अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को ११४औँ सम्मेलन स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा गत १ जुनमा सुरु भई १२ जुनमा सम्पन्न भयो । आइएलओ त्रिपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिको सहभागिता रहन्छ । । नेपाल विसं २०२३ देखि नै आइएलओको सदस्य भएको हो ।
हरेक वर्ष हुने सम्मेलनमा आइएलओको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र बजेटमाथि छलफल हुन्छ । सम्मेलनमा सांगठनिक स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी सामाजिक संवादलगायत विभिन्न कमिटीका प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन्छ । यसका साथै यसपटकको सम्मेलनमा ‘डिसेन्ट वर्क इन द प्लाटफर्म इकोनोमी’ नामको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अभिसन्धिका रूपमा प्रस्तुत भई छलफल गरेर पारित भएको छ । डिसेन्ट वर्क इन द प्लाटफर्म इकोनोमी भन्नाले डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने काममा श्रमिकले सम्मानजनक, सुरक्षित, न्यायपूर्ण र अधिकारसहितको रोजगारी पाउने अवस्था
भन्ने बुझिन्छ ।
आजकल पठाओ, उबर, फुडमान्डू, दराजजस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत काम गर्ने चालक, डेलिभरी कर्मचारी, फ्रिलान्सर, अनलाइन सेवा प्रदायक आदिलाई ‘प्लाटफर्म वर्कर’ भनिन्छ । यस्ता प्लाटफर्ममा मर्यादित काम (डिसेन्ट वर्क) हुनु भनेको मुख्य रूपमा उचित पारिश्रमिकअन्तर्गत कामदारले आफ्नो श्रमअनुसार न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने आम्दानी पाउनुपर्छ ।
यसपटकको ११४औँ सम्मेलनबाट पारित भएको अभिसन्धि तथा सिफारिस श्रमिक अधिकारका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा रहेको छ । यसमा नयाँ अभिसन्धिमा निम्न विषय समावेश भएको छ । पहिलो– श्रम सम्बन्धको सही पहिचान गरिएको छ । कामदारलाई गलत रूपमा स्वतन्त्र ठेकेदार भनेर अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने, दोस्रो– श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक आय जीवनयापनयोग्य हुनुपर्ने, तेस्रो– सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बिमा, पेन्सन, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा हुनुपर्ने, चौथो– एल्गोरिदमिक व्यवस्थापन नियमन हुनुपर्ने यसअन्तर्गत एल्गोरिदमिकले कसरी काम बाँड्छ, रेटिङ गर्छ वा एकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्छ भन्नेमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, पाँचौँ– डेटा अधिकारअन्तर्गत कामदारको डेटा सुरक्षा र गोपनीयता हुनुपर्ने, छैटौँ– संगठन र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारअन्तर्गत प्लाटफर्म श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार हुनुपर्ने, सातौँ– भेदभाव गर्न नहुने र महिला, आप्रवासी श्रमिक तथा कमजोर समूहको सुरक्षा हुनुपर्ने विषय छन् ।
आइएलओले ‘वर्ल्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल आउटलुक’लगायत प्रतिवेदनमार्फत प्लाटफर्म श्रमको असुरक्षित अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । यसपछि ट्रेड युनियन र विश्व ट्रेड युनियन महासंघले पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको मागलाई तीव्र बनाएका थिए । यसपछि आइएलओको ‘गभर्निङ बडी’ले सन् २०२३ मा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । ‘डिसेन्ट वर्क इन प्लाटफर्म इकोनोमी’लाई सन् २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलनमा औपचारिक एजेन्डामा राख्ने निर्णय भयो । आइएलओको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम थियो, किनकि आइएलओमा कुनै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अर्थात् अभिसन्धि बन्नुअगाडि सो विषयलाई सम्मेलनको ‘स्ट्यान्डर्ड सेटिङ एजेन्डा’मा राख्नुपर्छ ।
