इजरायल केयरगिभर : व्यवस्थापन कमजोर हुँदा परीक्षा स्थगित, १७ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा

11 June, 2026

Krishna Singh Dhami

इजरायल रोजगारीका लागि आवश्यक मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या, परीक्षार्थीको गुनासोपछि परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन मार्फत सञ्चालन भइरहेको परीक्षा स्थगनसँगै १७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा प्रभावित भएका छन् ।

केयरगिभर (इजरायल) रोजगारीका लागि अनिवार्य गरिएको आधारभुत तहको अंग्रेजी भाषा प्रमाणपत्र (क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्ट) अन्तर्गत परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले व्यवस्थापन, शुल्क र प्राविधिक कमजोरीबारे कडा आपत्ति जनाएका थिए । परीक्षाका क्रममा सर्भर समस्याले आवाज नआउने, हेडसेट तथा कम्प्युटर सेटअपमा कमजोरी र अत्यधिक भीडका कारण परीक्षा भद्रगोल भएको उनीहरूको आरोप छ ।

५ हजार रुपैयाँ शुल्क, तर परीक्षा मोबाइलमै !

सहभागीका अनुसार करिब २ सय जनासम्मलाई एउटै हलमा राखेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षार्थीहरूले स्पिकिङ टेस्टका क्रममा बोल्ने आवाज र सिस्टमबीचको समन्वय नमिल्दा समस्या भएको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले बोलेको सिस्टमले पनि राम्रोसँग बुझ्दैनथ्यो सिस्टमले बोलेको हामीले पनि बुझ्न सक्दैनथ्यौं । त्यसपछि ठूलो स्वरमा बोल्दा झन् डिस्टर्ब हुन्थ्यो,’ एक परीक्षार्थीले भने ।

परीक्षार्थीहरूले परीक्षा प्रणालीमा प्राविधिक समस्या रहेको दाबी गर्दै सर्भर ढिलो चल्ने, एउटै कुरा लोड हुन धेरै पटक प्रयास गर्नुपर्ने र निर्धारित समयभित्र परीक्षा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहेको बताए ।

एक घण्टामा सकिनुपर्ने परीक्षा ३/४ घण्टासम्म लम्बिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । परीक्षार्थीहरूले हेडफोन, मोबाइलजस्ता उपकरणसमेत आफैंले ल्याउनुपरेको र आवश्यक सामग्रीको उचित व्यवस्था नभएको बताए ।

आयोजकले घटनालाई ‘हुलहुज्जत र आक्रोशको परिणाम’ भनेको छ । परीक्षार्थीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ परीक्षा शुल्क बुझाए पनि संस्थाले आवश्यक कम्प्युटर, स्तरीय हेडसेट तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

‘आफैंले मोबाइलबाट दिनुपर्ने परीक्षाका लागि किन ५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुली हुँदैछ ? हजारौं बेरोजगार नेपाली युवाले तिरेको यो पैसा क–कसलाई कति भाग लाग्छ ?,’ एक परीक्षार्थीले भने ।

मंगलबार परीक्षा दिएका ९ सय जना परीक्षार्थीमध्ये जम्मा ३५ जनाको मात्र ‘बी १’ (पास) नतिजा आएपछि सफ्टवेयरमै चलखेल गरिएको आरोप परीक्षार्थीको छ । पुनः परीक्षा दिलाएर पटक–पटक ५ हजार रुपैयाँ रकम असुल्न यस्तो खेल खेलिएको उनीहरूको आरोप छ ।

एक परीक्षार्थीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अंग्रेजी पढेर मास्टर (एमए) सम्म प्रथम श्रेणीमा पास गरियो । अहिले यो क्याम्ब्रिजको बेसिक टेस्टमा फेल गराइयो, उनीहरूको सफ्टवेयरमै समस्या छ ।’

अर्का एक परीक्षार्थीले १५ मिनेटमा रिडिङ र लिसनिङ सकिए पनि स्पिकिङमा समस्या आएको बताए । हेडफोनमा एक जनाको साटो १५ जनाको आवाज एकैपटक सुनिने गरेको र आफ्नै आवाज रेकर्ड नभएको उनले बताए । ‘बल्ल–बल्ल डेढ घण्टा लगाएर परीक्षा सकियो, अन्तिममा फेल भनेर आयो, उनीहरूकै सिस्टम बिग्रिएर फेल हुनुपर्ने अवस्था आएको हो’ उनले भने ।

त्यस्तै, अर्का परीक्षार्थीले बिहान ८ बजे बोलाएर ११ बजे मात्र परीक्षा सुरु गरिएको र भित्र सबै भद्रगोल बनाइएको बताए ।

केही परीक्षार्थीले ब्रिटिस काउन्सिलबाट पहिले राम्रो नतिजा आए पनि अहिलेको प्रणालीमा अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा आएको बताए ।

यसअघि इजरायलका लागि भाषा परीक्षण ब्रिटिस काउन्सिल मार्फत हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्टका लागि सीआईआईएन अन्तर्गत नयाँ प्रणाली लागु गरिएको थियो, जसलाई सुरुदेखि नै विवादित बनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भने इजरायल पक्ष (पीबा) बाट छनोट भएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताएको छ । विभागका अनुसार व्यवस्थापन जिम्मा पाएको संस्थामा देखिएको प्राविधिक र सञ्चालनगत समस्याका कारण परीक्षा अवरुद्ध भएको हो ।

परीक्षार्थीहरूले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर पनि आवश्यक उपकरण, उचित व्यवस्थापन र सहज वातावरण नपाएको आरोप लगाएका छन् । एकै हलमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी राखिँदा भीडभाड र हल्लाले परीक्षा प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

परीक्षा स्थगित भएसँगै काठमाडौंमा तयारी गरेर बसेका तथा बाहिरबाट आएका विद्यार्थी थप अन्योलमा परेका छन् । रोजगारी आवेदनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा परीक्षा नै रोकिएपछि आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

विद्यार्थीहरूले पुरानो र नयाँ दुवै प्रकारका परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने तथा वैकल्पिक सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले हालसम्म परीक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि नभएको भन्दै परिस्थितिको समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024