बिरामी कामदारले स्वदेश फर्किंदा रकम तिर्नुपर्ने

20 February, 2015

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसियामा काम गर्दागर्दै सोही कारणले बिरामी भएका श्रमिक स्वदेश फिर्दा उल्टो रोजगारदाताले रकम मागेको खुलेको छ। इलामका भविन्द्र आचार्यलाई मलेसियाबाट काठमाडौंको चक्रपथस्थित जानकी ओभरसिजले टिकट भाडा, मलेसियाको सरकारलाई तिरेको लेभी, एजेन्ट फी र त्यहाँ कामदारले तिर्नुपर्ने फरेन वर्कर्स कम्पेन्सेसन फन्डबापतको पैसा मागेको पीडितका परिवारको दाबी छ। ‘एयरपोर्टमा कार्गोको काम गर्ने हो भनेर लगे,’ पीडितका भाइ इच्छाराज आचार्यले भने, ‘तर अन्तै गह्रौं भारी बोक्ने काम लगायो। काम गर्ने ठाउँको पनि टुंगो नहुने र गह्रौं भारी बोक्नुपरेपछि ३/४ दिनमै बिरामी हुनुभयो। तर, उपचार पनि गरेका छैनन्। फर्काउन पैसा माग्छन्।’

भविन्द्र गत माघ २० मा मलेसिया गएका हुन्। पुगेको केही दिनमै बिरामी भई र्फकन खोज्दा रोजगारदाता कम्पनीले फर्काउन पैसा मागेपछि उनका भाइ इच्छाराजले करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीसमेत दिएका छन्। उनले इन्टरनेसनल माइग्रेसन अलायन्स -आईएमई) नेपालको सल्लाहमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन र दाइ भविन्द्रको उद्धार गर्न भन्दै उजुरी दिएका हुन्।

आईएमई नेपालका अध्यक्ष रमेश तुफानले वैदेशिक रोजगारीमा गएर बिरामी परेका कामदारको उपचार नहुनु मानवअधिकार हनन् मात्र नभएर मानव तस्करीको अपराधसमेत भएको बताए। ‘एयरपोर्टमा कार्गोको काम गर्ने हो, लोड अनलोडको काम हुन्छ भनेर लगेको रहेछ,’ उनले भने, ‘मैले कुरा गर्दा लोड अनलोडको काम फरक पर्दैन भन्यो। भिसा भने क्लिनरको लगाएको रहेछ। एउटा पेसामा भिसा लगाउने र अर्को पेसामा काम गराउने काम मलेसियामा पनि गैरकानुनी हो।’

उनले करार अवधिभर पठाउने कम्पनी स्वयं जवाफदेही हुने गरी श्रम स्वीकृति जारी गरिएको हुने बताए। ‘करार अवधिभर पठाउने कम्पनी जवाफदेही हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेर श्रम स्वीकृति जारी गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कामदार फर्काउन उल्टो पैसा माग्नु र बिरामी हुँदा उपचार नगर्नु मानव तस्करीभन्दा अरू हुन सक्दैन।’

जानकी ओभरसिजका सञ्चालक डम्बर थापाले भने कामदारको व्यक्तिगत कमजोरीले समस्या भएको बताए। ‘कामको सम्पूर्ण प्रकृतिबारे सम्झाएरै लगेका हौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा स्टिकर टाँस्ने काम दियौं, उहाँले आँखा देख्नुभएन। फेरि लोड/अनलोडको काम दियौं, गर्न सक्नुभएन। अब फर्किन्छु भन्नुहुन्छ भने फर्काउने पैसा हामीले लिएको हुँदैन। आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024