श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना सञ्चालन गर्दा डोजर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेको अवस्थामा बाहेक श्रमिकको उपलब्धता भएसम्म श्रम मुलुक प्राविधिकको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एकातिर डोजर खरिद गर्दा र त्यसको पार्टपुर्जा र पेट्रोल खरिद गर्दा पैसा बिदेसिन्छ । अर्कोतिर नेपाली युवा कामका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले मेसिनले गर्ने काम पनि श्रमिकले नै गर्न पाए रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । ‘कार्यान्वयनमा सहज होस् भनेर निर्देशिकामै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सहसचिव डा. लोकनाथ भुसालले भने, ‘मेसिनको प्रयोग नगर्दा वातावरण पनि राम्रो हुन्छ ।’ रोजगारीसँग जोडिन नसकेको वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । रोजगार ऐनअनुसार सरकारले बेरोजगारलाई कम्तीमा पनि १ सय दिनको पारिश्रमिकसहितको रोजगार दिनुपर्नेछ । अन्यथा उक्त अवधिमा आधा दिनको पारिश्रमिक भत्तास्वरूप प्रदान गर्नुपर्नेछ । सरकारले रोजगारीसँग जोड्न नसकेका वर्गलाई सीप सिकाउन तथा श्रमको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।