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल र साइप्रस जस्ता देशमा १ लाख देखि २/३ लाख रुपैयाँ मासिक कमाउने गरेको पाइन्छ । यससँगै, नेपाली रोजगारीका रहेका भारत, खाडीका देश, मलेसिया, कोरिया र जापान जस्ता देशमा जस्तै नेपाल–युरोप आप्रवासन प्रक्रियामा पनि बेथिति छन् । यूरोपका विभिन्न देशमा उल्लेख्य संख्यामा मृत्यु, आत्महत्या, चोटपटक, स्वास्थ्य समस्या, श्रम शोषण र श्रम अधिकार जस्ता समस्या पेचिला हुँदै गएका छन् । उनीहरुका कष्टकर जीवनका बेचैनी र मनोदशा केवल सुस्केरामा मात्र अभिव्यक्त छैनन् कि, कतिपय अव्यक्त र गुम्सिएर विस्फोटनको पर्खाइमा पनि हुन सक्छन् ।
यससम्बन्धि एउटा पेचिलो मुद्दा भर्ना प्रक्रियामा हुने अत्यधिक लागत नै हो । बर्तमानमा भन्ने हो भने युरोपका उल्लेखित देशमा जान ७/८ लाखदेखि २० लाखसम्म बुझाउन बाध्य छन्, नेपाली युवा । त्यस्तै, एजेन्टले झूटा प्रलोभन देखाएर अग्रिम लागत संकलन गर्ने, आफू सम्पर्कविहीन हुने, भिसा निवेदन दिन जाने निहुँमा भारतमा लगेर थप आर्थिक तथा मानसिक शोषणमा पार्ने, मानव तस्करी हुँदै मानव बेचबिखनमा पारिएका दृष्टान्त पनि छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पनि ठगि गरेका घटना छन् । यी विषयलाई बुझ्न बैदेशिक रोजगार विभाग तथा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा परेका उजुरी तथा गुनासोको संख्या हेरे पुग्छ । जहाँ हिजोका बर्षको विपरित वर्तमानमा नेपाल–युरोप आप्रवासनसँग सम्बन्धित उजुरी तथा गुनासा अत्यधिक बढेका छन् ।
विडम्बना भनौं वा दुखलाग्दो, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई दण्ड सजाय तथा जवाफदेहिता बनाउन पनि सकिएको छैन । हुन त संस्थागत रुपमा पठाउने नाममा पनि अनियमितता, ठगि तथा शोषण रोकिएको त छैन । तर, साइप्रसबाहेक अन्य देशमा रोजगारीका लागि संस्थागत भर्ना प्रक्रिया अबलम्बन नगरी व्यक्तिगत एजेन्टद्वारा (प्रायः म्यानपावर एजेन्सी वा कन्सल्टेन्सीद्वारा) सहजीकरण गरि व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिई गइरहेको अवस्था छ । साथै, सरकारको तर्फबाट यथोचित अनुगमन पनि भइरहेको छैन । जसकारण, समस्या यथावत् छ । त्यसैले युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले नेपाली कामदारहरु संस्थागत र ब्यबस्थित रुपले भित्र्याउन माग पत्रहरू प्रमाणित गर्ने ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बिगतमा युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै प्रमाणीकरण रोकेका थिए । पक्कै पनि जर्मनीमा रहेको दूतावासले झन्डै रोमानिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्याण्ड, सर्बिया, सोल्भाक, बुल्गेरिया र युक्रेनबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । खासमा गुदी कुरो यतिमा मात्र सिमित छैन, बिगतमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबिचको टकराव वा बिमति पनि प्रमुख कारणमध्ये एक थियो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ला । तर नेपालका दुतावास तथा नियोगलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउने नीति तथा बजेटसहित अगाडी बढेको बर्तमान सरकारले अब कतिपय युरोपको देशमा बढ्दै गएको नेपालीको संख्या र अझै पनि क्रमिक रुपमा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान राख्नुपर्छ । त्यसैले नेपालीको अभिभावकको रुपमा रहने कुटनीतिक नियोगलाई यथाशक्य थप सबल र सक्रिय बनाई नेपालीको श्रम तथा मानव अधिकारको रक्षाको लागि काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता त भएको छ नै, उपयुक्त वातावरण पनि निर्माण भएको छ । अब मन्त्रालयहरुबिचको टकरावलाई सम्बोधन गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो हुन नपर्ने हो । र, नेपाली डायस्पोराको दया र कृपामा मात्र निर्भर रहने अवस्था किमार्थ होइन । त्यसका साथै हिजो कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी तथा नेताको नजिक भएको आधारमा वा पैसा लगानी गरेकै आधारमा अवैतनिक राजदूत नियुक्ति भएका ज्वलन्त उदाहरण छन् । तर, अब नयाँ सरकारले गन्तव्य देशमा रहेका नेपालीमध्येबाटै खुला तथा निष्पक्ष रुपमा छनोट गरि ‘डिमाण्ड लेटर रिभ्यु’ र प्रमाणीकरण लगायतका कामको अधिकार प्रत्यायोजित गर्दा पो उचित हुन्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
