श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले ०७१ सालमा बनेको रोजगार नीति वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले रोजगार नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुनी संरचना पर्याप्त नभएकाले सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवका अनुसार रोजगार नीतिको पुनरवलोकन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। युवालाई रोजगारीसँग जोड्न देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार सूचना प्रवाह तथा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको र त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए।
उनले श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा नपाइरहेको अवस्था अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री यादवले ०५७ सालदेखि थन्किएर रहेका पुराना श्रमसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुराना फाइलहरूको वर्गीकरण, अभिलेखीकरण तथा डिजिटाइजेसनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। हालसम्म १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटाइजेसन गरिएको र वर्गीकरणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, बाँकी रहेका करिब १५ हजार मुद्दा चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
