कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरूले चुनाव अवधिभरका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएका युवाहरू विभिन्न माग राखेर १८ पुसदेखि आन्दोलित थिए।
सरकारी संयन्त्र चुनावकेन्द्रित भएको र आन्दोलनका कार्यक्रमले चुनावलाई असर परेको भन्दै सरकारले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्काललाई सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको इपिएसपीडित खोटाङका युवक अनिस खत्रीले जानकारी दिए। ‘सरकारी निकायले चुनाव अवधिभर विरोधका कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेकाले अहिले हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ। तर, सरकारले कूटनीतिक पहल कायम राखेर हाम्रा माग सुनुवाइ गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
करिब १२ हजार युवा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारीका लागि कोरिया जानबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले समय र लगानी दुवै खेर गएकाले भाषा परीक्षाको मान्य अवधि दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, रोस्टर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, कोरियाली रोजगारदाताकहाँ फाइलहरू छिटो पठाउनुपर्ने, पुराना परीक्षार्थीको पालो नआई नयाँ भाषा परीक्षा लिन नहुनेलगायतका माग राखेका छन्।
काभ्रेका हर्क लामाले सरकारलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना माग राखिरहे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे। ‘हामीले शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना माग सुनुवाइको पहल गरे पनि सरकारी निकायले सुनेको छैन,’ उनले भने। देशभरका इपिएसपीडित काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नगराउन पनि उनले आग्रह गरे। माग सुनुवाइ नभए चुनावपछि पुनः आन्दोलन थाल्ने उनले बताए।
युवाहरूले निरन्तर धर्ना दिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोरियास्थित मानव संसाधन सेवा विभागलाई इपिएस प्रणालीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरियाले सोही विषयमा छलफल गर्न १४ फागुनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रण गरेको छ। श्रम मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको टोली वार्ता गर्न कोरिया जाने तयारी छ।
