वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी फर्छ्यौट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने भएको छ । त्यस्ता कम्पनीले आउँदो साउन १ देखि वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन पाउने छैनन् ।
विभागले वर्षौंदेखि थाती राखेको उजुरीलाई अन्तिम किनारा लगाउन उजुरी फर्छ्यौट गर्न म्यानपावरको नवीकरण नगर्ने नीति लिएको हो । ‘विभागले मुद्दा तथा अनुसन्धान कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन खोजेको हो,’ विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘अहिले नवीकरण गर्ने बेला छ । त्यो नवीकरण गर्ने बेलामा उजुरी फरफरक भएन भने नवीकरण हुँदैन ।’
विभागले यसबारे म्यानपावर व्यवसायीलाई जानकारी दिइसकेको छ । विभागमा २०५७ सालदेखिका उजुरी थाती छन् । त्यस्तो उजुरी संस्थागत र व्यक्तिगत झन्डै ४४ हजार वटा छन् । सबैभन्दा बढी व्यक्ति छ ।
म्यानपावर कम्पनीबाट श्रम स्वीकृति नलिई व्यक्ति आफै जिम्मेवार भई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया छ । ठगीमा परेका श्रमिकले व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
विभागलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै व्यक्तिगत ठगीलाई फर्छ्यौट गर्नु हो । मेलमिलापबाट फर्छ्यौट गर्न नसकेमा विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पेस गर्ने गरेको छ ।
कुन कम्पनीविरुद्ध कतिवटा उजुरी परेको छ भन्ने विवरणलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ । ‘हामीले २०८० सालभन्दा अगाडि र त्यसपछिका उजुरी भनेर दुई भागमा विभाजन गरेका छौं । त्यसरी विभाजन गरिसकेर सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ आचार्यले भनिन्, ‘उजुरीमा प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’
विभागमा तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको, करारमा उल्लेख गरेविपरीत काम लगाएको, तलब नपाएको र फरक काम परेको लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् । विभागले प्रमाण पुगेको उजुरीको हकमा म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट रकम काटेर पीडितलाई दिने गरेको छ । विभागमा म्यानपावर कम्पनीको दुई करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म नगद र बैंक धरौटी रहेको छ ।
विभागले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने हकमा भएको कानुनलाई कडाइ गरेको जनाएको छ । ‘श्रमिकको सुरक्षा गर्ने दफा कडा छ । एकजना व्यक्तिसँग मात्रै बढी पैसा लिएर पठाएको भेटिएमा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । सय जनासँग बढी पैसा लिएर पठाइएको छ भने ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा म्यानपावर कम्पनी आफै विभागमा उपस्थित भई उजुरी फर्छ्यौट गर्नुपर्छ ।’
विभागले म्यानपावर कम्पनीको नाममा रहेका सबै उजुरी असार मसान्तसम्म सकेर साउनदेखि उजुरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । साउनलेदेखि नयाँ उजुरी लिन छुट्टै संयन्त्र बनाउने विभागको तयारी छ । ‘सबै खालका उजुरी विभागको क्षमताले हेर्न सक्दैन । त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तथा अनुसन्धानका विषयलाई विभागभन्दा बढी महत्वपूर्ण र विशेषज्ञ निकायसम्म पुगोस् भनेर काम गरिराखेका छौं,’ विभागकी महानिर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘साउनबाट मुद्दा अनुसन्धान र राहत तथा उद्धारका विषय नयाँ प्रणालीमार्फत नै व्यवस्थित हुन्छन् ।’
विभागले आफूले पठाएको श्रमिकको निरन्तर अनुगमन गरी तीन–तीन महिनामा विवरण बुझाउन पनि म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाली श्रमिकबाट रोजगार सम्झौताअनुसार तलब तथा अन्य सेवा–सुविधा नपाएको, सुरक्षित तथा उपयुक्त आवासको व्यवस्था नभएको, सम्झौता विपरीत अन्य कार्य गर्न बाध्य पारिएको लगायतका विषयमा विभिन्न समस्याबारे पटक–पटक गुनासो प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ विभागबाट जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट रूपमा नियमित अनुगमन गर्ने/गराउने ।’
विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीत अवस्था भोग्नुपरेमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सो क्रममा नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायसँग तुरुन्त सम्पर्क गरी उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
