भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउनुपर्ने युवाहरूको मागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । श्रम मन्त्रालयमा बिहीबार इपिएसपीडितका तर्फबाट दर्जनभन्दा बढी युवा र सरकारी अधिकारीबिच वार्ता भएको हो ।
वार्तामा युवाहरूले भाषा परीक्षा पास गरेका सबैलाई कोरियाको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने, परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा परेकाहरूले क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया जान नपाएका युवाको म्याद दुई वर्ष थप हुनुपर्ने, श्रमका लागि कोरिया जाने वार्षिक कोटा वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । ती मागबारे गहन छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।
गत १८ पुसमा पीडित युवाहरूले इपिएस शाखामा धर्ना दिएर रोजगारीका लागि कोरिया जाने प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि इपिएस शाखाले सबै संयन्त्र चुस्त बनाउने र कोरियाली अधिकारीसँग पनि समन्वय गरेर समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यसपछि कुनै प्रगति नभएपछि युवाहरूले गत मंगलबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि भने इपिएस शाखा र श्रम मन्त्रालयले युवाको माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको हो ।
यही जनवरीमा आठ सय ५३ र अर्को महिना फेब्रुअरीमा थप तीन हजार सात सय ९६ युवाको भाषा परीक्षाको म्याद सकिन लागेको छ । सो म्यादभित्र कोरिया जान नपाए पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट भाषा परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने नियम छ । त्यसैले, युवाहरूले म्याद सकिन लागेकाको समयावधि तत्काल थप गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
