नेपालको संविधानको धारा ३३ मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। तर हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना नतिजाअनुसार मुलुकका ९० लाख नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छैनन्। अर्थात् बेरोजगारसरह नै छन्। तीमध्ये कति विद्यार्थी होलान्, कति वृद्धवृद्धा होलान् त कति अशक्त पनि। तर सत्य के हो भने नेपालमा बेरोजगारको संख्या अचाक्ली छ। किनभने यहाँ रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैनन्। सरकार भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने भने आँखामा छारो हाल्ने काम गर्छ।
जस्तो कि सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउँछ र वर्षमा ८६ हजारलाई सय दिनका हिसाबले काम दिन्छ। जब कि त्यो कार्यक्रमका लागि सूचीकृतको संख्या ८ लाख छ। ७ लाखलाई रित्तै हात राख्दा पनि सरकारले सय दिने रोजगारीमा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। अर्काेतिर हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा पाँच लाख जना आउँछन्। र, चौथाइले मात्रै पनि काम पाउँदैनन्। काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिक भएका विश्वका थोरै देशमध्ये पर्छ नेपाल। जबकि अबको ३० वर्षपछि भने बूढाबूढी र केटाकेटीको संख्या धेरै हुने जनसांख्यिक हिसाबकिताब छ।
जुन बेला देशमा श्रमशक्ति भरमार छ, त्यही बेला रोजगारी छैन। बरु सरकार भएको श्रमशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य पारी उसैले पठाएको रेमिट्यान्सका भरमा देश धान्न खोज्छ। दैनिक २ हजार २ सय ५४ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडिरहेको श्रम मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसरी भासिएका युवाले विदेशमा कमाउने भनेको महिनाका सरदर २२ हजार रुपैयाँभन्दा हुँदैन। त्यतिले घरखर्च कसरी चलोस् ? तिनका परिवारले हातमुख कसरी जोरुन् ?
विश्व बैंकसँग पैसा लिएर युवालाई सय दिनको काम दिएर यो देशको बेरोजगारी हट्दैन। सरकार आफैंले सबैलाई रोजगारी दिने मान्यता नै गलत पनि हो। बरु उसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने हो। त्यसका लागि उद्योग, कलकारखाना खोल्न निजी क्षेत्रलाई हौस्याउने काम सरकारको हो। त्यसो त सरकारले १५ औं योजनामा सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, बेरोजगारको दर घटाउने भनेको छ। तर कार्यान्वयन पटक्कै छैन। योजना जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यस्तो योजनालाई राम्रो भन्न सकिन्न।
बेरोजगारी केवल श्रमसँगमात्रै सम्बन्धित छैन, यसका सामाजिक पाटोहरूलाई पनि संवेदनशील रूपमा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ। देशको श्रमशक्ति देशकै लागि उपयोग नभई मलेसिया र खाडीमा भासिन पर्ने बाध्यता रहिन्जेल मुलुकले चाहेको समृद्धि हासिल हुँदैन।
