सरकारले नि:शुल्क टिकट र भिसा ल्याए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ।
पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट नि:शुल्क भिसा र टिकट ल्याउने तर कामदारसँग भने लागत खर्च बढेको भन्दै चर्को शुल्क उठाउने गरेको तथ्य सरकारले फेला पारेपछि उनीहरूमाथि कारबाही गर्न लागिएको हो।
नि:शुल्क टिकट ल्याए पनि म्यानपावर कम्पनीले अमेरिकी डलरको भाउ चुलिँदा टिकटको भाउ बढेको भनेर कामदारसँग चर्को शुल्क असुलि रहेका छन्।
मलेसिया जाने कामदारसँग अधिकतम ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने नियम छ। तर, म्यानपावर कम्पनीले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको कामदारको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग विभिन्न बहाना बनाएर तोकिएभन्दा दोब्बर बढी शुल्क असुलेका बताएको छ।
यसैगरी, साउदी अरबलगायतका खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा दलाल र म्यानपावर कम्पनीले निकै बढी रकम लिने गरेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीले विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट नि:शुल्क भिसा र टिकट ल्याउने तर जाने कामदारसँग भने लागत खर्च बढेको भन्दै चर्को शुल्क उठाउने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई लिखित निर्देशन दिँदै नि:शुल्क टिकट र भिसा ल्याए पनि कामदारसँग शुल्क असुल्नेमाथि कडा कारबाही गरिने विभागले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
विभागले जाने कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन थालेको जानकारी दिएको छ। खाडी र मलेसियाबाट करिब २५ प्रतिशत भिसा र टिकट नि:शुल्क आउने अनुमान छ।
खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न तहमा रहेका एजेन्टले चर्को रकम असुल्न थालेपछि सरकारले नि:शुल्क कामदार पठाउन अध्ययन सुरु गरेको छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा नि:शुल्क कामदार पठाउने तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन्। नि:शुल्क टिकट र भिसा ल्याए पनि जाने व्यक्तिसँग मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न सरकार आफैंले पहल गरेर नि:शुल्क पठाउने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ।
म्यानपावर व्यवसायीले भने १२ वर्षदेखि शुल्क परिवर्तन नगरिएको भन्दै हाल कायम दरमा कुनै पनि हालतमा पठाउन नसकिने दाबी गरेका छन्। कामदारसँग लिने शुल्क तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कामदारसँग चर्को शुल्क उठाउन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म्यानपावर कम्पनीको कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पनि ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइँ छ।
हाल सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ।
अवैध तरिकाले बिदेसिनेको संख्या २० लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत अदक्ष छन्। कामदारको संख्या बढे पनि दक्षता भने बढ्न सकेको छैन।
