धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिका बेचबिखन हुने क्रम रोक्न संसदीय समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को ‘महिला तथा सामाजिक समिति’को बुधबारको बैठकले बालबालिका बेचबिखनको वस्तुस्थितिबारे छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।‘बालबच्चा बेचबिखनजस्तो निकृष्ट कार्यमा जिम्मेवार पदाधिकारी नै संलग्न देखिनु निकै खेदपूर्ण छ,’ समितिले भनेको छ, ‘विदेशीले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्यलाई कानुनले निषेध गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा एवं अदृश्य मिलेमतोमा नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने गरेको जनगुनासो पनि आइरहेको छ । यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ ।’
बालबच्चा बेचबिखन नियमन गर्ने संघ, संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाजकल्याण ऐन २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सुधार/संशोधनको प्रक्रियामा लैजान पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म आठ सय ८९ जना बालकबालिकालाई केन्द्रीय बालकल्याण समितिको समन्वयमा विभिन्न बालगृहबाट उद्धार र पुनस्र्थापना गरिसकिएको छ । यसमध्ये पाँच सय ३५ जना बालक थिए भने तीन सय ५४ जना बालिका । अहिले देशभरिमा पाँच सय ३३ वटा बालगृह रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये तीन सय ४३ वटा काठमाडौं उपत्यकामै छन् ।
अनुगमन गर्ने संस्थाको भूमिकामा प्रश्न
गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समाजकल्याण परिषद्को भूमिकामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । परिषद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न, गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । ‘समाजकल्याण परिषद्को कमजोरी देखिएको छ । हाम्रा साना नानीहरू बेचिनु हृदयविदारक कुरा हो,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन् ।
गत १० जेठमा समितिले परिषद्लाई बालगृह, अनाथालयको अवस्था, न्यूनतम सुविधाबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो । तर, त्यसबारे कुनै खोजीनीति नगरेपछि बैठकमा परिषद्को आलोचना भएको हो । बालबालिकाको अवस्था तराईमा पनि नाजुक रहेकाले त्यस क्षेत्रमा अनुगमनमा जानुपर्ने समिति सदस्य रुही नाजले बताइन् ।
