म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गरिने

31 Oct, 2011

योगेश खतिवडा

म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका घट्ना बढिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रत्यक्षअनुगमन सुरु गर्ने भएको छ । शाखा विस्तार र एजेन्ट संख्यामा उल्लेख्यवृद्धि भए पनि कतिपय कम्पनी कामदारप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको अवस्थामाउनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग थप क्रियाशील हुने भएको हो।

अनुगमनका लागि दुई उपसचिव सहित थप कर्मचारी माग गरिएको विभागका निर्देशककाशीराज दाहालले बताए । ‘म्यानपावर कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार लगायतबिदेसिने कामदारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अनुगमन केन्दि्रत हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हामी अझ तीव्रताका साथ यसमालागेका छौं ।’ उनका अनुसार कामदारको विवरणबारे विस्तृत अध्ययन गरिने छ ।  कम्पनी र एजेन्टले अहिले सबैभन्दा बढी कामदारबाट लिने शुल्कमा गर्ने गरेकागुनासो आइरहेको विभागले जनाएको छ ।

‘म्यानपावर कम्पनीहरूले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा पनि अनुगमन केन्दि्रत रहने छ ।’ कामदारबाट पैसालिएपछि उनीहरूलाई भर्पाई दिए नदिएको अध्ययन गरिने छ । ‘थोरै शुल्कको भर्पाईदिएर धेरै रकम उठाएको गुनासो समेत आउने गरेको छ,’ उनले भने ।

कम्पनीका एजेन्टको गतिविधि पनि विभागले अनुगमन गर्ने छ । ‘सबै म्यानपावरकम्पनीले एजेन्ट राखेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै ठगीका घटना ती एजेन्ट मार्फतहुने गरेको छ । तर उनीहरू उत्तरदायी नहुँदा धेरै घटना त्यत्तिकै सेलाउनेगरेका छन् ।’ उनले अनुगमन गर्दा एजेन्ट नियुक्तिलाई पनि जोड दिइने बताए ।

कानुनतः जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राखेपछि उनीहरूलाई नियुक्तिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर एजेन्टलाई नियुक्ति गर्दा पछि उनीहरूकोजिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने भएकाले कम्पनीहरू यसका लागि तयार भएका छैनन ।मुलुकमा झन्डै ८ सयको हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी छन् ।

राजधानीमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीले बाहिर शाखा खोले पनि त्योव्यवस्थित र विश्वासिलो हुन नसकेको गुनासो आएको छ । दाहालले अनुगमनकाक्रममा कुन कम्पनीले कति शाखा सञ्चालन गरेको र त्यहाँबाट के भइरहेको छभन्ने जानकारी लिनेबताए । यसअघि विभागले शाखा कार्यालय भए त्यसको जानकारी गराउन कम्पनीहरूलाईनिर्देशन दिएको थियो । अहिले मुलुकमा २ सयभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेकोभए पनि ३६ वटा शाखा कार्यलय भएको जानकारी विभागले पाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024