Hom Karki
कामदारको कल्याणकारी कोष जोखिममा पार्दै सरकारले लिबियाको द्वन्द्वमा फसेका कामदारलाई स्वदेश ल्याउन लागेको दुई करोड रुपैयाँ टिकट खर्चको भुक्तानी दिएको छ । सरकारले पीडित कामदारलाई राहत दिने विषयमा भने अझै केही गरेको छैन ।
श्रममन्त्री मोहमद इस्तियाक राई अध्यक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले कोषमा पछि सम्बन्धित कम्पनीबाट शोधभर्ना हुनेगरी तीन म्यानपावर कम्पनीले बेहोरेको टिकट खर्चको भुक्तानी दिएको हो । बोर्डको मंगलबारको बैठकले रोजगारदाता कम्पनीबाट पछि शोधभर्ना हुनेगरी भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । बोर्डसँग ती रोजगारदाता कम्पनीको ‘टिकटको पैसा दिनेछु’ भन्ने लिखित पत्रबाहेक अरू आधार छैन ।
‘ती कम्पनीहरूले लिबियामा ठूलो क्षति बेहोरेको हुँदा टिकटको पैसा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘नआएको खण्डमा कामदारको पैसा डुब्नेछ ।’ मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार म्यानपावर कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको बताए । ‘मैले कुनै आधारबिना निर्णय गरेको होइन,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘कम्पनीले पैसा बुझाउने भन्ने पत्रहरू दूतावासहरूबाट पनि प्राप्त भएका छन् ।’
बोर्डको निर्णयअनुसार एसओएस म्यानपावरलाई एक करोड ५२ लाख ९८ हजार, प्याराडाइज इन्टरनेसनललाई १६ लाख ५९ हजार र क्यापिटल इन्टरनेसनललाई ११ लाख १० हजार रुपैयाँ टिकट खर्चको भुक्तानी दिइएको छ । उनीहरूले लिबियाबाट इजिप्ट आइपुगेका कामदारलाई स्वदेश ल्याएका थिए ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले कोरियन कम्पनी वन कन्स्ट्रक्सन र राम्को कम्पनीले इजिप्ट र कतारस्थित नेपाली दूतावासमा आफूहरू टिकट खर्च भुक्तानी गर्न तयार भएको पत्र पठाएको बताए । ‘ती कम्पनीहरूले भुक्तानी दिने भनेका छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘नदिए ती कम्पनीलाई कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न नेपाली सरकारलाई बोर्डले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बटाजूले सरकारले गरेको निर्णय बल्ल चार महिनापछि कार्यान्वयन भएको बताए । ‘यो निर्णय चार महिनाअघि हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘बोर्डले व्यवसायीलाई परेको क्षतिको विषयमा बल्ल हेरेको छ ।’
