मलेसिया जाने कामदार छनोट गर्ने अनुमति (पूर्वस्वीकृति) पाएका मागपत्रअनुसार श्रमस्वीकृति दिन माग राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा मंगलबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले धर्ना दिएका छन् ।
२०७५ जेठ २ अघि विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका मागपत्रअनुसार कामदार छान्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जेठ २ अघि नै करिब ६० हजार कामदारका लागि विभागले पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ ।
‘पूर्वश्रमस्वीकृति पाइसकेका मागपत्रअनुसार कामदार छनोट गर्न अन्तर्वार्ता गर्न पाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘नदिइने हो भने हामीलाई कारण खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपछि गत चैत १७ देखि कलिङ भिसा पाइसकेका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन थालेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ हजार २ सय ६१ जनाले श्रमस्वीकृति पाएका थिए । बिदामा आएका ३३ हजार कामदारलाई पुनः पहिलेकै कम्पनीमा काम गर्न पुनः श्रमस्वीकृति दिइएको थियो ।
विभागले कलिङ भिसा आएका कामदारको श्रमस्वीकृति नरोकिएको जनाएको छ । ‘केही गलत फाइल पेस भएपछि हामीले कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन कडाइ गरेका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरसित भने, ‘कलिङ भिसा आएका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइरहेका छौं । यही साउन १३ सम्म मात्रै १३ हजार ८ सय कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइएको छ ।’
श्रम सम्झौताको मर्मअनुसार मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन मन्त्रालयले मेडिकल छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भुसालले बताए । ‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल संस्था छनोट गर्न धमाधम अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
विभागले ‘म्यानपावर कम्पनीले राहदानी र रकम बुझ्ने तथा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमस्वीकृति निकालेर कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति रहेको’ जनाएको छ । ‘कामदार ठगिएको, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले करारमा उल्लिखित तलब तथा सेवासुविधा नपाउने, श्रमस्वीकृति निकाल्ने म्यानपावर कम्पनीले एकआपसमा दोषारोपण गरेर उम्कन खोज्ने र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन आलटाल गरी अनावश्यक दुःख गरेको पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
म्यानपावर कम्पनी आफैंले कामदार पठाउनुको सट्टा एजेन्ट बनेर काम गर्ने गरेको, म्यानपावर कम्पनीबीच कामदारको मागपत्र खरिदबिक्री हुने गरेको र विभागको कारबाहीमा परेर कारोबार रोक्का रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले अर्को कम्पनीमा फाइल पठाएर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेजस्ता विकृति पनि रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आगामी दिनमा यस किसिमका कुनै पनि कार्य कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिबाट भएमा हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुने विभागको भनाइ छ ।
