युवा विदेशमा, धान भित्र्याउन सकस

2 December, 2014

युवा विदेशमा, घरमा बालबालिका र बूढापाका मात्र। फाँटमा धान पाकेर पहेंलपुर छ। आधा मंसिर बितिसक्यो, भित्र्याउन सकिएको छैन। अझ आकाशमा देखापर्ने बादलले किसानको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिदिन्छ। पाकेको धान भित्र्याउन नपाएपछि भोकनिद्रा हराएको छ। 

जिल्लामा धान उत्पादनको मुख्य क्षेत्र लेगुवाबेसी, बेलटारबेसी लगायत फाँटमा धान पहेंलपुर पाकेको छ। पाकेको धान भित्र्याउन कामदार नपाएपछि भोकनिद्रा हराएको लेगुवाका किसान हरिलाल पुरीले बताए। मानो रोपेर मुरी फल्ने फाँटमा पाकेको धान आधा मंसिर बित्दा पनि भित्र्याउन नपाउँदा उनी तनावमा छन्। उनले भने, ‘गाउँका युवा बिदेसिए, बालबालिका र बूढाबूढीले के गर्ने?’ आकाशमा देखिने बादलले कतै असिनापानी बर्साइदिने हो कि भनेर उनी झन् भयभीत छन्। 

पर्याप्त कामदार नपाउँदा पाकेको बाली उठाउन सकस भएको दमारबेसीका गणेश पौडेलले बताए। उनले भने, ‘मंसिर बित्न लाग्यो, कामदार नपाएपछि बूढापाका र केटाकेटी मिलेर राति १० बजेसम्म खेतमा काम गर्छौं। बिहान तीन बजे उठेर फेरि खेतमै जान्छौं, अर्मपर्म गरेर धान काट्न सुरु गरेका छौं।’ सबै कमाइ धानखेतीमा लगाएका ४८ वर्षीय मुक्ति तामाङको दिन खेतमै बित्ने गरेको छ। एक सय ५० रोपनी जग्गामा तीन सय मुरी धान फलाउने तामाङले धान भित्र्याउन नसकेपछि निद्रासमेत नलाग्ने बताए। ‘कामदार नपाएपछि अहिले सकिनसकी दैनिक १८ घन्टा खेतमा काम गर्नुपरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘थोरै धानबाली हुनेहरू त अर्मपर्मबाट उठाउन थालेका छन्। मेरो त खेती धेरै, कसरी उठाउने चिन्ता बढेको छ।’ युवा बिदेसिएपछि असारमा खेती लगाउन र मंसिरमा भित्र्याउन धेरै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको उनले बताए। गाउँका अधिकांश युवा बिदेसिएपछि पूर्वका अधिकांश पहाडी जिल्लामा बाली भित्र्याउन सकस परेको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६ वर्षयता धनकुटाबाट मात्र बिदेसिने युवाको संख्या १३ हजार एक सय तीन छ। छिमेकी जिल्ला भोजपुरबाट यही अवधिमा २२ हजार तीन सय ९३ युवा बिदेसिएका छन्। बाली लगाउने बेला वर्षा नहुनु, कहिले अतिवर्षाले बाली सखाप हुनु, कामदार, आधुनिक प्रविधि र बिउ तथा मलको अभाव किसानका समस्या हुन्। जिल्लाका विभिन्न गाविसको सात हजार आठ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बालीबाट १९ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने धनकुटा कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024