रोजगारीको खोजी गर्दै पुसमा ४५ हजार नेपाली बिदेसिए

23 January, 2015

रोजगारीको खोजीमा पुस महिनामा ४५ हजार तीन सय ६२ जना युवा बिदेसिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुसमा बिदेसिनेको संख्यामा केही कमी आएको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गतवर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस पटक बिदेसिनेको संख्या ९.३३ प्रतिशतले घटेको छ। 

गतवर्ष पुसमा ५० हजार ३२ जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। पुसमा तुलनात्मक रूपमा जानेको संख्या केही घटे पनि समग्रमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। आन्तरिक बजारमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले बिदेसिने बढेका हुन्। 

विगतमा जस्तै यस पटक पनि सबै भन्दा धेरै नेपाली मलेसियामा गएका छन्। पुसमा यो मुलुकमा १७ हजार ६० जना गएका छन्। जसमा महिलाको संख्या तीन सय ८१ जना छ। बाँकी सबै पुरुष कामदार गएका हुन्। केही वर्षयतादेखि मलेसिया लगातार नेपाली कामदारको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ। 

गतवर्षको पुसको तुलनामा यस पटक बिदेसिनेको संख्‍या ९.३३ प्रतिशतले घटेको छ।

तुलनात्मक रूपमा मलेसियमा रोजगारीको अवसर बढी छ। यसबाहेक मलेसिया जाने दुई तिहाई भन्दा बढी नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष छन्। मलेसियामा ठूलो संख्यामा न्यून तलबमा काम गर्ने कामदार लैजाने गरेको छ। 

मलेसियाले सन् २०१८ भित्र आफूलाई विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति गरेर विकसितमा पु:याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि त्यहाँ विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणका काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। 

मलेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम खुलिरहेका छन्। यसबाहेक तुलनात्मक रूपमा खुला समाज र मिल्दोजुल्दो हावापानी भएकाले पनि नेपाली कामदारको रोजाइ मलेसियामा बढेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। 

मलेसियापछि दोस्रो धेरै नेपाली कामदार गएका मुलुकमा कतार परेको छ। कतारमा कुल ११ हजार पाँच सय २० जना पुगेका छन्। सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न त्यहाँ विदेशी कामदारको माग बढेको हो। कतारपछि नेपाली कामदारको तेस्रो रोजाइमा साउदी अरब परेको छ। 

साउदीमा आठ हजार आठ सय ५२ जना गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अवैध रूपमा जानेको संख्या पनि २० लाख हाराहारीमा छ। दैनिक औसतमा एक हजार पाँच सयजना बिदेसिन्छन्। 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024