वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको तथ्य एक सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा गरेको ‘श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३’ अनुसार विदेश जान नेपाली श्रमिकले औसत १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भर्ना लागतबापत खर्त गर्ने गरेका छन् । महिलाको हकमा लागत अझ बढी २ लाख १९ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने भर्ती शुल्क, एजेन्ट खर्च तथा अन्य लागतले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पारिरहेको देखाएको छ । श्रमिकले लागत बराबरको रकम कमाउन औसत ३.३ महिनाको आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । महिलाको हकमा लागत उठाउन औसत ४.५ महिना काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पुरुषको तुलनामा अझ बढी आर्थिक जोखिम र लागत वहन गर्न बाध्य रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य १०.७.१ अन्तर्गतको भर्ना लागत सूचक मापनका लागि तयार गरिएको हो । सर्वेक्षणमा देशभरका ३ हजार ७४२ घरपरिवार समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार ३४.७ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै शुल्क वा अतिरिक्त लागत तिर्नु नपरेको बताएका छन् । तर यसको अर्थ २ तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भर्ती लागत बेहोरेका छन् ।
महिला श्रमिकमध्ये ५४.२ प्रतिशतले कुनै लागत नतिरेको बताएका छन् । रोजगार क्षेत्रका आधारमा हेर्दा शुल्क नतिर्ने अनुपात सेवा क्षेत्रमा ३७.२ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत रहेको छ ।
गन्तव्य देशअनुसार तुलना गर्दा खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा बढी भर्ती लागत लाग्ने गन्तव्य देखिएका छन् । यी गन्तव्यका लागि भर्ती लागतको मध्यक २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सबैभन्दा कम भर्ती लागत भने भारतमा देखिएको छ । जहाँ भर्ती लागतको मध्यक १५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भर्ती लागत पेशा र सीपस्तरसँग पनि जोडिएको देखिएको छ । सेवा क्षेत्र र उच्च सीपयुक्त पेशामा जाने श्रमिकले तुलनात्मक रूपमा बढी भर्ती लागत तिर्नुपरेको छ । कृषि क्षेत्रमा भने भर्ती लागत कम रहेको पाइएको छ ।
रोजगारीको माध्यमअनुसार तुलना गर्दा दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकको भर्ती लागत सूचक सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले भर्ती लागत उठाउन औसत ५.६ महिना काम गर्नुपर्छ ।
दर्ता भएका एजेन्टमार्फत जाने श्रमिकको भर्ना लागत सूचक औसत ३.६ महिना रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी अम्दानी मलेसियामा
प्रतिवेदनले गन्तव्य मुलुकका आधारमा मलेसिया सबैभन्दा उच्च औसत आम्दानी ५७ हजार ६९६ रुपैयाँ छ । त्यसपछि कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा गएकाको ५५ हजार रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम भारतमा २६ हजार ८३ रुपैयाँ छ ।
प्रतिवेदनले भर्ना लागत घटाउने, अवैध एजेन्टको भूमिका नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकमैत्री भर्ना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विदेश पुगेपछि कम्तीमा ३ देखि ४ महिना भर्ती लागत उठाउँनै खर्चिनुपर्ने अवस्थाले ‘शून्य भर्ना शुल्क’ नीतिको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सरकारले २०७२ देखि लागु गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाई काम गरिरहेको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार भर्ना शुल्क र सम्बन्धित लागत श्रमिकले नभई रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र न्यायोचित भर्ना सिद्धान्तमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भर्ना प्रक्रियामा हुने अपारदर्शिता र अनौपचारिक भुक्तानी नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । श्रमिक र उनीहरूका परिवारको डिजिटल साक्षरता बढाउँदै भर्ना तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउनुपर्ने, भर्ती शुल्क, ठगी तथा श्रमिकमाथि हुने अन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
