नेपालमा पछिल्लो १७ महिनायता हरेक महिना एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकोमा गत असोजमा भने कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, असोज एक महिनामा मात्रै एक खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको हो ।
निरन्तर उच्च दरमा रेमिट्यान्स भित्रिँदा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता, शोधनान्तरलगायत सूचकलाई थप सबल बनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । गत असोजसम्म यस्तो सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, चालु खाता १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ । यतिबेला सरकारले यो सकारात्मक स्थितिलाई सदुपयोग गर्नका लागि नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन र कार्यान्वयन हुने स्थिति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
विनिमय सञ्चितिको नयाँ कीर्तिमानले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने अवसर सिर्जना गरेको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ र ब्याजदर पनि न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । लगानीका लागि कैयौं आन्तरिक र बाह्य स्थितिहरू पनि सकारात्मक अवस्थामा छन् । तर कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । यतिबेला सरकारको ध्यान लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । लगानीकर्तामा जुन अन्योल छ, जसले उनीहरूलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन, ती विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कानुनी र नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । प्रतिबद्धतामा होइन, व्यावहारिकतामै परिवर्तन देखिनुपर्छ ।
रेमिट्यान्ससँग जोडिएका अनेकौं आयाम छन् । रहर वा बाध्यताले विदेशिने नागरिकले आफ्नो परिवारलाई रकम पठाउने र त्यसमार्फत स्वदेशमा रहेका परिवारको आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक हुने जस्तो नितान्त व्यक्तिगत वा पारिवारिक सवालमा मात्रै यो विषय सीमित छैन । बरु रेमिट्यान्सले देशकै आर्थिक टेको धानिरहेको छ । आज पनि देशको आर्थिक आँट रेमिट्यान्ससँगै जोडिएको छ । रेमिट्यान्सकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदैन भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ । चर्को व्यापार घाटाबीच पनि भुक्तानी सन्तुलनमा यही रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालले गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा बलियो माध्यम नै रेमिट्यान्स हो । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक मुद्रा आम्दानीमा रेमिट्यान्सको योगदान ६७ प्रतिशत हाराहारी थियो । जबकि, विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी, वैदेशिक सहायतालगायत सूचकको अवस्था निराशाजनक छ । जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स २५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।
रेमिट्यान्सले हामीलाई भरोसा दिएको त छ, तर यही नै गन्तव्य वा निर्विकल्प बन्दै जाने स्थिति निर्माण हुनु भने चिन्ताको विषय हो । एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा, विकासको एउटा चरणमा विकासशील राष्ट्र र त्यहाँका नागरिक निम्ति रेमिट्यान्सको समेत भर पर्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । विश्वका धेरै देशमा त्यस्तो भएको पनि छ । तर उनीहरूले त्यसलाई तत्कालीन अवसरका रूपमा सदुपयोग गरे, देशभित्र लगानीको वातावरण बनाए, पुँजी निर्माण गरे, रोजगारी दिलाए र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आफ्नै जगमा टिक्न सक्ने गरी बलियो बनाए । अहिले नेपालीहरूको आकर्षकमध्येको गन्तव्य दक्षिण कोरियाले गरेको पनि त्यही हो । पछिल्ला चार/पाँच दशकमा प्रगति गरेका अन्य कैयौं देशको इतिहास पल्टाउने हो भने त्यस्तै कथा भेटिन्छ । नेपाल भने यहीं चुकिरहेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यहीमार्फत विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने चक्र सञ्चालनमै हामी मग्न भइरहेका छौं । रेमिट्यान्सलाई क्षणिक अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा हामीले दीर्घकालीन ठानिरहेका छौं ।
रेमिट्यान्स नै राज्यको दीर्घकालीन प्राथमिकता बन्नुहुँदैन । वैश्विक महामारी जस्ता कारणले मात्रै होइन, सम्बन्धित देशमा आउने राजनीतिक, आर्थिक वा भूराजनीतिक उथलपुथलले कुनै पनि बेला त्यहाँको नीतिहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छन् । जसले गर्दा आम्दानीसँग जोडिएका नेपालीहरूले त्यसलाई गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । वा स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोतिर, रेमिट्यान्स सक्रिय जनशक्तिको विदेश गमनको प्रतिफल हो । त्यस्तो जनशक्तिको बढ्दो पलायनले स्वदेशमा पारिवारिक तथा सामाजिक क्षति पुगिरहेको हुन्छ । यसर्थमा
रेमिट्यान्सको पर्दामा छोपिएका कैयौं अवयवलाई यथास्थितिमा राखेर राज्य चल्न सक्दैन । त्यहीमाथि अहिले जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्चिएर त झनै चल्न सक्दैन । यहाँ उत्पादन बढाएर निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । साथसाथै, विदेशमा अध्ययन तथा श्रम गरेर स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई यहीं अड्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जसले हामीलाई प्राज्ञिक र दक्ष जनशक्तिको भरण गर्नेछन् । त्यसैले रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा खुसी हुनेभन्दा पनि यसको सदुपयोग गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन त्यसको उपयोग शृंखला निर्माण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसले मात्रै हामीलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउँछ ।