यो दस्ताबेज अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । किनभने, यसले विभिन्न देशका कानुन र अभ्यासको तुलना गर्यो र प्लाटफर्म श्रमिकका समस्या पहिचान गर्यो । अनि सम्भावित अभिसन्धि (कन्भेन्सन) वा सिफारिस (रिकमेन्डेसन) को दायरा तय गर्ने आधार बनायो । यस प्रतिवेदनसँगै आइएलओले सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रश्नावली पठाएको थियो । प्रश्नावलीमाथि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग परामर्श गरेर उनीहरूले आफ्ना धारणा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
यसमा मुख्य बहसका विषयमा प्लाटफर्म श्रमिक कर्मचारी हुन् कि स्वतन्त्र ठेकेदार ? एल्गोरिमद्वारा गरिने व्यवस्थापन कसरी नियमन गर्ने ? न्यूनतम ज्याला कसरी सुनिश्चित गर्ने ? सामाजिक सुरक्षा कसरी लागू गर्ने ? डेटा अधिकार र गोपनीयता कसरी सुरक्षित गर्ने ? आदि रहेका थिए ।
यसरी आइएलओ सदस्य देशबाट परामर्श प्राप्त भएपछि गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ११३औँ सम्मेलनमा प्लाटफर्म अर्थतन्त्रसम्बन्धी औपचारिक स्ट्यान्डर्ड सेटिङ एजेन्डामा छलफल सुरुवात भएको थियो । यो सम्मेलनमा तीन पक्षहरू– रोजगारदाता संगठन र ट्रेड युनियन/श्रमिक प्रतिनिधिबिच तीव्र बहस भएको थियो । बहसमा मुख्य विवादका विषयमा यसलाई बाध्यात्मक अभिसन्धि कि सिफारिस मात्रै भन्ने थियो । श्रमिक समूहले यसलाई बाध्यकारी अभिसन्धि हुनुपर्ने माग गरेका थिए । केही रोजगारदाता समूहले चाहिँ यसलाई केबल सिफारिस भन्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । अन्ततः, बहुमतले अभिसन्धि तथा सिफारिस दुवै हुने गरी समर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तसर्थ, पारित अभिसन्धिलाई सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेर आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लाटफर्म इकोनोमीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि यो अभिसन्धि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने भएको छ । यसको विश्वव्यापी महत्व रहेको छ । यो प्रक्रिया औद्योगिक युगपछि श्रम कानुनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक मानिएको छ । यसले पहिलोपटक डिजिटल प्लाटफर्म श्रमलाई औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनभित्र ल्याउने, एल्गोरिदिम पुँजीवादलाई नियमन गर्ने, गिग कामदारलाई श्रमिक अधिकार दिलाउने उद्देश्य राखेको छ ।
नेपालजस्ता देशका लागि पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यहाँ पनि राइड–सेयरिङ, डेलिभरी र डिजिटल गिग श्रम तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, तर त्यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको कानुनी सुरक्षाको प्रबन्ध भने छैन । नेपालमा ‘प्लाटफर्म इकोनोमी’ वा ‘गिग इकोनोमी’ तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि, यसको आधिकारिक र एकीकृत सरकारी तथ्यांक अझै उपलब्ध छैन । किनभने, अधिकांश प्लाटफर्म श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्छन् र राज्यको श्रम अभिलेख प्रणालीभित्र दर्ता छैनन् । तर, विभिन्न अध्ययन, प्लाटफर्म कम्पनीहरूको तथ्यांक र अनुसन्धानका आधारमा नेपालमा प्लाटफर्म श्रमिकको संख्या उल्लेखनीय छ । नेपालमा प्लाटफर्म इकोनोमीका मुख्य क्षेत्र राइड–सेयरिङ सेवा हो । यो नेपालमा प्लाटफर्म श्रमको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हो । यसका मुख्य कम्पनीमा पठाओ, इन ड्राइभ, टुटल, यांगो आदि रहेका छन् । नेपालमा पठाओसँग ९२ हजार, टुटलसँग ५० हजार श्रमिक आबद्ध रहेको बताइन्छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरमा एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म श्रमिक प्रत्यक्ष वा आंशिक रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।
