सीता शर्मा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा अलपत्र ४२९ जना नेपाली युवाको उद्धारका लागि पहल सुरु गरेको छ । कतारमा नेपालीले काम गरिरहेको कम्पनी बन्द भएर तीन महिनादेखि अलपत्र नेपाली युवालाई स्वदेश ल्याउने विषयमा परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा स्वदेश ल्याउने तयारी भएको हो ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार रोजगारीका लागि कतारको हमाव विहित हालिक नामक कम्पनी बन्द भएपछि ४२९ जना नेपाली युवा अलपत्र छन् । उनीहरू कम्पनी बन्द भएपछि कम्तीमा तीन महिना र बढीमा नौ महिनादेखि तलब नपाएर अलपत्र अवस्थामा सोही कम्पनीको क्याम्पमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले कतारमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमा कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, बिहीबार साँझ यस विषयमा श्रममन्त्री विष्टसँग टेलिफोन कुराकानी हुँदा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनेदेखि ती युवाको उद्धारका लागि कतारको सरकारसँग कुरा गरेर ट्राभल टिकट मिलाउन र सोही ठाउँमा काम गर्न चाहनेलाई त्यहीँ अर्को कम्पनी खोजेर काम खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री विष्टको निर्देशनमा दूतावासले यहाँको रोजगार तथा श्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेट गरी यसबारेमा जानकारी गराइसकेको र यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको राजदूत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, अलपत्र परेका नेपाली युवालाई बस्नलाई तत्काल समस्या छैन । उहाँहरू क्याम्पमा बस्दै आउनुभएको छ तर खानाको समस्या छ, अहिलेसम्म विभिन्न सङ्घसंस्थासँग हारगुहार गरेर बचाउने काम गरेका छौँ, अब तत्काल उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने खान खुवाउनै समस्या हुन्छ । मन्त्री विष्टले आफ्नो मातहतमा रहेका वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय भुवन आचार्य र रघुराज काफ्लेलाई बोलाएर कतारमा अलपत्र परेका युवाको उद्धारका लागि आफ्नो तहबाट तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले मन्त्री विष्टको निर्देशनपछि कतारमा अलपत्र परेका नेपाली युवालाई रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी सञ्चालकलाई बोलाएर सोधपछ गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आठ÷नौ वटा रोजगार कम्पनीले रोजगारीका लागि पठाएका युवा अलपत्र भएको पाएका छौँ, करार अवधि नसकिएका युवाको हकमा आउने खर्च दिने विषयमा व्यवसायी सहमत छन् तर करार अवधि सकिएर पनि आठ वर्षसम्म काम गरेर बसेका व्यक्तिको हकमा खर्च नबेहोर्न भन्दै आएका छन् ।
आठ वर्षसम्म अवैधानिक भएर बसेका व्यक्तिलाई व्यवसायीले टिकटको खर्च दिएनन् भनेर दबाब दिने आधार हामीसँग नहुने भन्दै उहाँँले यस्ता युवाको अवस्था बुझेर सरकारले ल्याउनका लागि व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कतारमा अलपत्र परेका युवालाई स्वदेश ल्याउने कुरामा टिकटकै कारण आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका युवालाई कोषको रकममार्फत ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
राजदूतावासका अनुसार कतारमा अलपत्र परेका श्रमिकमध्ये अधिकांश गैरकानुनी भएर बसेका छन् । कतारमा विशेष गरी दुई वर्षे करार अवधि हुन्छ तर ती युवामध्ये केही नौ वर्षसम्म बसेका छन् र दुई वर्ष काटेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।
