अघिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब २० लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसमध्ये १२ प्रतिशत महिला श्रमिक छन् । बनिबनाउ भाष्यका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा रोजगारी छैन । कम आय छ । रोजगारीको अभाव छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । वास्तवमा ती सतही कुरा हुन् । वैदेशिक रोजगारीको मुख्य सम्बन्ध समाजको उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । आर्थिक उत्पादन प्रणालीका आधारमा समाजमा आर्थिक, सामाजिक संरचना निर्माण भएका हुन्छन् । त्यसले वर्ग निर्माण हुन्छ ।
उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व कसको छ ? वितरण कसरी भइरहेको छ ? कति समान वा असमान वितरण छ ? भन्ने कुराले त्यो समाज वा देशको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालमा महिला वा पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था सिर्जना हुनुको कारण यी नै सैद्धान्तिक आधार मुख्य हुन् । उत्पादन प्रणालीका हिसाबले हामी पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको समयमा छौँ । अझै त्यसको गहिराइमा जाँदा अहिले संसारभर नवउदारवादी व्यवस्था छ । यसले विकसित देशहरू एकातिर उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व लिएर हाबी भई बसेका छन् । अविकसित देशहरूबाट दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकहरू ती देशमा पुगेका छन् ।
महिला यसरी जान थाले विदेश
परम्परागत घरेलु उद्योग, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादले नष्ट गरिदियो । कालान्तरमा ती उद्योग बन्द हुँदै गए । ग्रामीण अर्थतन्त्रका आधार पनि संकटमा परे । त्यसले नेपाली महिलाहरू आर्थिक उपार्जनका हिसाबले दोहोरो, तेहोरो उत्पीडनमा परे । यस्तो अवस्थामा आफ्नो आयआर्जनको विकल्पस्वरूप उनीहरूले अन्तिम विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाए । विशेष गरी आधारभूत वर्गका महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा, मार्टमा सफाइको काम गर्ने कामदारको रूपमा, कर्पोरेट हाउसमा अदक्ष कामदारको रूपमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
पहिलो वैश्विक कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले प्रभाव पार्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । दोस्रोचाहिँ जब वैदेशिक रोजगारमा जान उनीहरू उभिन्छन्, त्यसपछि फेरि राज्यले उनीहरूमाथि अर्को दमन सुरु गर्छ । उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा वैध वा सहज बाटो जान पाउँदैनन् । यता आफ्नो देशमा आयआर्जनको विकल्प छैन । आर्थिक र सामाजिक हिसाबले चरम उत्पीडन छ । ती सबै उत्पीडनको विरुद्ध लडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्नेछ ।
ती महिलाहरू ऋण खोजेर, दुःख गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि काठमाडौं आइपुग्छन् । काठमाडौंमा चारैतिरबाट ठगिन्छन् । श्रम स्वीकृति पाउँदैनन् । कानुनी हिसाबले जान पाउँदैनन् । राज्यले महिलाहरूलाई घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेर विना कुनै अनुसन्धान, प्रभाव मूल्यांकन हठात नीति बनाउँछ । त्यसले महिलाहरूको जनजीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने लेखाजोखा नगरी निर्णय सुनाउँछ । उनीहरू नै उत्पीडनमा पर्छन् ।
दोब्बर उत्पीडनमा
वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुष पनि वर्गीय हिसाबले उत्तिकै उत्पीडनमा छन् । तर, लैगिंक हिसाबले महिला दोब्दर उत्पीडनमा छन् । राज्यले पुरुषहरूलाई यी काममा जान प्रतिबन्ध छ भन्दैन । महिलालाई भन्छ । पुरुषहरू निर्माण, कारखानालगायतका काममा तुलनात्मक हिसाबले सहज रूपमा जान्छन् । आठ घण्टा काम, ओभरटाइम केही व्यवस्थित हुन्छ । उनीहरू बिरामी हुने भनेको गर्मी, कामको दबाबले हुन सक्छ । उनीहरूको मुत्यु फरक दुर्घटना कार्यक्षेत्रका कारणले हुन्छ ।
महिलाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिला त जानै पाउँदैनन् । ठुला सुरक्षाका खाडलहरू पार गरेर जानुपर्छ । सँगै विदेश जाने लाइनमा बसेको पुरुष विदेश पुगिसक्दा महिला भने प्रक्रियामै अल्झिरहन्छन् । राज्यले मेनपावर एजेन्सीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनुमति दिन्छ । ती मेनपावर एजेन्सीले नै जटिल अवस्था सिर्जना गरेको हुन्छ । यो सबैलाई पार गर्दै करिब ८० प्रतिशत महिला अवैध बाटोबाट घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि पुरुषको काम निर्माण अथवा कारखानामा हुन्छ । महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा जान्छन् । उनीहरू घरभित्रै सीमित हुन्छन् । कहीँ निस्कनै नपाउने गरी पासपोर्ट जफत हुन्छ । बिदा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी हुँदैन । वैध बाटोबाटै गएको छ भने पनि पुरुषको तुलनामा महिलालाई फरक व्यवहार हुन्छ । पुरुष आफ्नै शरीरका कारण बिरामी हुन्छ । महिला अरूकै कारण बिरामी हुन्छ । यौन हिंसा भोग्नुपर्ने हुन्छ । १८ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषले भन्दा दोब्बर समय काम गर्नुपर्छ, विनाओभरटाइम, विनातलब । उनीहरूको मृत्यु बलात्कार, हिंसा, आत्महत्याको कारण हुन्छ । तुलनात्मक हिसाबले महिला डरलाग्दो उत्पीडनमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको हकमा सरकारले १३ वटा देशसँग मात्र श्रमसम्झौता गरेको छ । ती देशमा नेपालबाट जाने कामदारको जीवनको सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कार्यवातावरणको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षालगायत समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्छ । तर कतिपय त्यो सम्झौता नभईकन ती देश पुगेका छन् । ती देश गएकाले चुनौती भोग्नुपरिहाल्यो । विशेष गरी महिलाले धेरैले भोग्छन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाहरूले चुनौती धेरै भोग्छन् ।
खाडीमा नेपाली महिला श्रमिकहरू आधुनिक दासको रूपमा घरभित्र काम गर्न बाध्य छन् । मैले अनुसन्धानको क्रममा छलफल गरेको केही महिला दिदीबहिनीको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने कतिपयको पासपोर्ट जफत गरेर पेटभर खान पनि नदिएको अवस्था छ । आफ्नो परिवार, बच्चा, श्रीमान्सँग फुर्सदको समयमा समेत फोनमा कुरा गर्न नपाउने, बिरामी भएको वेला अस्पताल कसैले नलैजाने, नेपाल फर्कने मन भएमा फर्कने नपाउने अवस्थामा समेत ठुलो संख्या छ ।
पारिवारिक विखण्डनको सुरुवात
वैदेशिक रोजगारीले पारेको महत्वपूर्ण प्रभावमध्ये पारिवारिक विखण्डन पनि एक हो । बाबु अथवा आमा विदेश जाँदा छोराछोरी एक्लै हुने, परिवारका कसैको मातहतमा छाडेर जाँदा पनि आफूलाई नै न्यास्रो लाग्ने, आमाहरू बच्चासँग भेट्न नपाएर तड्पिने अवस्था छ । फर्किँदा परिवार विखण्डन भइसकेको हुन्छ । सारा सपना छिन्नभिन्न भइसकेको हुन्छ । बच्चाहरू सुरक्षित हुँदैनन् । बुबा आफ्नो जीवन बाँच्न थालिसकेका हुन्छन् । महिलाको हकमा भने ‘अर्कोको देशमा गएको छ । के–के गरेको छ’ भन्ने भाष्य समाजले निर्माण गरिदिएको हुन्छ ।
एउटा आमाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सन्तान हो । सन्तान छाडेर हिँड्नु भनेको मुटु निकालेर हिँड्नजस्तै हो । यी सबैको बाबजुद सन्तानलाई छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु भनेको सन्तानकै सुरक्षित भविष्यका लागि हो । उसले आफ्नो सपना बाँच्न पाओस् । रहर पूरा गर्न पाओस् भनेरै हो । आमाहरू विदेशमा छोराछोरीलाई सम्झेर संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यता बच्चाको आमासँगको निकटता छुटिसकेको हुन्छ । आज समस्या पर्छ, आमा खोज्छ पाउँदैन । भोलि अर्को आपत् पर्छ, आमा खोज्छ, पाउँदैन । घाउ लाग्छ, आमा खोज्न, पाउँदैन । यस्ता घटनाले आमा र बच्चाको सम्बन्धले अर्को डरलाग्दो रूप लिन्छ ।
बेवास्तामा रेमिट्यान्सका मेरुदण्ड
नेपालमा रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । मेरुदण्ड जोगाउनेहरूलाई नै पूर्ण नागरिकको व्यवहार गरिँदैन । राज्यले समग्र श्रमिकप्रति गर्ने व्यवहार नै संवेदनशील छैन । महिला वैदेशिक रोजगारमा जाने हकमा त झनै राज्यले संवेदनशीलता देखाउँदैन ।
