‘रोजगारी सिर्जना गर्ने संविधान’

स्वदेशमा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भइरहेको छ। यही बेला रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीले समेत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, कामदारको हित गर्ने संविधान निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। कान्तिपुरका हङकङ, मलेसिया, कोरिया र कतारमा रहेका सहकर्मीहरूले ती मुलुकमा रहेका नेपालीहरूसँग कुराकानी गरी समेटेका सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यही संविधानसभाले सीमांकन सुन्दर आले अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मलेसिया धर्मनिरपेक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्रस्तावनामै राख्न ‘संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ भनि लेख्नुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षताको मर्मअनुरूप राज्यले कुनै एक धर्मलाई मात्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट विशेष संरक्षण गर्ने काम गर्नु हुन्न। सीमांकन यही संविधानसभाबाटै गर्नुपर्छ, सुझावको आधारमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने गरी टुंग्याउँदा राम्रो हुन्छ। जातीय बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा सीमांकन गर्नुपर्छ। झण्डामा केही सुधार गरेर पृष्ठभूमीमा सगरमाथा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंग तथा तहमा जाति, समुदाय, लैंगिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होओस्। मजदुरको उल्लेख्य सहभागिता वेदकुमार खतिवडा संयोजक, जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप, मलेसिया राज्यका प्रतिनिधिमूलक सबै निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अबको संविधानमा मजदुरको पनि उल्लेख्य सहभागिता चाहिन्छ। त्यसैले मजदुरलाई पनि अरूलाई जत्तिकै नभए पनि हरेक निकायमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अधिकार दिइनुपर्छ। धार्मिक निरपेक्षता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता हुनैपर्छ। गैंडा राष्ट्रिय जनावर होस् प्रेम पाण्डे अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतिशील श्रमिक मञ्च प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्म निरपेक्षता र पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जनावरमा गाई राखिएकामा पछि विवाद बढ्न सक्ने भएकाले यसको सट्टा बरु एकसिंगे गैंडालाई राखियोस्। त्यस्तै अबको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले १८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य सामान्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। किनकि प्रत्येक नेपालीले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सकून्। कार्यकारी प्रमुख चुन्न पाऔं भवानी शंकर तिवारी व्यवसायी हिन्दु राज्य राखिनुपर्छ। किनकि जनसंख्याका आधारमा पनि धेरैजसो हिन्दु छन् नेपालमा। अहिलेसम्म पनि हिन्दु राज्य भन्दैमा धार्मिक समस्या आएको त थिएन नि। बरु एकपटक जनमत संग्रहै गरेर निर्णय लिन सकिन्छ। हामी जनता आफैंले चुन्न पाइने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख गरिनुपर्दछ। जातीय छुवाछूत रोक्नुपर्छ खगेन्द्र न्यौपाने उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसिया बहुसंख्यकले हिन्दु धर्म मान्ने भएकाले हिन्दु राष्ट्र लेख्नुपर्दछ। बरु त्यसका लागि एकपटक जनताको मत लिन सकीन्छ नि। जनमत संग्रह गरेरै भएपनि टुंगो लगाउनुपर्दछ। जातिय छुवाछुत रोक्नुपर्दछ। दोहोरो नागरिकताको सवालमा राज्य गम्भिर हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास राजेन्द्रप्रकाश भण्डारी अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली मञ्च, मलेसिया धर्म निरपेक्षता हुुनुपर्दछ। किनकि यसले जातीय र धार्मिक विभेदलाई अन्त्य गरोस्। सबै समुदायबीच सद्भाव कायम होस्। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय पनि अबको संविधानमा उल्लेख होस्। भ्रष्टाचार रोक्न र देशको विकासका लागि पनि संविधानमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय तोक्नु जरुरी छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था होस्। हामी जनता आफैंले देशको राष्ट्र्रपति वा प्रधानमन्त्री चुन्न पाइयोस्। ‘संविधान सबै नेपालीको बनोस्’ कमल पौड्याल उपाध्यक्ष नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, हङकङ नयाँ बन्ने संविधानले सबै नेपालीको भावना र आत्मसम्मान प्रतिबिम्बित गरोस्। बुट्टे शब्दको खात भरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनपट्टि नलागी वास्तविक जनभावना बुझोस् अनि मुलुकको विकास र भविष्यप्रति गम्भीर होस्। