अस्ट्रेलियामा बितेका युवकको शव ल्याउन सहयोग गर्न परिवारजनको माग

6 July, 2026

Tiwari Yadav

करिब दुई वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका एक युवककाे मृत्यु भएको तीन महिनामा पनि शव नआएको परिवारजनले बताएका छन्। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–७, बागेश्वरी निवासी २९ वर्षीय राकेश पटेलको अस्ट्रेलियामा मृत्यु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि शव आउन नसकेको परिवारजनले जनाएका छन् ।

मृतक युवकको पार्थिव शरीर अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन नसकिएकाले तत्काल सरकारले शव ल्याएर परिवारजनलाई बुझाउन मृतकका बुबा बिर्जा राउत कुर्मीले आग्रह गरे । उनका अनुसार चैत २२ मा इन्टरपोलको प्रहरीमार्फत छोराको मृत्यु भएको भन्दै खबर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर यसबारे थप जानकारी लिएको हो ।
छोराको घटनाबारे जानकारी पाउनसाथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर थप बुझ्दा छोराले आत्महत्या गरेको भन्दै जानकारी गराएको उनले बताए

छोरा राकेशसँग गत चैत २० मा ४ बजेको समयमा अन्तिमपटक कुरा भएको र सोही दिन उनको मृत्यु भएकोजस्तो उनले बताए। मृतकका बुबा कुर्मीका अनुसार करिब दुई वर्षअगाडि दुबईमा रोजगारीका लागि गएको र त्यहीबाट अस्ट्रेलियामा पुगेको जानकारी गराएको बताए ।

‘छोराले करिब ६ महिनादेखि आफुले तलब नपाएको सुनाउँदै आएको थियो, ‘उनका बुबा कुर्मी भन्छन्,‘ त्यहाँ गाडी र घर किनेको पनि सुनाएकाले यसबारे सरकारले पनि पहल गर्न उनको माग छ । साथै छोराले के कारण आत्महत्या गरेको हो भन्ने बारेमा पनि नेपाल सरकारले परिवारलाई जानकारी गराउने उनले बताए । छोरा वितेको दु:खमा अहिले परिवार रहेकाले अब सरकारले यसमा ढिलाइ नगरी तत्काल पहल गर्न मृतकका बुबा कुर्मीले अनुराेध गरे ।

शव ल्याउन पहल गर्न सांसदको पनि माग

पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीलकुमार कानुले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अस्ट्रेलियामा मृत्यु भएको पटेलको बारेमा जानकारी गराएका छन् । रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका पटेलको करिब ६ महिनाअघि अस्ट्रेलियाको तामसेलियामा मृत्यु भएको सांसद कानले संसदमा जानकारी गराएका हुन् ।
यति लामो समय बितिसक्दा पनि उनको पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउने नसकिएकाले यसबारे जानकारी लिन आग्रह गरेका थिए । उनले राकेश पटेलको मृत्युसम्बन्धी विवरण वैशाख २३ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको भए पनि हालसम्म शव स्वदेश ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024