नवराज ढकाल
सरकारले दक्षिण कोरिया जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। हस्तलिखित राहदानीलाई आधार मानेर फारम भर्दा थुप्रै गल्ती कमजोरी भेटिएपछि एमआरपी बनाउनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
हस्तलिखित राहदानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै विस्थापित गर्ने तयारी भएकाले पनि एमआरपी बनाउन प्रोत्साहित गरिएको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पाँचौं चरणअन्तर्गत कोरिया जान आगामी साउनको पहिलो साता आवेदन फारम खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। अहिलेको योजनाअनुसार काम भए सोही फारम भर्दा नै आवेदकले एमआरपी पेस गर्नुपर्नेछ। दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा सुझाउ दिन गठित कार्यदलले पनि एमआरपी लागू गर्न सिफारिस गरि सकेको छ। यो कार्यदलको सिफारिसलाई समेत आधार मानेर सरकारले काम गर्न दक्षिण कोरिया जाने कामदारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राहदानी बनाउन करिब ४५ दिन समय लाग्ने भएकाले कोरिया जान चाहने कामदारले अहिले नै बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले अन्तिम निर्णय गरिनसकेकाले यससम्बन्धी सूचना भने सार्वजनिक गरेको छैन। जेठ दोस्रो सातासम्ममा सरकारले निर्णय गरे पनि नयाँ राहदानी बनाउन भ्याइन्छ।
ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवदेन फारम भर्दा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘अहिलेको योजनाअनुसार काम भए आगामी वर्षदेखि नै एमआरपी अनिवार्य गरिनेछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब हस्तलिखित राहदानी प्रयोग हुन कम भइसकेकाले एमआरपी लागू गर्न खोजिएको हो। हस्तलिखित राहदानीबाट फारम भर्दा धेरै गल्ती समेत हुने गरेको छ।’
अर्का एक अधिकारीका अनुसार आउने साउनमा कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम खुला गर्दा नै एमआरपी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ। ‘निर्णय गर्नमात्र बाँकी हो’, ती अधिकारीले भने। विगत वर्षहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सरदरमा करिब ५० हजार नेपाली कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन्। सरकारले अहिले नयाँ राहदानी बनाउनेलाई मेसिन रिडेबल नै उपलब्ध गराइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि संसारभर अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आइकाओको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत सजिलो हुने गरी सरकारले कोरिया जाने कामदारका लागि एमआरपी अनिवार्य गर्न लागेको हो। दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य हो। कोरियामा सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ। ईपीएस प्रणालीमा कोरियाले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर कामदार लिँदैन। कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट कामदार लिने गरेको छ।
नेपाली कामदार कोरियन रोजगारदाताको छनोटमा पर्दै आएका छन्। आगामी वर्षका लागि पाँच हजार सात सयजनासम्म नेपाली कामदार लिन सक्ने सिलिङ कोरियाले निर्धारण गरिसकेको छ। गत वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी भाषा परीक्षा पास गरेका थिए। नेपालले सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीअनुसार दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो।
कोरियामा कृषि र उत्पादन मूलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग बढी छ। सरकारले नै कामदार पठाउने भएकाले ठगिने डर नहुने, कम लागत खर्च र आकर्षक तलब पाइने भएकाले कोरिया जान युवाको आकर्षण बढ्दो छ।
कोरियामा मासिक एक लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कमाइ हुने गर्छ। कोरिया जाने उद्देश्य सहित अहिले पनि हजारौं युवाले भाषा तालिम लिइरहेका छन्।