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, जघन्य अपराधजस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेका लागि नियम कानुन कडा होस्। प्रशासनिक एवं सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी देश सेवकलाई निर्वाध रूपमा कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनोस्। संविधानमा राजनीतिक पार्टीको मनपरीतन्त्र अन्त्य हुने सुनिश्चतता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारी र नैतिकता गुमाएकालाई कुनै पनि उच्च ओहदामा बस्न नपाउने व्यवस्था होस्। ‘सबै समुदायको हक सुनिश्चित हुनुपर्छ’ एम बी थापा दर्लामी मगर अध्यक्ष, नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङ अहिलेको संविधानले आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, अपाङ्गलगायत उत्पीडित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा नियुक्ति हुँदा जाति, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन भइसकेका आदिवासी, महिला, अपाङ्गसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू मौलिक हकका रूपमा लेखिनु आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषामा सबै तहको शिक्षा हासिल गर्ने, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने र आफ्नो मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने हक रहनुपर्छ। ‘उत्पीडितको पक्षमा बनोस्’ किसन राई सम्पादक एभरेस्ट साप्ताहिक, हङकङ १६ बुँदे सम्झौताको जगमा निर्मित संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन नै नौटंकी हो। सम्झौताले निर्देश गरेका बुँदामा नै असहमति रहेको सन्दर्भमा सुझाव पनि त्यसै किसिमको आउने पक्का छ। सम्झौता विपरीत आएका सुझावको सुनुवाइ हुने गुञ्जायस रहन्न। नयाँ संविधान उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्गलाई आवश्यक छ तर मस्यौदाबाट तिनका लागि संविधान नबन्ने पक्का छ। संविधान निर्माण तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको आधारमा लेखिइने दस्ताबेज हो। अहिलेसम्म नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय रूपमा उल्लेख भए ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।आत्मनिर्णयको हक हुनुपर्छ यम श्रीश मगर महासचिव आदिवासी जनजाति महासंघ आदिवासी जनजातिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक अधिकार निर्धारणा गर्न, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न, पुर्खौली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको नियन्त्रण, उपभोग, व्यवस्थापन गर्न र स्वयत्तता तथा स्वशासन अभ्याससहित आत्मनिर्णयको हक हुनुपर्दछ। जाति वा जातीय समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनुपर्दछ। लैंगिक सन्तुलनसहित राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ। आदिवासी जनजातीलाई मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने सरकारी कार्यालय र न्यायिक वा अर्धन्यायिक कारबाहीको जानकारी मातृभाषामा पाउने हक हुनुपर्दछ। प्रदेशको नामकरण र सीमांकन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्दछ। सिमांकन गर्दा जातीय बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र ऐतिहासिक पहिचान बोकेको क्षेत्र अखण्डताको आधारमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ। नामकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको ऐतिहासिक पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा जातीय जनसांख्यिक एवं भौगोलिक आधारमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका ऐतिहासिक थातथलो वा सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संघीय व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ। नेपाल धर्म निरपेक्ष र राष्ट्रिय जनावर गैंडा हुनुपर्दछ। महिलामैत्री संविधान मल्लिका थकाली अध्यक्ष, महिलाका लागि महिला संविधानमा महिलालाई पुरुषसरह हरेक क्षेत्रमा समान हकको व्यवस्था हुनुपर्दछ। देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको भए पनि हालसम्म बनेका संविधानहरू महिला मैत्री देखिएका छैनन् । त्यसैले अब बन्ने संविधान महिला मैत्री हुनुपर्छ। आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्ने, पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह समान हक, प्रजनन अधिकार महिलामा सुरक्षित हुनुपर्ने, कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्दा कम्तीमा पनि एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अनिवार्य समावेश गराउनुपर्दछ। अझ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम महिलाहरूलाई राज्यमा समान हैसियत राख्ने बनाउन हरेक क्षेत्रमा विशेष आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्छ। सबैलाई स्वीकार्य होस् धर्मराज गिरी कुबेत हामीले ६०१ सांसद चुनेर संविधान बनाउन भनी पठाएका हौं। हामीले यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्नु बेकार हो। किनभने यो उनीहरूको दायित्व हो। जनतालाई के कस्तो संविधानले राम्रो गर्छ, उनीहरू बढी जानकार छन्। मलाई विश्वास छैन कि हामीले दिएको सुझावलाई पूर्ण सम्बोधन गरिन्छ भनेर। प्रवासमा बसेका हिसाबले हाम्रा पनि सरोकार छन्। संविधान यस्तो बनोस् जसलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीले ग्रहण गर्न सकियोस्। भ्रस्टाचारविरुद्ध कडा कानुन मोहन राज शर्मा यूएई  नयाँ संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरियोस्। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था होस्। जातीय, क्षेत्रीय र धर्मको आधारमा विभेद ल्याउन खोज्नेहरूलाई कडा कानुनको व्यवस्था गरियोस्। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई सञ्चय कोषको व्यवस्था गरी भत्ता तथा सेवाको आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गरियोस्। तरलता अन्त्य गर्नुपर्छ दीपक श्रेष्ठ ओमन राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ। अब आउने संविधानले राजनीतिक तरलतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। नागरिकता वितरणमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुन्न। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रकम योगदान गर्न लगाई सरकारले जनताको पालनपोषणको जिम्मा लिनुपर्छ। Published on: 23 July 2015 | Kantipur