रोजगारदाताले निःशुल्क पठाएको भिसा र टिकटमा कामदारले पैसा तिरेको छ, छैन पत्ता लगाउन सरकारले अनुसन्धान थालेको छ। निःशुल्क टिकट र भिसामा म्यानपावर र एजेन्टले अनधिकृत रुपमा रकम उठाएको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो। सरकारले भिसा लिएर विदेश जाने अन्तिम तयारीमा रहेका कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीकै अगाडि राखेर सोधपुछ गर्ने जनाएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उड्न तयार कामदारलाई म्यानपावर वा एजेन्टलाई पैसा दिएको छ कि छैन भनेर सोध्ने छ। विभिन्न देशबाट निःशुल्क भिसा र टिकटको माग ल्याएर विज्ञापन गर्ने म्यानपावर कम्पनीको पनि अनुगमन गर्ने छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले विदेशबाट निःशुल्क भिसा र टिकट ल्याएर नेपालमा कामदारसँग अनधिकृत रकम उठाउनेलाई कारबाही गर्न लागेको बताए। ‘अहिले म्यानपावर कम्पनीमै गएर अनुगमन थालिएको छ,’ राज्यमन्त्री गुरुङले भने। केही कम्पनीका एजेन्टले निःशुल्क भिसा र टिकटमा रकम उठाएको थाहा पाएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको पनि उनले बताए।
पछिल्लोपटक मलेसियाको पेनाङ, जोहोरबारु, क्वालालम्पुरको फ्लेक्सट्रोनिक कम्पनीले १५ सय नेपाली कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकट पठाएको छ। यहाँका चार म्यानपावर कम्पनीले त्यो माग ल्याएपछि मन्त्रालयले चासो देखाउन सुरु गरेको हो। तीन दिनअघि निःशुल्क टिकट र भिसामा पैसा उठाउने एसभी एसोसिएट्सका एजेन्टलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले समातेर प्रहरीलाई बुझाएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
निःशुल्क भिसा र टिकटमा म्यानपावरले देश हेरेर ८० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परे पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै छोड्न थालेपछि सरकारले कामदारसँग विदेश उड्नुअघि सोध्ने र म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गर्ने विकल्प रोजेको हो।
‘हामीले कामदार र म्यानपावर सञ्चालकलाई राखेर सोधपुछ गर्छाैं र त्यसपछि अनुसन्धान हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने। भिसा पाएर उड्ने तयारीमा रहेका कामदारले पैसा तिरे, नतिरेको बताउने सम्भावना हुने र कामदारले झुटो विवरण दिएका छन्, छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई म्यानपावर कम्पनीमै अनुगमनका लागि खटाउने तयारी छ। अहिले नै पनि कतिपय कर्मचारी म्यानपावरको अनुगमनमा जान थालेको र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए।
सरकारले यसअघि पनि निःशुल्क भिसा र टिकटमा पैसा उठाएको भन्दै रोजगारदाता मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट डिमान्ड लेटर ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। तर प्रभावकारी रुपमा प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि मिलेमतोमा म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क भिसा र टिकटमा पनि रकम असुल्दै आएका छन्। म्यानपावर कम्पनीले लागतभन्दा बढी लिएको विषयमा पनि उजुरी परेको थियो। तर सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।
