अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका क्रममा आफ्ना श्रीमान्–श्रीमती तथा सन्तानलाई ल्याउन रोक लगाउने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा गर्ने सम्बोधन गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरुले आफ्नो अभिभावक र सन्तान ल्याउन रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अवधिमा श्रीमान् वा श्रीमती तथा १८ वर्षमुनिका आश्रित सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्था छ।
विद्यार्थीका श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको विषय र तहअनुसार निश्चित समयसम्म काम गर्न पाउँछन्।
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने यो सुविधा हटाउने तयारी भएको गृहमन्त्री बर्कले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटाउने योजना नरहे पनि उनीहरूले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधा प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्न लागेको हो।
यो व्यवस्था लागू भइसकेको भने छैन।
सरकारले अस्थायी आप्रवासीलाई एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा परिवर्तन गरेर लामो समयसम्म देशमा बसिरहने प्रक्रियामा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
सार्वजनिक प्रसारक एबिसीका अनुसार सरकारले सन् २०२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई अहिलेको करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलियाको आप्रवासनमा महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्।
अस्ट्रेलियाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा कोभिड–१९ महामारीका कारण लगाइएको झन्डै दुई वर्ष लामो सीमा प्रतिबन्ध हटाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, ब्याकप्याकर र अस्थायी दक्ष कामदारको आगमन तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यससँगै देशमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो।
सरकारले अब आप्रवासनको समग्र संख्या घटाउने योजनाअन्तर्गत अस्थायी आप्रवासीका लागि लागू हुने नियम पनि कडा बनाउन लागेको हो।
एउटा अस्थायी भिसा सकिएपछि अर्को प्रकारको भिसा लिएर अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ३ लाख ६ हजार थियो।
त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२४ मा शुद्ध आप्रवासन ४ लाख २९ हजार थियो। सन् २०२३ मा यो संख्या ५ लाख १८ हजारसम्म पुगेको थियो। सन् २०२५ को तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हिस्सा आधाभन्दा बढी थियो।
अस्ट्रेलियामा पछिल्ला वर्षमा आप्रवासीको बढ्दो संख्याले आवास र पूर्वाधारमा दबाब बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। आप्रवासन बढ्दा घरको माग बढेको र सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवामा समेत चाप परेको आलोचकहरूको भनाइ छ। आप्रवासनले सामाजिक एकतामा समेत दबाब बढाएको तर्क हुँदै आएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदम आप्रवासन घटाउन बढिरहेको राजनीतिक दबाबबीच आएको हो।
कडा दक्षिणपन्थी वन नेसन पार्टीले यसै साता तीन वर्षको अवधिमा अस्थायी आप्रवासीको संख्या ७ लाख ५० हजारले घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
वन नेसनले प्रारम्भिक तीन वर्षपछि शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई वार्षिक १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
उसले आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्ने बताएको छ।
उक्त पार्टीले आफ्नो नीतिलाई ‘अस्ट्रेलिया फर्स्ट’ अर्थात् ‘अस्ट्रेलिया पहिलो’ दृष्टिकोणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। उसका केही नीतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आप्रवासन नीतिसँग तुलना गरिँदै आएको छ।
अस्ट्रेलियामा पछिल्ला दुई वर्षमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनको संख्या भने घट्दो क्रममा छ।
तर सरकारले यसलाई थप घटाएर सन् २०२८ सम्ममा २ लाख २५ हजारमा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको हो।
