खाडीबाट फर्किएका भन्छन्, मनै ढुक्क भयो

25 March, 2026

अमेरिका र इजरायल मिलेर इरानमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसिया अशान्त बनेको छ । हवाई उडानहरू प्रभावित बनेकाले घर फर्किन तयार रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्किन पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ । खाडीबाट स्वदेश फर्केकाहरू भने ‘धन्न बाँचेर आइयो’ भन्ने भावमा छन् ।

गत आइतबार कतारबाट घर फर्केका राज उल्लाह विमानस्थल बाहिर उत्साहित मुद्रामा भेटिए । काठमाडौं उत्रिएपछि शान्त अनुभव गरेका उनले भने, ‘इरानको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका आवाजले दिनहुँ त्रास महसुस भएको थियो । यहाँ उत्रिएपछि मनै ढुक्क भयो ।’ रजाले कतारमा बस्दा कहिले घर जाउँ भन्ने भएको बताउँदै नफर्किउन्जेल आफू अशान्त बनेको सुनाए ।

खाडीका देशमा त्रास बढेपछि कतिपय नेपाली कामदार बिदामा घर फर्केका छन् भने कतिपयले जागिर नै छाडेका छन् । छुट्टी लिएर आएकाहरू भने फेरि उतै फर्कनु पर्ने भएकाले त्यहाँको अवस्थाबारे बताउन अनिच्छुक देखिए । रजाले सप्लाइ कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली साथीहरूको काम प्रभावित बनेको बताए ।

कतारबाट फर्किएका प्रेमबहादुरले भने आफू घरपरिवारले ‘छोडेर आउनुस्’ भनेपछि नेपाल आएको बताए । उनले अब उता जाने मन नबनाएको बताए । उनले भने, ‘अब यतै केही गरेर बस्ने हो ।’

पश्चिम एसियामा युद्धको प्रभाव बढ्दै जाँदा दैनिक २ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानबाट रोकिएका छन्। सरकारले खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेको भन्दै श्रम स्वीकृति रोकेपछि श्रम भिसा पाइसकेका श्रमिक पनि रोकिएका हुन् ।

सरकारले नयाँ श्रमिक मात्र होइन, बिदामा आएकाहरूको पनि नवीकरण रोकेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले १२ देशका लागि १७ फागुनदेखि नयाँ र पुराना दुवै खाले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेकामा मंगलबारबाट ७ देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । साउदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र तुर्कीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति मात्र खुला गरिएको हो।

सरकारले अहिले कुवेत, बहराइन, इराक, लेबनान र इजरायलका लागि भने नयाँ र पुराना दुवै खाले श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत माघसम्म नयाँ र पुरानासहित ७० हजार ५ सय ३ जनालाई रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । तीमध्ये ४८ हजार २ सय २६ जनाले पश्चिम एसियाका १२ देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । नेपाली श्रमिकको प्रमुख ५ गन्तव्य मुलुकमध्ये ४ गन्तव्य खाडीका कुवेत, यूएई, साउदी र कतार हुन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024