पश्चिम एसियामा युद्धका कारण समग्र सुरक्षा व्यवस्था खलबलिँदा झन्डै आधा रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिएको छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमानमा जारी तनाव लम्बिँदा पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक रोजगारीमा समेत सिधा असर पर्ने भएको छ ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गरेपछि इरानले खाडी मुलुकस्थित अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा भन्दै यत्रतत्र प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । इरानी हमलाका कारण खाडी क्षेत्रको वातावरण त्रस्त छ । रोजगारी, व्यापार व्यवसाय र आम सर्वसाधारणको दैनिकी खलबलिएको छ ।
युद्धको तनाव झेलिरहेको पश्चिम एसियामा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक छन् । रोजगारीका लागि हरेक वर्ष बिदेसिने ७ लाख नेपालीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् साढे चार लाखको गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेका छन् । इरानी हमलामा परेर हालसम्म एक जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने २० जना घाइते भएका छन् । दिनहुँ हुने मिसाइल आक्रमणले नेपाली कामदार त्रासमा छन् । यसरी हेर्दा पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण मानवीय क्षतिसमेत बेहोरिसकेको नेपालले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुने अवरोधका कारण आगामी दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का बेहोर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा खाडी क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । चाल आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १२ खर्च ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, त्यसमा खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्स ४ खर्ब ४४ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसमा खाडी मुलुकको योगदान ६ खर्ब ७३ अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा खाडीका देशको हिस्सा करिब ३९, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८.९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५.१ प्रतिशत छ ।
पश्चिम एसियाको तनावले रेमिट्यान्समा पार्ने असर अहिले नै अनुमान गर्न अलि हतार हुने रेमिटर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल बताउँछन् । विगतमा संकट आएको समयलगत्तैका केही महिनामा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘यस पटक पनि केही महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न सक्छ । लामो समय संकट कायमै रहे पनि तत्कालै रेमिट्यान्स नघट्न सक्छ । किनकि विदेशमा रहेको नेपालीले आफूसँग भएको र सरसापटी गरेर पनि पैसा पठाउँछन् । संकट लम्बिँदै गए तीन–चार महिनापछि भने रेमिट्यान्स आप्रवाह स्वतः घट्न सक्छ ।’
पश्चिम एसियामा जारी तनाव लम्बिए थप नेपाली बाहिर जान नपाउने र गएका पनि फर्केपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या देखिने पोखरेलको भनाइ छ । ‘त्यसले एकातिर करिब ४०/५० अर्ब रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ भने अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत नेपाली पनि फर्किंदा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाब पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्समा कमी आए मुलुकलाई असर पर्दा के गर्ने भनेर योजना बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । ‘मासिक करिब औसत डेढ खर्ब रेमिट्यान्स आइरहेको छ । त्यसको ४१ प्रतिशत खाडी क्षेत्रबाट आउँछ । यो भनेको करिब ६१ अर्ब हो,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व चर्किए रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने भएकाले सरकारले सुरुदेखि नै सम्भावित जोखिम अनुमान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
गत वर्षसम्म नेपाल आएको रेमिट्यान्स रकमले आयात धान्दै आएकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्व लम्बिए अर्थतन्त्रमा आर्थिक भार पर्न सक्ने अर्थविद् गुणाकर भट्टले बताए । ‘नेपालको कुल रेमिट्यान्समा खाडी मुलुकको हिस्सा ४१ प्रतिशत रहेकाले रेमिट्यान्स प्रभावित नहुने भन्ने हुँदैन, भइहाल्छ । यसकारण द्वन्द्व लम्बियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यो क्षेत्रको मुख्य आर्थिक गतिविधि पर्यटन, सेवा र तेलको निर्यात हो । ती प्रभावित हुनासाथ नेपालको रेमिट्यान्स र तेलको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्नेछ ।’
नेपालका लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको अर्को स्रोत भनेको पर्यटन र निर्यात व्यापार हो । गत आर्थिक वर्षमा खाडी मुलुकबाट २० हजार ५ सय ४ पर्यटक आएको पर्यटन बोर्डको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष (१६ हजार ६ सय ४८) को तुलनामा गत वर्ष खाडी मुलुकबाट नेपालमा बढी पर्यटक आएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष खाडी मुलुकबाट आएका पर्यटकको संख्या नेपालको कुल पर्यटकको १.८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ११ लाख ५८ हजार ४ सय ५९ पर्यटक भित्रिएका थिए ।
