दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई पेन्सनका लागि पहल गर्ने जनाएको सरकारले एक मात्रै कारण देखाई पछि हट्दा यहाँ रहेका नेपाली कामदार खिन्न देखिएका छन्। राष्ट्रिय सञ्चय कोष प्रणाली (नेसनल पेन्सन सिस्टम) अन्तर्गत काम सकेर नेपाल फर्केको अवस्थामा कामदारले एकमुष्ठ सञ्चय कोषबापतको रकम पाउने प्रावधान छ।
प्रावधान अनुसार हरेक महिना कामदारको चार पाँच प्रतिशत तलब कटौती गरिन्छ। कार्यावधि सकिएर नेपाल फर्कने समयमा कम्पनीले कटौती गरेको रकममा त्यति नै रकम थपेर कामदारदारलाई भुक्तान गर्छ। फर्कने समय कामदारले एकमुष्ठ नौ प्रतिशत रकम पाउनेछन्। उक्त प्रणाली लागू भएको अवस्थामा नेपालमा रहेका कोरियाली नागरिकले पनि सो सुविधाको दाबी गर्न सक्नेछन्। यस प्रणालीअन्तर्गत यही बाध्यकारी नियमले नेपाल पछि हटेको छ। सोही कारण देखाई श्रम नवीकरणमा उक्त विषयले प्रवेश नपाउने भएको हो। ईपीएस लागू भएका धेरै मुलुकबाट कोरियाले यसै प्रणालीअन्तर्गत रहेर कामदार झिकाएको छ। अन्य मुलुकका कामदारलाई समेत पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा नेपाली बहुसं यक कामदार अधिकारबाट वञ्चित गरेको कामदारको आरोप छ।
रोजगारीका लागि कोरिया आएका कास्की लुम्लेका विकास देवकोटा भन्छन्, ‘अरू सरह नेपालीले पनि प्राप्त गरेको अधिकारलाइ सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएर वञ्चित बनाइयो।’ फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायतका देशका कामदारले सञ्चय कोष रकम पाइरहेका छन्। प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले खाडी मुलुकमा रहेका कामदारले भन्दा कोरियामा रहेका कामदारले धेरै कमाएको सोचेर सरकार उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाए। राई भन्छन्, ‘सरकारको कोरियाले राखेका सर्त स्वीकार गर्दै कामदार पठाउने सोचमात्रै बनाएको छ।’
कामका लागि कोरिया आउने नेपाली कामदारको संख्या २६ हजार पुगेको छ। नेपाली राजदूतावास कोरियाका श्रम सहचारी अनिल गुरुङका अनुसार पेन्सनको विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक कुरा चले पनि कोरियाका केही पूर्वसर्त तथा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन नसक्दा श्रम नवीकरण रोकिएको छ।
