यम विरही
घूस लेनदेनका आधारमा नक्कनली कागजात तयार गर्दै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर बिचल्लीमा पारेको अभियोगसहित वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव रामजीप्रसाद बरालसहित १२ कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको छ।
कर्मचारीसँगै १९ वटा म्यानपावर कम्पनीसम्बद्ध व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको माग राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा चार महिनाको बीचमा कर्मचारी र म्यानपावर कम्पनीबीच ३३ लाख ७३ हजार पाँच सय रुपैयाँ घूस लेनदेन भएको दाबी अख्तियारको छ। तलबसुविधा र काम नपाएर मलेसिया एवं खाडी मुलुकमा कामदार बिचल्लीमा परेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
कामदार पठाउन ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसबाट नक्कली कागजपत्र तयारी गर्दै विभागका कर्मचारीसँग मिलेर श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको दाबी अख्तियारको छ।
२४ फेब्रुअरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्म भएको कारोबारको अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारबाही अघि बढाइएको थियो।
अख्तियारका अनुसार उक्त प्रकरणमा एक सय दुईवटा म्यानपावर कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको थियो।
म्यानपावर सञ्चालकले नै घूस लेनदेनका आधारमा श्रम स्वीकृति पाउने गरेको बयान अख्तियारमा दिएपछि कर्मचारी फन्दामा परेका हुन्।
अन्तिम स्वीकृतिका लागि घूस लेनदेनमा विभागका उपसचिव रामजीप्रसाद बराल, शाखा अधिकृत सिद्धराज चटौत, गम्भीरसिंह बिष्ट, पृथुराज तिवारी, तीर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर दाहाल, जयराम नेपाल, नायब सुब्बा कविराज उपाध्याय, पदमबहादुर शाही, भाषा अनुवादक सदरे आलम र अब्दुल सबुरविरुद्ध संलग्नताको अभियोग लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप सजाय तोक्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
यस्तै जस्मिन ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक रामहरि भण्डारी, युनाइटेड इन्टरनेसनल प्रालिका जयराम खपांगी, बुद्धिबहादुर तामाङ, न्यु ग्लोबल म्यानपावरका निशान्तराज पौडेल, पश्चिम नेपाल ओभरसिजका ईश्वर केसी, अलकोर्निस ओभरसिजका आशिष शर्मा, राजेन्द्र अधिकारी, आरएन्डआर जब ट्रयाकरका किशोर तामाङ, एसिया लिंक सर्भिसका मिलन कट्टेल, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिसका विष्णुप्रसाद बस्याल, ग्रेटर भिजन ओभरसिजका प्रमोद घर्ती र अक्टोपस ओभरसिजका अर्जुन रिजाललाई पनि सजायको माग गरिएको छ।
युनाइटेड एचआर सोलुसनका विशाल पराजुली, गुरुङ मगर सर्भिसका सञ्जीवकुमार पुलामी, इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्टका चूडामणि पोखरेल, स्कि ल्ड ह्युमन रिसोर्सका मीनप्रसाद तामाङ, मोभिरा यहआर सर्भिसका बेनुकुमार राई, सेफ ल्यान्ड ओभरसिजका रामकृष्ण लामिछाने, डिजाइन इम्प्लोइमेन्टका सुरेन्द्रबहादुर राई र रियलाइन्स नेपाल इन्टरनेसनलका वीरबहादुर बुर्जामगरविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।
कामदारको तलब, कामको समय, कामदार संख्या र कामको प्रकृतिजस्ता विवरण केरमेट गर्दै सच्याएर आफू अनुकूल विवरण हेरफेरसमेत गरेको फेला परेको छ।
छानबिनका क्रममा ४७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई रोजगारमा पठाउन श्रम स्वीकृति लिँदा नक्कली कागजात तयार पारेको फेला परेपछि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुरूप कारबाही अघि बढाउन फाइल विभागमै फिर्ता पठाइएको छ।
