इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्न छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिएका (लटरी आउट) ११५३ नेपालीलाई तत्काल श्रमिकका रूपमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूलाई आगामी विज्ञापनमा सहभागी भएर पुनः प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल र इजरायल सरकारबीच सन् २०२० मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकलाई इजरायलका विभिन्न संस्थागत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा ‘लङ टर्म अक्सिलरी’ कामदारका रूपमा पठाइँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८१ असार ११ गते वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञापनका आधारमा आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये न्यूनतम योग्यता पुगेकाबाट इजरायलको पिवाले लटरीमार्फत २११२ नेपाली श्रमिक छनोट गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश इजरायल पुगिसकेको र बाँकी जाने क्रममा रहेका छन् ।
तर, लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ उम्मेदवारलाई पनि इजरायल पठाउन माग गर्दै मन्त्रालयमा पटक–पटक अनुरोध र छलफल हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले उनीहरूको मागअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित इजरायली दूतावासमार्फत आवश्यक कूटनीतिक पहलसमेत गरेको जनाएको छ । तर, पिवाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार हाल ‘लटरी आउट’ उम्मेदवारलाई समेटेर प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पिवाले आगामी विज्ञापनमा उनीहरू पुनः सहभागी हुन सक्ने जानकारी दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट नयाँ लटको विज्ञापन आउने भएकाले योग्य ‘लटरी आउट’ उम्मेदवारलाई आगामी प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको श्रम सम्झौता, इजरायलको नियम, प्रणाली र विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ विज्ञापनमा सहभागी हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरी प्रतीक्षामा रहेका उम्मेदवारहरूको मागबारे पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छ । रोष्टर थप, रोष्टर परिवर्तन र समयावधि थप गर्न माग गर्दै पटक–पटक अनुरोध आएपछि कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिक रूपमा पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, नेपाल–दक्षिण कोरियाबीचको श्रम समझदारी र ईपिएस प्रणालीअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यस विषयमा थप दबाब वा माग गरिरहन आवश्यक नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सम्पूर्ण उम्मेदवार र सरोकारवालालाई सहयोग र समझदारीका लागि आग्रह गरेको छ ।
