अवैध बाटो हुँदै विदेश पुगेर अलपत्र परेका वा मृत्यु भएका नेपालीको उद्धार तथा शव नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारलाई नीतिगत र आर्थिक जटिलता रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले वैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश गएका नागरिकको उद्धार तथा शव फिर्ताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको बिमा प्रणालीबाट सहज व्यवस्था हुने भए पनि अवैध बाटोबाट गएकाहरूको हकमा सरकारी कोष खर्च गर्ने विषय जटिल रहेको बताए।
कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे जानकारी दिँदै उनले करदाताको रकम अवैध प्रक्रियाबाट विदेश जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी खर्च गर्न नहुने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अवैध बाटोबाट विदेशिएका नेपालीको उद्धारका लागि यसअघि छुट्टै सरकारी कोषको व्यवस्था थिएन। मानवीय आधारमा नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि राज्यकोष प्रयोग गर्दा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्ने भएकाले उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा समय लागेको हो।
यद्यपि, नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले उद्धार तथा शव फिर्ताका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। सोही आधारमा नयाँ कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए।
