अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था हृयुमन राइटस वाचले खाडी क्षेत्रमा जारी क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । उसले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा संकटमा देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र र सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा र पूर्वाधार मर्मतजस्ता अत्यावश्यक काममा श्रमिकहरू खटिइरहेका छन् । तर, द्वन्द्वका कारण काम घट्नु, महँगी बढ्नु र सामाजिक सुरक्षा पहुँच कमजोर हुँदा उनीहरू दैनिक खर्चसमेत धान्न कठिन अवस्थामा पुगेका छन्।
‘द्वन्द्वले श्रमिकहरूको जीवन र रोजगारी दुवैमा जोखिम थपेको छ। यसले कफाला प्रणालीले सिर्जना गरेका संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ,’ वाचका पश्चिम एसियाका सहनिर्देशक माइकल पेजले भनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा गत मार्च २५ सम्म द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा एक नेपाली सुरक्षागार्डसहित पाकिस्तानी र बंगलादेशी श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न घटनामा कैयौं घाइते भएका छन् ।
कतारस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकले भनेका छन्, ‘काम रोकिएको छैन, तर कहिले राति, कहिले दिनमै विस्फोट हुन्छ । घरमा छोडेका बालबच्चा सम्झादा झन् चिन्ता बढ्छ।’
डेलिभरी तथा बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू विशेष जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक श्रमिकका अनुसार, ‘मिसाइल कहाा खस्छ थाहा हुँदैन, तर काम नगरे भोलिको खर्च जुटाउन गाह्रो हुन्छ ।’
कुवेत, यूएई, बहराइन र कतारमा काम गर्ने श्रमिकहरूले आम्दानी उल्लेख्य रूपमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्याक्सी चालक र डेलिभरी कामदारहरूमा आम्दानी आधाभन्दा बढी घटेको छ ।
एक श्रमिकले भने, ‘पहिले दुई महिनाको खाद्यान्न पुग्ने रकम अहिले एक महिनामै सकिन्छ ।’ तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर–तेब्बर बढेको उनीहरूले बताएका छन् ।
‘फ्री भिसा’ (आजाद भिसा) मा रहेका श्रमिकहरू अझ बढी संकटमा छन्। काम नपाउँदा कतिपयले आफ्नै देशबाट पैसा झिकेर जीविका चलाइरहेका छन्।
होटल तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूमा रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ। कतिपयलाई जबर्जस्ती बिदा, तलब कटौती वा करार समाप्त गर्ने अवस्था आएको छ।
अबुधाबीस्थित एक नेपाली सेफले भनेका छन्, ‘३–४ लाख रुपैयाा ऋण लिएर आएको, अहिले काम गुम्ने डरले तनाव बढेको छ।’
कतिपय कम्पनीहरूले श्रमिकलाई घर फर्कन सुझाव दिएका छन्, तर हवाई टिकट महँगो हुँदा फर्कनसमेत कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।
कानुनअनुसार रोजगारदाताले खाना वा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूले आफैं खाना खर्च बेहोर्नुपरेको छ।
प्रतिवेदनले संकटका बेला आय गुमेका श्रमिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, न्यूनतम जीविकोपार्जनयोग्य तलब सुनिश्चित गर्न र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिन सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
वाचले खाडी देशहरूलाई आपतकालीन उपाय अपनाउन आग्रह गर्दै स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण हवाई सेवा उपलब्ध गराउन तथा आपतकालीन सूचना श्रमिकको मातृभाषामा दिनुपर्ने जनाएको छ ।
‘टाढा बसेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकार र रोजगारदाताको दायित्व हो,’ पेजले भने ।
