खाडी मुलुकहरूमा सरकारले लगाई आएको बन्देज वा विभिन्न सर्तले गर्दा नेपाली महिलाको काम गर्न पाउने नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार हनन भएको छ । अनियमित तबरले जानुपर्दा लाखौं नेपाली महिलाको वैदेशिक रोजगारी झन् असुरक्षित भएको छ ।
तर, अहिले महिला आयोग, मानवाधिकार आयोगलगायत अन्य सरोकारवालाको दबाबपछि सरकार खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकको रोजगारी खुला गर्न अग्रसर देखिएको छ । दशकौंदेखि हुँदै आएको तर हालैमात्र सतहमा आएको भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको मुद्दाले झन् वैधानिक तथा व्यवस्थित रूपमा नै खुला गरिनुपर्ने मतलाई थप बल पुर्याएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यूएईमा ‘परीक्षणका रूपमा’ घरेलु श्रमिक पठाउनका लागि र त्यसपछि अन्य खाडी देशका लागि पनि खुला गर्ने गरी एक प्रोटोकल तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि खाडी मुलुकमा महिला कामदार नपठाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयलाई निर्देशन र सुझाव दिने मात्र होइन कि जसरी २०७३ सालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी मुलुक र मलेसियामा असुरक्षाको कारण देखाई यथास्थितिमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसैगरी संसद्को सम्बन्धित समिति र सरकार दुवैले खाडीका कुनै पनि देशमा पठाउँदा त्यस्तो रोजगारी सुरक्षित भएको घोषणा गरी खुला गरोस् । ताकि अबका दिनमा एउटा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमात्रै होइन कि सिंगो राज्य नै नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र श्रम तथा मानवअधिकारप्रति जवाफदेही होस् ।
यूएईमा घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा तीनवटा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ । हुन त घरेलु श्रमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विगतमा पनि पटक–पटक संसदीय टोलीले खाडी क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन भ्रमणका आधारमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका छन् । बेला–बेलामा पूर्वराजदूतहरूबाट पनि विभिन्न सुझाव तथा राय सरकारसमक्ष आई नै रहेका छन् ।
घरेलु श्रमिक पठाउनुअघि गन्तव्य देशको भर्नाकर्ता संस्था/निकाय, भर्ना शुल्क, दुई देशबीचका भर्नाकर्ता संस्थाबीच भएको सम्झौताको दस्ताबेज तथा नेपाली गृहश्रमिक भर्ना गर्ने विदेशी निकाय तथा रोजगारदाताबीच भएको सम्झौता र त्यसमा संलग्न प्रावधान के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो अध्ययन तथा तयारी हुनु जरुरी छ ।
अध्ययन टोलीले सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा समाप्तिपछि पाउनुपर्ने उपदान जस्ता सुविधा तथा त्यसको नेपालमा स्थानान्तरणको पनि ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुसार गन्तव्य देशसँग सामाजिक सुरक्षा र त्यसको स्थानान्तरणबारे छुट्टै समझदारी पनि हुन सक्छन् ।
कामको प्रकृति, रोजगारदाता र श्रमिकको स्पष्ट परिचय तथा ठेगाना, ज्याला तथा बेतन भुक्तानीको प्रक्रिया, दिनमा काम गर्नुपर्ने घण्टा, बिदा, रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने खाना र आवास, आराम गर्न पाउने समय, रोजगारी निरन्तरताको प्रक्रिया, कामबाट हट्ने/हटाइने प्रावधान यसअघि नै दुई देशबीच गरिएका सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यसका साथै बिमा, पासपोर्ट लगायतका आफ्ना परिचयपत्र श्रमिकले राख्न पाउने, दुवै पक्षको कर्तव्य र अधिकारजस्ता विषय स्ट्यान्डर्ड करारपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने त मन्त्रालयको यसभन्दा अघि गरिएका सम्झौताको असल अभ्यासबाट सजिलै अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था छ । तर यसका अलावा ३–४ महिनासम्मका लागि परीक्षण कालको अवधि रहने र त्यसमा सन्तुष्ट नभएमा त्यही अवधिभित्र छुट्टिन पाउने अधिकारको पनि समझदारी र करारपत्रमा ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ ।
घरेलु श्रमिकका लागि नेपालमा गन्तव्य देशको कानुन, रीतिरिवाज, भाषा तथा गर्न हुने–नहुने विषयबारे अभिमुखीकरण र सीप तालिम दिने व्यवस्था त हुने नै छ । तर श्रम सम्झौतामा रोजगारीमा गएपछि पनि रोजगारदाताले बेला–बेलामा तालिम दिने व्यवस्था श्रम समझदारीमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै करारका प्रावधान उल्लंघन भएमा वा शोषण तथा हिंसामा परेमा वा अन्य स्वतन्त्रता हनन भएमा घरेलु श्रमिकले छिटो न्याय पाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच कुनै विवाद छ वा एकअर्काप्रति कुनै गुनासो छ भने दुवै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण रूपले समाधान गर्ने वा त्यसरी समाधान हुन नसकेमा कसरी विवाद समाधान गर्ने भन्नेबारेमा समझदारीमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
