कतै छोरी बेपत्ता, कतै छोरो जेलमा

27 August, 2012

देवेन्द्र भट्टराई

झापाको दमक चोकबजारमा भेटिएकी हीरा नेपालीले कुराकानी थाल्नुअघि नै आफ्नी २५ वर्षीया रुपवती छोरी रिताको पोष्टकार्ड तस्वीर हाते झोलाबाट निकालेर देखाइन् । उर्लाबारी सूर्यचोकमा रहेको मावलीघरमा बस्दै आएकी रिता तीन वर्षअघि स्थानीय एजेन्टको ललाइ-फकाइमा परेर साउदी अरेबिया पुगेकी रहिछन् । ‘म अब घर फिर्छु होला भन्ने लाग्दैन’ भन्दै गतवर्ष चैतमा अन्तिमपटक आमा हीरालाई फोन गर्ने उनै छोरी रिता अहिलेसम्म बेपत्ता बनेकी रहिछन् । यो संक्षिप्त विवरणमात्रै सुनाउन पनि ४० वर्षे आमा हीरालाई निकैपटक भक्कानिनुपर्‍यो, उनीसँग भावना र संवेदनाको छाल उर्लंदो थियो । तर आफ्नी एक्ली छोरी कहाँ, के, कसरी हराएकी होलिन् भन्ने स्पष्ट जवाफ उनीसँग थिएन ।

उर्लाबारी-३ को मावलीघर छेवैमा रहेकी एजेन्ट सुधा राईले आफ्नी छोरीलाई भारतको मुम्बई हँुदै साउदी उडाएको जानकारी हीरासँग रहेछ, किटानी जाहेरीसरह यो सूचना उनले सबैलाई दिंदै आएकी छिन् । तर एजेन्ट सुधा निष्फक्री उर्लाबारी-दमकतिर घुमिरहेकी छिन्, आमा हीरा नेपालीको छोरी रिता बेपत्ता बारेको रोइकराइ पनि दमक-उर्लाबारीतिर सुनिन कम भएको छैन ।

झापाबाट काठमाडौं उत्रनासाथै पर्वत, चित्रे-४ की ६४ वषर्ीया मनकुमारी सुनार भेटिइन्, जो संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को शारजहाँमा मृत्युदण्डको साइत कुरेर बसिरहेको छोरो दुर्गाबहादुरको जीवनरक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेकी थिइन् । शारजहाँमै कार्यरत अर्का नेपाली गणेशबहादुर बस्नेत र सुनारबीच भएको कुटपिटमा बस्नेतको निधन भएपछि यो प्रकरणमा ‘रगत बापतको पैसा’ (ब्लड-मनी) को मामला अगाडि आएको हो । दुर्भाग्यको शृङ्खला कतिसम्म छ भने आफैं सुकुम्वासी स्थितिमा रहेकी आमा मनकुमारी सुनार छोरो दुर्गाबहादुरको जीवनरक्षामा एक पैसा पनि खर्चन नसक्ने स्थितिमा छिन् । फेरि मृतक गणेबहादुरका परिवारमा रहेका बुबा-आमा पनि सुकुम्वासी हैसियतमै काठमाडौंको डल्लुमा दिन बिताइरहेका छन् । धन्य हो, यो मुद्दामा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइ गरिदिएको छ । पाँच वर्षअघि नेपाली महिला डोल्मा शेर्पाको जीवनरक्षामा ‘ब्लड-मनी’बापत ४ लाख रुपैयाँको बीउ-पैसा राखिदिएको मानक आधारमा दुर्गाबहादुरलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउन त्यस्तै सहयोगको पहल हुने भएको छ ।

दार्चुलाको धारी-३ बाट काठमाडौंका चिनारु र शुभेच्छुकलाई दिनहुँजसो फोन गरिरहने गर्छन्— ६५ वर्षीय कर्णबहादुर बम । उनका छोरा अमरबहादुर बमलाई पनि युएईको दुबईमा मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइएको छ । उनको जीवनरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालयले एम्नेष्टीको आग्रह गर्दै युएई सरकारलाई पत्र लेखिसकेको छ । तर पत्रको जवाफ आएको अथवा एम्नेष्टी प्रकृयामा भएको थप पहलबारे भने जानकारी बाहिर आएको छैन । यसकारण पनि वृद्ध कर्णबहादुरको फोन-ताकेता जारी छ ।

