एकातिर द्वन्द्व र असुरक्षाले चिनिएको मुलुक इराक । त्यसमाथि रोजगारीमा त्यहाँ जान सरकारले लगाएको छ, ‘प्रतिबन्ध’ । त्यही मध्यपूर्वी मुलुक इराकमा हालै गठित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को प्रवक्तामा भने नेपाली युवती छानिएकी छन्- पूजा अधिकारी, वर्ष २८ ।
नवलपरासी, सुनाल-७ की पूजा इराकको कुर्दिस्तान पुगेको सात महिनामात्रै भयो । उनी त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड ‘क्यारिफोर’मा क्यासियर काम गर्छिन् । एकैसाथ इराक पुगेका श्रीमान् विशाल थापा क्षेत्री भने कुर्द सहरबाट २ घन्टा टाढाको पहाडी बस्ती सुलेमानियामा सुरक्षागार्डको काम गर्छन् । ‘बेरोजगारी र गरिबीको मार सहन नसकेर ५ वर्षकी छोरीलाई गाउँमै छाडेर यता आएका हौं,’ एनआरएन प्रवक्ता अधिकारीले फोनमा भनिन्, ‘कि गरिन्छ कि मरिन्छ भनेर यता आएकोमा अहिले इराकमा रहेका नेपालीहरूको साझा स्वर सुनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेकी छु ।’
कुर्दिस्तान एयरपोर्टका सुपरभाइजर कमल गुरुङसँगको चिनजान र सल्लाहबाट पूजा र विशाल दम्पती इराक पुगेका हुन् । ‘इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएको पनि सुनेकी थिएँ, यहाँ असुरक्षा र खतरा छ भन्ने खुबै सुनेकी हुँ,’ अधिकारीले भनिन् ‘त्यसमाथि यहाँ सरकारको प्रतिबन्ध रहेका कारण गैरकानुनी हैसियतमा भारतीय मार्ग हुँदै इराक आइपुगेका हौं ।’ उनले इराकभित्रका स्वायत्त प्रान्तमध्ये कुर्दिस्तान, सुलेमानिया सहितमा शान्ति-सुरक्षा राम्रो रहेकाले यहाँ मात्रै १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको जानकारी दिइन् । यसमा आधाभन्दा बढी महिला छन् । गैरकानुनी हैसियतमा इराक पुगेका यी महिलाहरू हाउसमेड, सेल्स, सहितका काममा रहेको उनले बताइन् । नवगठित एनआरएन इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङका अनुसार पछिल्ला महिनामा अमेरिकी सैन्य समूहले इराकभूमि छाडेपछि उनीहरूका सहयोगी रहेका नेपालीहरूको केही संख्यामा कटौती भएको छ । अहिले इराकमा झन्डै २० हजार नेपाली विभिन्न काममा संलग्न रहेको गुरुङले बताए ।
‘कि सरकारले रोजगारीको विकल्प खोजिदिनुपर्छ,’ एनआरएन प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘होइन भने प्रतिबन्ध मात्रै भनिरहने तर हामीले पठाएको आकर्षक रेमिट्यान्स भने तथ्यांकमा दाखिला गरिरहने द्वैध स्थिति टुंगिनुपर्छ ।’ एक वर्षअघि इराकमा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई देशनिकाला गर्ने खबर आएपछि नेपाल सरकारले इराकभित्र रहेका नेपालीलाई ‘कानुनी हैसियत’ दिइने निर्णय श्रम मन्त्रालयले गरेको थियो । तर इराक रोजगारीमा खुला गर्ने वा नगर्ने र त्यहाँ रोजगारीमा जाने नेपालीको हैसियत के रहने भनेर सरकारले अहिलेसम्म ‘इराक नीति’ ल्याउन सकेको छैन ।
एजेन्टलाई १ लाख ९० हजार रुपैंयाँ बुझाएर इराक पुगेकी अधिकारीले आफ्नो साँवाब्याज उठाउने गरी राम्रो कमाइ गरिरहेको सुनाइन् । ‘सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर इराक रोजगारीमा खुला गरिदिए म्यानपावरको मनपर्दी र एजेन्टको चलखेल बन्द हुने थियो,’ उनले भनिन् । राजधानी बग्दादबाट ४ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अहिले विभिन्न २२ मुलुकका कन्सुलेट खुलिसकेका कारण नेपाली नागरिकको सेवा र सहयोगमा नेपाल सरकारले पनि यहाँ कन्सुलेट खोल्नुपर्ने सुझाव एनआरएन, इराकले दिएको छ । अहिलेसम्म इराक मामिला पाकिस्तानले हेर्दै आएकोमा पासपोर्ट नवीकरणदेखि अन्य कूटनीतिक र प्रशासनिक काम-कारबाहीमा समेत ठुलै झमेला खेप्नुपरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
