इजरायल कामदार पठाउन २४५ कम्पनी इच्छुक

1 November, 2011

इजरायल कामदार पठाउन झन्डै अढाई सय म्यानपावर कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । इजरायलले झन्डै दुई महिना अघि नेपाली कामदारको लागि पुनः खुला गरेपछि सरकारले कामदार पठाउन इच्छुक म्यानपावर कम्पनीबाट आवेदन मागेको थियो ।

‘पन्ध्र दिनको समय दिएर खुला गरिएको आवेदनमा झन्डै २ सय ४५ कम्पनीले इच्छादेखाएका छन्,’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज दाहालले भने, ‘आइतबार अन्तिम समय  थियो ।’ उनले अब आवेदन दिने कम्पनीमध्ये सबै मापदण्डपूरा गरेको कम्पनी छनोट गरी सूचीकृत गरिने बताए ।

आवेदन लिने कम्पनीले विदेशमा कामदार पठाउन थालेको कम्तीमा ३ वर्ष पूराभएको हुनुपर्ने छ । ‘आवेदन दिने कम्पनीको यसअघि काम कारबाही रोक्का नभएकोहुनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘विगतमा इजरायलमा कामदार पठाएको अनुभव भएको कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

उनले एक साताभित्र इजरायल पठाउन योग्य कम्पनीको सूची प्रकाशित गर्ने बताए । उनले थपे, ‘कम्पनी सूचीकृत भएपछि इजरायलमा पुनः कामदार पठाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने छ ।’ इजरायल महिला कामदारका लागि आकर्षक रोजगारगन्तव्य हो । त्यहाँ नेपालीहरू मुख्य रूपमा केयर गिभरको काम गर्छन् ।

‘लामो कूटनीतिक प्रयासपछि खुला भएको इजरायल पठाउँदा पुनः पहिलेको जस्तो समस्या नदेखियोस् भनेर म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत गर्न लागेका हौं,’ उनलेभने, ‘यसपछि विभागले इजरायल जाने कामदारको बारेमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्छ।’ यस्तै जाने कामदारको सबै कागजात इजरायल स्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मासिक औसतमा ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने इजरायलले सन् २००९ अपि्रलमा नेपाली कामदार लैजान रोकेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले अत्यधिक शुल्क उठाएर कामदार पठाएको भन्दै त्यसबेला इजरायलले प्रक्रियामा रहेको भिसा समेत रद्दगरिदिएको थियो । त्यसबेला एक व्यक्तिबाट ८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको गुनासोइजरायली दूतावासले नेपाल सरकारसँग गरेको थियो ।

विभागले बढी शुल्क असुल्ने अवस्था हटाउन त्यसको अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।’बढी शुल्क नअसुलून् भनेर म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र जाने कामदार विभागमा उपस्थित भएर सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने ।विभागले श्रम स्वीकृतिको बेला कामदारले तिरेको रकमको भौचर पनि अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024