‘मुलुकमै रोजगारी होस्’ • भारत जान लागेका कामदारको आशा

19 July, 2015

अछाम मंगलसेनका भरत साउद शनिबार गाउँलेसँगै पश्चिमी नाका गड्डाचौकी हुँदै कामको खोजीमा भारतको सिमलातिर लागे । यतिबेला गाउँ–गाउँमा संविधानको मस्यौदा पुगेको छ । थाहा पाए जतिले त्यसमा सुझाव दिइरहेका छन् । तर ६५ वर्षीय साउदले नत मस्यौदा नै देखे न सुझाव दिनेबारे कुनै जानकारी पाए ।

‘हामी पनि नयाँ बन्ने संविधानमा केही सुझाव दिने थियौं,’ शनिबार वनबासा हुँदै सिमलातिर लागेका भरतले भने, ‘तर गाउँमा छँदा यसबारे केही थाहा पाएनौं ।’ भरतसँगै सिमला जान लागेको ३५ जनामध्ये कसैलाई पनि संविधानको मस्यौदा गाउँमा पुगेको र त्यसमा सुझाव संकलन भइरहेको भन्नेबारे जानकारी छैन । उनीहरूको टोलीमा स्कुलेहरूदेखि ६५/७० वर्षका वृद्धहरूसमेत थिए ।

‘अब छिट्टै संविधान बनोस् र गाउँमै रोजगारी पाउने व्यवस्था होस्,’ भरतसँगै जान लागेका अछाम मंगलसेनका मंगल साउदले भने, ‘गरिब, असहाय र काम गरी खानेहरूलाई माथि उकास्ने संविधान बनोस् ।’ उनले सभासदहरूलाई भेटेरै सुझाव दिने इच्छा भए पनि गाउँमा छँदा यसबारे जानकारी नभएको बताए । मंगलसेन अछामको सदरमुकाम हो । तर सदरमुकामवासीले नै मस्यौदा र सुझाव दिनेबारे जानकारी पाएका छैनन् । शुक्रबार अछामबाट हिँडेका उनीहरू शनिबार बिहानै वनबासा हुँदै सिमलातिर लागेका हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले नयाँ बन्ने संविधानमा गाउँमै रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘हामीहरूले सधैं भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस्,’ विगत ४/५ वर्षदेखि काम खोज्दै भारतका विभिन्न ठाउँ चहारेका अछाम भटाकुटी गाविसका वीरेन्द्र साउदले भने, ‘भए गाउँमा नत्र देशभित्रै रोजगारी पाउने व्यवस्था होस् ।’  खेतीपातीको काम सकिएपछि सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूबाट दैनिक सयौं जना कामको खोजीमा भारततिर पस्ने गर्छन् । उनीहरू सिमला, नैनीताल, देहरादून, कलापहाड लगायतका ठाउँमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । ‘त्यहाँ स्याउ टिप्ने, बाटोघाटो र भवन निर्माण, भारी बोक्ने काम पाइन्छ,’ वीरेन्द्रले भने, ‘काम पाए दैनिक दुई/अढाई सय कमाइ हुन्छ ।’

संविधान निर्माण भए विकास निर्माणले गति लिने र त्यसपछि गाउँमै काम पाइने उनीहरूको आशा छ । अहिले संविधानकै नाममा गाउँमा विकास निर्माणका कामहरू पनि प्राय: ठप्प रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘गाउँमा सडक, सरकारी भवन, पुलपुलेसा निर्माण हुन थाले यतै रोजगारी पाइन्छ,’ भरतले भने, ‘छिटै संविधान बने केही हुन्थ्यो कि ?’

संविधानमा संघीयता, शासन प्रणालीलगायत नीतिगत कुराहरू जेसुकै भए पनि रोजगारीको व्यवस्था अवश्य उल्लेख गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘अरू जेसुकै होस्, साँझबिहान घरमै खाएर काम गर्न पाउनुपर्छ,’ भरतले भने, ‘सधैं भारतमै आएर कति चेपिएर काम गर्ने ?’

भारतमा रातदिन कमाएको पैसा पनि सुरक्षित ढंगले घर पुर्या‘उन सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उनीहरू गाउँघरमै रोजगारी आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘२/३ महिना कमाएको पैसा बाटोमा विष खुवाएर लुटिन्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘यदि लुटिएन भने नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न बहानामा असुल्छन् ।’ उनीहरू वनबासादेखि महेन्द्रनगरसम्म बढी समस्या हुने गरेको बताउँछन् । गाउँमै काम पाए यी सबै समस्या समाधान हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । Published on: 19 July 2015 | Kantipur  

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024