पुँजीवादी समाजको विशेषता नै के हो भने उनीहरूले उत्पादन गर्ने अतिरिक्त मूल्यलाई उच्च मूल्यांकन गरिन्छ । रेमिट्यान्सको उच्च मूल्य हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अवमूल्यन गरिन्छ । हाम्रो राज्यले रेमिट्यान्स, रेमिट्यान्स भन्छ । समाजशास्त्री बोल्छ, रेमिट्यान्स भन्छ । अर्थशास्त्री बोल्छ, रेमिट्यान्स भन्छ । तर, त्यो रेमिट्यान्सका वाहकलाई कानुनी, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले राज्यले निर्माण गर्ने सबै संरचनाको हिसाबले प्राथमिकता राखिँदैन । एकदमै हलुका रूपमा लिइन्छ । उनीहरूले कस्तो आर्थिक संकट भोगेको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा गएको देशले विभेद गरेको छ छैन ? श्रमको मूल्य दिएको छ छैन ?, उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को नियमअनुसारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ छैन ? तमाम कुरामा राज्य बेखबर छ ।
नवउदारवादी व्यवस्थामा श्रमिक
अहिलेको नवउदारवादी व्यवस्थासँग महिला श्रमिकको तत्काल समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि नीति छैन । किनकि त्यो प्रणालीको विशेषता नै यस्तै समस्या जन्माउने हो । रेमिट्यान्स भएपछि विकास हुन्छ । आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ भन्ने कुरा बकवास हुन् । रेमिट्यान्सका कारण कहिल्यै विकास हुँदैन । आर्थिक उन्नति हुँदैन । त्यो त झन् गरिब, असमानताको तहलाई वृद्धि गर्ने कारक हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ती श्रमिक हिजो यहाँ पनि श्रमिक नै थिए । उसले उत्पादनका साधनमा कहिल्यै पहुँच पाएन । उसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारियो ।
त्यहाँ झनै आफ्नो श्रमको अवमूल्यन हुन्छ । त्यहाँ उसको श्रमको मात्र होइन, जीवन, सपना सबैको अवमूल्यन हुन्छ । उसले आफ्नो माटोमा नटेकीकन सारा जिन्दगी गरिबी, असमानतामा बितारहेको हुन्छ । विकसित मुलुक उसको अतिरिक्त श्रमशोषण गरेर धनी हुँदै जान्छ । त्यो श्रमिक पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिकजस्ता थुप्रै कुरामा भासिँदै भासिँदै जान्छ । महिलाको हकमा त्यो कुरा तीन गुणा धेरै हुन्छ ।
उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउनका लागि उत्पादन प्रणालीमै परिवर्तन हुनुपर्छ । होइन भने श्रमिकको अवस्था सुधारात्मक क्रियाकलापले जीवनमा परिवर्तन आउनेवाला छैन । तर, तत्कालका लगि केही सुधार गर्न सकिन्छ । यसले थोरै भए पनि राहत दिन्छ । संस्थागत, कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले गर्न सकिने केही कुरा हुन्छ ।
मुख्यतः कानुन निर्माण गर्दा नेपालको हकमा म्यानपावर व्यवसायी र रोजगारदातालाई केन्द्रमा राखेर बनाएजस्तो देखिन्छ । जो श्रमिक हो, जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै छ, तिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गरिएको छैन । फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्छन्, तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । सर्भिस चार्ज दस हजार मात्र लिने भनेको छ । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, बिदाको विषय, मनोरञ्जनको समय सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका विषय हुन् । यसलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हिसाबले मात्र कानुन निर्माण गरेर हुँदैन । जुन देशमा श्रमिक पठाउने हो, ती देशमा श्रमसम्झौता गर्दा हाम्रा ऐन, नियम, नीतिमा भएका व्यवस्थालाई त्यहाँ अनुमोदन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, ठुलो मात्रामा उनीहरू जान्छन् । कमाउँछन् । हाम्रो देश समुन्नत हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ भ्रम मात्र हो । यसले असमानता र गरिबीलाई अर्को फर्ममा ढाल्छ । त्यसले अर्को रूपमा असमान र गरिब नै बढाइरहन्छ ।