गन्तव्य देश र नेपालका निजी भर्नाकर्ता संस्थाले प्रत्येक महिना नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र परिवारलाई घरेलु श्रमिकका बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था श्रम सम्झौतामा गर्न सकिन्छ । उनीहरूका लागि २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्थाको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै करार सम्झौता सकिनै लाग्दा वा परिवारमा आकस्मिक कारणले फर्किनुपर्ने अवस्थामा स्वदेश फर्किने भिसा (एक्जिट परमिट) पनि सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले ‘पारदर्शी प्रक्रियासहितको प्रोटोकल’ बनाएर निजी भर्ना एजेन्सीमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने कुनै पनि श्रमिक शोषण र समस्यामा पर्दा उनीहरूको कानुनी दायित्व स्पष्ट हुन्छ । घरेलु कामदार भर्ना गर्दा स्वच्छ, नैतिक र कानुनसम्मत् भर्ना अभ्यास सुनिश्चित गर्न र शोषण र अन्य जोखिमबाट जोगाउन भनी फिलिपिन्सले आफ्नो आप्रवासी कामदार विभागद्वारा घरेलु श्रमिक भर्ती एजेन्सीहरूका लागि श्वेतसूची र कालोसूची प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सम्बन्धित देशको कानुनको पालना गर्ने, स्वच्छ तथा नैतिक भर्ना गर्ने, स्पष्ट रेकर्ड कायम राख्ने र कामदारलाई उचित कागजात, तालिम र समर्थन प्रदान गर्न केही सीमित एजेन्सीलाई घरेलु श्रममा श्रमिक भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यसैगरी गैरकानुनी भर्नामा संलग्न, मानव तस्करी वा मानव बेचबिखनमा संलग्न वा अत्यधिक शुल्क लिने र कानुन उल्लंघन गर्नेको इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने जस्ता कडा दण्ड तथा उनीहरूको नाम सम्भावित रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई थाहा होस् भनी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर नेपालमा सबैलाई अवगत नै छ– म्यानपावर एजेन्सीहरूको छवि र रेकर्ड सकारात्मक छैन ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव तथा पैसाको चलखेलका आधारमा कालोसूचीबाट श्वेतसूचीमा पर्ने नजिरहरू भएको देशमा फेरि त्यस्तो अभ्यास नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । देशमा त्यस्ता श्वेतसूचीमा पर्न लायक भर्नाकर्ता एजेन्सीहरू छन् कि छैनन् र तिनको मापदण्ड के के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नत्र भने घरेलु श्रमिक पठाउने एजेन्सी छनोट प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, त्यसमा दोहनकारी एजेन्सी पर्न र पार्नका लागि ठूलै धनराशिको खेल नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारले भर्ना प्रक्रियाको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुने सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसका साथै समझदारी कार्यान्वयन गर्न संयुक्त टोलीले बेला–बेलामा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुर्पर्छ । घरेलु काम जस्तो कि बच्चा हेर्ने, वृद्ध हेरचाहकर्ता, चालक, माली, निजी नर्स, लुगा धुने, निजी सुरक्षा गार्डलगायत करिब १५–२० थरी घरेलु श्रमका क्षेत्रमा श्रमिक भर्ती गरिरहेका खाडीका देशमा नेपालले कुन प्रकारको काममा पठाउने हो, त्यसका लागि आवश्यक तालिमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गन्तव्य देशहरूले पनि आप्रवासीले उक्त देशका कतिपय कानुन तथा करार पत्रका प्रावधान उल्लंघन गरेमा प्रकृति तथा सामर्थ्य हेरीकन गम्भीरदेखि सामान्यसम्मका सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबारे पर्याप्त रूपमा सुसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर हामीले त्यसका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तथा सूचना सामग्री तयार गरेका छौं कि छैनौं । छैनौं भने तयार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
घरेलु श्रमसम्बन्धी तालिम र गन्तव्य दशको कानुन, रीतिरिवाज, भाषा, रहनसहन तथा गर्न हुने र नहुने विषयबारे पर्याप्त अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने काम राज्यको हो भन्ने कुराप्रति पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाको खासै ध्यान गएको पाइँदैन ।
हाम्रा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थामार्फत प्रदान गरिने तालिमको गुणस्तर नभएको कुरा हालै सरकारले नै गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारिसकेको छ । उदाहरणका रूपमा साउदी अरेबियाको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रमिकले अनलाइन र एकीकृत मञ्च (प्लेटफार्म) का माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो
सेवामा नेपाली घरेलु श्रमिकले पनि समस्या पर्दा कसरी आफ्ना समस्या राख्ने भन्नेबारे अभिमुखीकरण तालिमद्वारा जानकारी दिनु जरुरी छ । यसको तयारी राज्यले गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी लिने र सचेत तुल्याउने जिम्मा संसदीय समितिका सदस्य, राजनीतिक पार्टी तथा सरोवारवाला सबैको हो ।
देश रेमिट्यान्सले धानेको छ भनेर नथाक्ने तर लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको कल्याणका लागि काम गर्ने श्रम मन्त्रालयका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थासमेत नगर्ने यथार्थले नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू यो सवालमा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
कर्मचारी संख्या, आर्थिक स्रोत तथा प्राविधिक पक्ष सबैमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगको क्षमतामा कमी छ । यिनै कारण हाम्रा नियोगले श्रमिकको हकहितमा प्रभावकारी रूपले काम गर्न नसकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
घरेलु श्रमिकको संख्या अनुसार श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर र श्रमिक कल्याणकारी अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको क्षमता पनि त्यहीअनुरूप सबल बनाउनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पाउने आर्थिक सहायता र कल्याणकारी सहयोगका अलावा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीलाई विपत् तथा संकटको अवस्थामा उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि आकस्मिक कोष स्थापनामा अहिलेसम्म न सरकार, न त राजनीतिक दल र संसदीय समितिले नै प्राथमिकता दिएका छन् ।
