देशबाहिर रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब भित्रिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाएको हो । रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या बढेको, अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि भएको लगायत कारणले पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स लगातार उकालो लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत असारमा मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । मासिक रूपमा यो रकम हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड थियो । यस्तै, गत जेठमा १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसअघि धेरै रेमिट्यान्स गत वैशाखमा १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड, फागुनमा १ खर्ब ५१ अर्ब र असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत असार मसान्तसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ जना थिए । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १ सय २ र २ लाख ८१ हजार १ सय ९५ थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा शिक्षित र सीप भएका व्यक्ति जान थालेकाले रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको नेपाल विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताए । ‘शिक्षित, सीप भएका, वित्तीय रूपमा साक्षर व्यक्तिहरू पनि वैदशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालीहरू अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया र युरोपका ठूला र विकसित देशमा जान थालेका छन् । यसरी कामदार र गन्तव्य मुलुकमा विविधीकरण भएको देखिन्छ । ती देशमा गएका नेपालीको आम्दानी पनि धेरै छ । यस कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह लगातार बढेको हो ।’
प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्सको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पुगेको नदेखिए पनि त्यसकै कारण मोबाइल, मोटरसाइकल, गाडी, तेललगायत सामग्रीको आयात र उपभोग बढेको पोखरेलले बताए । ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना हुनेलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्सको उपयोग कम भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा त्यसको योगदान धेरै कम देखिएको होला,’ उनले थपे, ‘तर तेल, मोबाइल, मोटरसाइकललगायतको आयात तथा उपभोग बढेको छ । गाडीको आयात झन् बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।’
विगतमा विदेशमा बस्ने नेपालीले नगदै पठाउँथे अहिले बैंक खातामा पठाउन सकिने सुविधा छ । यसले पनि औपचारिक प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको छ भने अनौपचारिक गतिविधि पनि नियन्त्रण भएको पोखरेलको भनाइ छ । एक दशकको तथ्यांक हेर्दा पनि हरेक वर्ष रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सवा ६ खर्ब रेमिट्यान्स आएकामा २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकामा २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि रेमिट्यान्स लगातार बढेकाले समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको गत वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएको देखाएको हो ।
तर रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मात्र खुसी हुन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्रयास नगरी रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाइरहेको उनीहरूको आरोप छ । अर्थतन्त्रको अधिक तरलताको अवस्थालाई कसरी भरपूर उपयोग गर्ने भन्नेमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेकाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू निकै बलिया भएको र ब्याजदर पनि न्यून रहेकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानी विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले पनि पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छ । तर, सरकारले बजारबाट ऋण उठाएर सार्वजनिक संस्थानलाई दिनुभन्दा उनीहरू आफैंले ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा सरकारलाई ऋणको भार पनि थपिँदैन, सरकारी जस्तो प्रक्रियागत झन्झट पनि हुँदैन ।’
रेमिट्यान्ससँगै निर्यात पनि बढेकाले मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले सिर्जना गरेको अवसरलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्र सबैले भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । रेमिट्यान्ससँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ३४ महिनायता निरन्तर रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ३१.२ प्रतिशतले बढेको हो ।
गएको एक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ खर्ब ३६ अर्ब ५८ करोडले थपिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । गत असार मसान्तमा अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो असारको तुलनामा यो २७.७ प्रतिशतले बढेको थियो । ०८१ असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
यसैगरी, गत असारसम्म चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २ करोडले र शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब २१ अर्बले र शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्बले बचतमा थिए । उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कीर्तिमान बने पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान छैन । पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग तथा अनुदान संकलनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गएको वर्ष १२ अर्ब २ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो बढेको हो । ०८१ जेठसम्म यस्तो विदेशी लगानी ८ अर्ब ४७ करोड थियो । यसैगरी, सर्वसाधारणले खरिद गर्ने सामानको बजार मूल्य वृद्धिदर (मुद्रास्फीति) गत आर्थिक वर्षमा औसत ४.०६ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर ५.४४ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १०.७१, घिउ तथा तेलको ८.७२, दाल तथा गेडागुडीको ७.९० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६.१३ प्रतिशत छ । मरमसला उपसमूहको मूल्य सूचकांक २.६२ र माछा तथा मासुको ०.३४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.३९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.०९, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.६५ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ४.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.३७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