त्यस्तै, नेपालीले युरोपका बिभिन्न गन्तब्य देशमा पुगेर बेहोरिरहेका बहुआयामिक समस्या र चुनौतीले पनि नेपाली नियोगको सक्रियता र उपस्थितिको अपरिहार्यताको पुष्टि गर्छ । कतिपयले रोजगारी तथा आवासको व्यवस्था नहुने समस्या भोगेका छन् । कतिपयले महिनौंसम्म बेरोजगार भई अनियमित अवस्थामा बस्नुपर्ने र त्यसरी बस्दा गिरफ्तारी तथा निष्कासनको डरमा बाँच्नुपर्ने, जेलमा पर्ने, घर भाडामा पाउन वा बैंक खाता खोल्न कठिनाइ हुने, अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती भोगेका छन् ।
विभिन्न प्रयोजनका लागि सञ्चार सम्बन्धी चुनौती, मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक उत्पीडन, भुक्तानी बिना अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने स्थिति, न्यूनतम ज्याला जस्ता समस्या पनि छन् । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाबाट गुज्रिरहेकाको दारुनिक कथा वा चित्कार बेलाबेलामा प्रकट हुनु पक्का पनि श्रेयस्कर होइन । असामयिक मृत्यु, आत्महत्या तथा युरोपभित्रै मानव तस्करी र बेचबिखनको चंगुलमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नहुने र भाषा तथा सूचनाको अभावले परिवर्तनशील आप्रवासन नीतिहरू र श्रमिकको अधिकारको जानकारीको अभाव जस्ता अन्य चुनौती पनि छन् ।
यसो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला कि विशेषत खाडीको रोजगारीको ब्यवस्थापनको लागि ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ झन्डै दुई दशकपछि संशोधन हुँदै छ । परिणामविहीन र उदेकलाग्दो ऐन संशोधन गर्ने चेष्टा र कर्मकाण्डी प्रयास विगतका विभिन्न सरकारको पालामा नभएको होइन । तर, अपवाद बाहेक अधिकांश प्रयास निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भएका थिए भन्नु अतिरञ्जित नहोला । वास्तबमा यो स्तम्भकार त बदलिँदो विश्व श्रम बजार, आप्रवासन र त्यसका आयामलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई सम्पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन लेखिनु मनासिब हुने ठान्छु । तर संशोधन गरेर जाने हो भने पनि त्यसमा व्यापक रुपमा परिमार्जन गर्नैपर्छ । नत्र वैदेशिक रोजगारीका संघीय शासन व्यबस्था तथा संस्थागत व्यवस्थाको पुनर्संरचना लगायतका विविध राष्ट्रिय चासोका विषय, दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बिषय र चासो तथा सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा आएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।
त्यसैको एक सानो पक्षको रुपमा नेपाल–युरोप आप्रवासनसँग सम्बन्धित माथि उल्लेखित बिषय लगायत अन्य विविध विषयलाई पनि ध्यानमा राखि आवश्यकता अनुरुप ऐन संशोधन गर्दै जाने व्यवस्था हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै, अबको नेपाल–युरोप कुटनीति पनि अर्थ–राजनीतिक, ब्यापार तथा सौम्य कूटनीतिको अतिरिक्त (विकास कुटनीतिको एउटा पक्षको रुपमा) श्रम कुटनीतिमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ, ताकी निकट भबिष्यमा तुलनात्मक रुपले श्रम तथा मानव अधिकारको सम्मान बढी हुने देशमा रोजगारीका लागि भर्ना प्रक्रिया संस्थागत र कानुनसम्मत होस् । र, ति देशमा फैलिँदै गइरहेका अवसरबाट नेपालीले अधिकतम लाभ लिन सकुन् । उनीहरुको रोजगारी मर्यादित होस् ।