यस्तै खाना तथा सामान डेलिभरी गर्ने मुख्य प्लाटफर्ममा फुडमान्डू, भोज, दराज, उपायजस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीसित पनि हजारौँ श्रमिक जोडिएको बताइन्छ । यस्तै इ–कमर्स सामान ढुवानीअन्तर्गत लास्ट–माइल डेलिभरी, कुरियर सेवा आदि रहेका छन् । यस यस क्षेत्रमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म डेलिभरी कामदार संलग्न रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा विशेषगरी कोभिडपछि यो क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको हो । यस्तै, अनलाइन फ्रिलान्सिङ र डिजिटल श्रमका मुख्य प्लाटफर्ममा अप वर्क, फिभर, फ्रिलान्सर डट कम आदि छन् । यिनको मुख्य काम ग्राफिक डिजाइन, सफ्टवेयर विकास, भिडियो सम्पादन, कन्टेन्ट लेखन, डिजिटल मार्केटिङ, डाटा इन्ट्रीलगायत काम पर्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता –एआई), डाटा लेबलिङअन्तर्गत नेपालमा सक्रिय डिजिटल फ्रिलान्सरको संख्या ५० हजारदेखि एक लाखसम्म हुन सक्ने अनुमान विभिन्न अध्ययनले गरेका छन् ।
यद्यपि, अधिकांश व्यक्ति आंशिक रूपमा संलग्न छन् । यस्तै अनलाइन शिक्षा र परामर्श सेवामा अनलाइन कोचिङ कक्षा, भाषा कक्षा, आइटी तालिम, परामर्श सेवा, जुम, गुगलमिट तथा एजुकेसन प्रविधिलगायत प्लाटफर्ममार्फत २०/२५ हजार शिक्षक र प्रशिक्षक संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, घरको मर्मतसम्भार, निर्माणअन्तर्गत प्लम्बर, इलेक्ट्रेसियन, क्लिनर, ब्युटिसियन, मर्मत सेवा जुन विभिन्न एप र अनलाइनमार्फत केही प्लाटफर्मले घरेलु तथा ‘अन–डिमान्ड’ सेवा उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
नेपालमा यो क्षेत्र प्रारम्भिक अवस्थामै भए पनि विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्र जोड्दा नेपालमा प्लाटफर्म इकोनोमीमा संलग्न श्रमिकको संख्या लगभग २.५ लाखदेखि चार लाख रहेको अनुमान छ । यो संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालको प्लाटफर्म श्रममा केही विशेष प्रवृत्ति देखिन्छ । यस क्षेत्रमा युवा श्रमिकको वर्चस्व छ । अधिकांश १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवा संलग्न छन् । धेरैले अतिरिक्त आम्दानीका लागि आंशिक रूपमा काम गर्छन् । अधिकांश कामदार कर प्रणालीबाहिरै छन् । यस्तै उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको घेराबाहिर छन् । उनीहरू श्रम कानुनको स्पष्ट संरक्षणबाहिर छन् । यस्तै फ्रिलाइन्सिङ र अनलाइन सेवा क्षेत्रमा महिला श्रमिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
तर, नेपालका प्लाटफर्म श्रमिकले मुख्य रूपमा न्यून आम्दानी र अस्थिर आय, दुर्घटना जोखिम, सामाजिक सुरक्षा अभाव, एल्गोरिदमिक नियन्त्रण, एकाउन्ट सस्पेन्सनको त्रास, ट्रेड युनियन अधिकारका लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव र कानुनी हैसियत अनिश्चित रहेको छ । यसैले, अहिले आइएलओले प्लाटफर्म श्रमिकका लागि नयाँ अभिसन्धि ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्लाटफर्म इकोनोमीमा काम गर्ने श्रमिकको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नु केबल एउटा श्रम मुद्दा मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो । नेपालमा प्लाटफर्म श्रम तीव्र रूपमा विस्तार भइरहे पनि कानुनी संरचना, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक संरक्षण कमजोर छ । त्यसैले, सम्बन्धित पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास भएको छ । प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने र उनीहरूको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जुन पहल गरेको छ, यसले सार्थकता पाएमा प्लाटफर्म क्षेत्रका श्रमिकका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ । अतः प्लाटफर्म क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलअनुरूप नेपालमा पनि सरकार तथा ट्रेड युनियनले श्रमिकको हकहितका लागि भूमिका निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
