मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको युद्ध तनावले लाखौं नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वले खाडीमुलुक अस्थिर बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकमाथि परेको छ। उनीहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। नेपालमा भने नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक कसरत चलिरहेको छ। नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण कुनै पनि विषय हुन सक्दैन।
युद्ध क्षेत्रमा फसेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार मध्यपूर्व क्षेत्रमा करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन्। अनौपचारिक रूपमा भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट पुगेकाहरूसमेत जोड्दा यो संख्या करिब २० लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान तथा इजरायललगायतका देशमा नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो उपस्थिति छ। द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू स्वाभाविक रूपमा त्रासमा छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ६३ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपालीले अनलाइन विवरण अद्यावधिक गरेका छन्। तीमध्ये करिब ५ हजार नेपालीले आफू असुरक्षित अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्। हालै भएको मिसाइल आक्रमणका क्रममा गोरखाका एक नेपाली नागरिक दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ भने यूएईमा काम गरिरहेका १५ जना नेपाली घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये अधिकांश उपचारपछि काममा फर्किए पनि एउटा घटनाले मात्र पनि जोखिमको गम्भीरता देखाइदिन्छ।
दूतावासहरू सक्रिय भएर काम गरिरहेका भए पनि उद्धारको काममा आर्थिक स्रोतको अभाव देखिनु दुःखद् पक्ष हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई आपतकालीन कामका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। तर, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उद्धार कार्य रकम अभावका कारण ढिलाइ हुनु राज्यको तयारी कमजोर भएको संकेत हो।
नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको बेला आर्थिक व्यवस्थापन बहानाको विषय बन्नु हुँदैन। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्रान्जिटमा अडकएका नेपालीहरूको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुँदा कतिपय नेपाली विदेशी विमानस्थलहरूमा अलपत्र परेका छन्। कुवेतमा मात्र १५ जना नेपाली अझै गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। केही ठाउँमा खानपान र बसोबासको व्यवस्था दूतावासले मिलाएको भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले स्पष्ट उद्धार रणनीति बनाउनुपर्छ। हवाई मार्ग सम्भव भए तत्काल चार्टर उडान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि हवाई मार्ग अवरुद्ध भयो भने जलमार्ग वा तेस्रो देशमार्फत उद्धार गर्ने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक परे पानीजहाज भाडामा लिएर भए पनि नागरिकको उद्धार गरिने बताएको छ। तर, यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
नेपालको इतिहासमा यसअघि पनि युद्ध र संकटका बेला आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न सरकार सक्रिय भएको उदाहरण छन्। कोभिड–१९ महामारीका समयमा विभिन्न देशबाट हजारौं नेपालीलाई विशेष उडानमार्फत स्वदेश ल्याइएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै दृढता आवश्यक छ।राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकार गठनको समीकरणमा व्यस्त छ। तर, मुलुकभित्रको सत्ता समीकरणभन्दा विदेशमा रहेका नागरिकको सुरक्षा धेरै ठूलो विषय हो। युद्धको जोखिम बढ्दै गइरहँदा समयमै निर्णय नलिने हे भने ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ।
राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसैले मध्यपूर्वमा जोखिममा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, चाहनेलाई स्वदेश फर्काउने र आवश्यक परे व्यापक उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयमा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन। नागरिकको जीवनको सवालमा विलम्ब गर्नु राज्यको असफलता हुनेछ। सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र यस मुद्दामा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन।
