कोरियामा रोजगारी र लगानीबारे मन्त्री घिसिङ-कोरियाली राजदूत छलफल

14 October, 2025

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाका तर्फबाट बधाई दिए । नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, विद्युत् निर्यातका लागि ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सरकार–सरकार तहबाट साझेदारी वा कोरियाली निजी कम्पनीको लगानीमा, कोरियामा सफल रहेको एवं नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमुना परियोजनाका रूपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवं कोरिया जानुपूर्व सिप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सिप स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत प्राप्त हुने सहायता छिटो टुंग्याउन, रेलमार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मत क्षमता विस्तार लगायत आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

भेटमा कोरियाली सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माण प्रगति झन्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए ।

कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुका साथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026