पश्चिम एसियामा गरिने आपूर्तिमा पनि जारी युद्धका कारण सिधा असर पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा नेपालले खाडी मुलुकहरूबाट ४८ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ । त्यही अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड १६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गत वर्ष खाडी मुलुकबाट ५० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको आयात र ३ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ ।
नेपाल खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने देश मात्र नभई कच्चा पदार्थ (प्लास्टिक/धातु), कृषि (मल) र निर्माण सामग्री (जिप्सम) का लागिसमेत ती देशमा निर्भर छ । अहिले देखिएको तनावले नेपालको औद्योगिक उत्पादन र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यूएईबाट सबैभन्दा बढी सुन, चाँदी र तिनका गरगहना र तामाको तार आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षका ७ महिनामा यूएईबाट ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन, चाँदी र तामाको तार आयात भएको छ । अन्य वस्तुसमेत गरेर सात महिनामा यूएईबाट ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको छ ।
साउदी अरबबाट प्लास्टिक, प्याकेजिङ र पाइप उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ आयात हुने गर्छ । सात महिनामा साउदी अरबबाट ३ अर्ब ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । कतारबाट रासायनिक मल, सुनका गरगहना, टेलिभिजनलगायत आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा मात्रै कतारबाट नेपालले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल आयात गरेको छ । विभागका अनुसार ७ महिनामा कतारबाट ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ । ओमानबाट सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक जिप्सम आयात गरिएको छ । जिप्सम मात्रै ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति ३३ खर्ब नाघेको छ । गत असारको तुलनामा माघसम्म यस्तो सञ्चिति ६ खर्ब २५ अर्बले बढेर ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । २०८२ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । असारको तुलनामा यो २३.३ प्रतिशतले बढेको हो । यो विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.३ महिनाको वस्तु आयात र १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
यस्तै, मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब ६७ प्रतिशत देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रामध्ये सबैभन्दा धेरै ६६.९ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७.४ प्रतिशत थियो । विदेशी मुद्राको स्रोत सम्बन्धमा पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उक्त अवधिमा रेमिट्यान्सको योगदान औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै देखिन्छ ।
पर्यटक आगमन र निर्यात व्यापारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सामान्य योगदान गरे पनि प्रमुख निर्भरता भने रेमिट्यान्समै पर्नुपर्छ । यसकारण रेमिट्यान्स घट्दा एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ भने अर्कोतिर आयात महँगो हुने अर्थविद् भट्ट बताउँछन् । ‘पश्चिम एसियाको असर नेपालमा इन्धनसँगै समग्र वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीमा पर्ने देखिन्छ । यद्यपि असरको आयातन कति हुन्छ भन्ने कुरा युद्ध कति समय चल्छ र त्यसको गहिराइ कति हुन्छ भन्नेले निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा मुलुकको गरिबी निवारण र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने काममा पनि समस्या हुने जोखिम छ । खाडी मुलुककै अर्थतन्त्र ३/४ प्रतिशतले खुम्चिने आकलन छ । खाडी मुलुकहरू नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य हुन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ९ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार, कतारमा ३ लाख ६० हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा ३० हजार र ओमानमा २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये करिब ८० प्रतिशत खाडी मुलुकमा जाने हुन्थे । पछिल्ला वर्षहरूमा अरू देशमा जाने नेपालीको संख्या बढेको छ ।
पश्चिम एसियामा चलेको युद्धको सम्भावित असरबारे अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अनुसन्धान र आवश्यकताअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले जनाए । ‘हामीले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौं । दैनिकजसो अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ । त्यहाँको मूलभूत असर इन्धन आपूर्ति, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, निर्माण सामग्रीमा पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण उपभोक्ताको खर्च बढ्ने र निर्माण लागत महँगो हुन सक्छ ।’ यद्यपि असर कुन स्तरको हुन्छ भन्ने कुरा युद्धले निरन्तरता पाउने अवधि र त्यसको गहिराइमा निर्भर रहने अर्थ सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
