खाडी मुलुकमा खटिएका श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारीले श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोकलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहलाई सोमबार अनलाइनमार्फत बिफ्रिङ गर्दै उनीहरुले खाडी क्षेत्रको परिस्थिति नसुध्रिएको भन्दै नयाँ श्रम स्वीकृति जारी गर्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका हुन् ।
‘यहाँको परिस्थिति अझै परिवर्तन भएको छैन । नयाँ श्रमिक आएपछि उनीहरुको रोजगारको सुनिश्चिता छैन,’ एक श्रम सहचारीले भने,‘हामी अझै केही समय हेर्नुपर्नेछ ।’
श्रम मन्त्रालयले गत चैत ३ गतेदेखि पश्चिम एसिया साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, कतार, ओमान, बहराइन, टर्की, लेबनान, इजरायल, इरान, टर्की र जोर्डनमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी युद्धले पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली श्रमिक जोखिममा छन् । यो युद्धमा एक नेपालीको मृत्यु हुनुका साथै करिब २० जना घाइते भएका छन् ।
यी देशमा श्रम स्वीकृति रोकिँदा दैनिक करिब दुई हजार नेपाली रोजगारी जान रोकिएको छ । यी देशबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको झन्डै ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले पहिलो प्राथमिकता नागरिक सुरक्षा नै भएको बताए । ‘युद्ध भइरहेको अवस्थामा नेपाली दूतावासबाट आउने सुझाव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने,‘नागरिकको सुरक्षा भन्दा अरु विषय ठूलो हुन सक्दैन ।’