यस्ता उदाहरण असंख्य छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा दिनहुँ लाग्ने ‘खोजतलास भीड’बाट यो कटु-यथार्थ अनुभव गर्न सकिन्छ । क्याम्बोडियादेखि इराकसम्म, साउदी अरेबियादेखि लेबनानसम्म यस्ता बेपत्ता , बिचल्ली वा कारागारको दसगजामा जीवन बिताउने नेपाली थुप्रै छन् । यी समस्या र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा गत शुक्रबार बसेको विशेष बैठकमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीले जनाएको मौखिक प्रतिबद्धता निकै सराहनीय थियो । बैठकमा गठन भएको ‘द्रुत कार्यदल’ले एयरपोर्ट-सेटिङ, दोहोरो सम्झौता र भिसाको आधारहरुमाथि स्थलगत छानबिन पनि थालिसकेको छ । तर यो क्षणिक उत्साह हो वा निरन्तरता पाउने प्रयास हो — हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो समाजमा हीरा नेपाली वा दुर्गाबहादुर सुनारजस्ता लुकेछिपेका प्रकरण के-कति होलान् ? यस्ता बेपत्ता र बिचल्ली छोराछोरी खोजिरहेका आमाहरु कति होलान् ? द्रुत कार्यदलले एयरपोर्ट सेटिङ र नक्कली भिसामाथिको खोजबिन पर्तिर पनि सोच्नु जरुरी छ । मुलुक बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत मताधिकार दिने व्यवस्थापनबारे बहस सुुरु भैसकेको बेला ती बाहिरिएका नागरिकको यथास्थिति पहिल्याउने जिम्मेवारी पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विशेषतः अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा रहेका गैरकानुनी र अलपत्र नागरिकको उद्धारमा अर्थ मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सन्दर्भ पनि अहिले बाहिर आएको छ । हीरा, दुर्गाबहादुर वा अमर जस्ताका खोजबिन मामलामा बिनियोजित यो रकमको सदुपयोग रहन्न भने यसको के अर्थ ?

वैदेशिक रोजगारीको बेथितिबारे सन्दर्भ पहिल्याउँदा कानुनी र गैरकानुनी तथा पीडित र महापीडितका बीच अन्तर देख्नु जरुरी छ । खाडी मुलुकमा गएर काम, कम्पनी नपाएरै अलपत्र पर्ने र अपि|mकाको हरारेस्थित जंगलमा पुगेर हराउने बीचमा अन्तर देख्नु जरुरी छ । मदागास्कर होस् वा उरुग्वे— सरकारले तोकेको ‘प्रतिबन्धित गन्तव्य’मा अनेक बहाना बनाउँदै जाने अनि अलपत्र बन्नेहरुमाथि सरकारले कडाइसाथ अनुगमन गर्नैपर्छ । ‘अलपत्र पर्‍यौं’ भन्दै हारगुहार माग्न थालेपछि उद्धारमा लाग्नु सरकारको कर्तव्य हो नै । तर १०/२० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने ल्याकत राखेर अज्ञात गन्तव्यमा पुग्ने अनि ‘बेखर्ची भएँ, अलपत्र परें’ भन्दै रोइकराइ गर्नेहरुलाई उद्धार गरेर ल्याएपछि उनीहरु पनि बयानको दायरामा आउनुपर्छ । अलपत्र उद्धारपछि विमानस्थलमा खादा ओढाएर स्वागत गर्नु अथवा एयरपोर्ट-सेटिङ पहिल्याउनुमात्रै द्रुत कार्यदलको जिम्मेवारी होइन, बरु ‘कथित’ यस्ता हुनेखाने पीडितलाई बयान गराएर र म्यानपावर, तिनका एजेन्ट वा बिचौलियाको गोलोमा प्रवेश गर्नसक्नु भने महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कदम हुनेछ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026