अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको द्वन्द्व अन्त्य भई पश्चिम एसियामा दिगो शान्ति कायम भएपछि द्वन्द्वबाट प्रभावित ऊर्जा, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आधुनिकीकरण र पुनर्स्थापनाले स्वाभाविक रूपमा गति लिने छ । यससँगै ऊर्जा पूर्वाधारको स्तरोन्नति, औद्योगिक उत्पादन क्षमताको विस्तार र व्यापारिक गतिविधिको पुनर्सञ्चालनबाट निर्माण, ऊर्जा तथा प्राविधिक सेवाका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्ने सम्भावना रहन्छ । खाडी मुलुकमा श्रमशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशमध्ये एक नेपालका लागि यस्तो परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा श्रमसेवा निर्यातको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने छ । यस अवसरलाई वास्तविक आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सम्भावित श्रम मागको समयमै पहिचान, पेसागत आवश्यकताको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिको प्रभावकारिता विदेशमा पठाइने श्रमिकको सङ्ख्यात्मक वृद्धिबाट मात्र मूल्याङ्कन नगरी गन्तव्य मुलुकको विद्यमान तथा प्रक्षेपित श्रम माग अनुरूप आवश्यक पेसा, जनशक्तिको परिमाण, सिप तथा दक्षताको स्तर र अपेक्षित पारिश्रमिक पहिचान गरी प्रतिस्पर्धात्मक श्रमसेवा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमतालगायतका आधारमा मापन गर्नु पर्छ । यसका लागि श्रमबजारको मागमा आधारित सिप विकास प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक सिप प्रमाणीकरण, प्रभावकारी श्रम कूटनीति, रोजगारदातासँगको प्रत्यक्ष संस्थागत सहकार्य तथा पारदर्शी र सुरक्षित भर्ती प्रणालीबिच प्रभावकारी नीतिगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । यस्तो रणनीतिक रूपान्तरणले नेपाललाई न्यून दक्ष श्रमिक आपूर्तिमा केन्द्रित परम्परागत अवस्थाबाट विशिष्टीकृत सिप, व्यावसायिक दक्षता र उच्च उत्पादकत्वमा आधारित श्रमसेवा निर्याततर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । फलस्वरूप, श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सुरक्षा अभिवृद्धि, विप्रेषणको गुणात्मक वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व सुधारमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।
श्रमिकको माग बढ्ने
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क तथा नेपालको वैदेशिक श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार खाडी सहयोग परिषद्का छ सदस्य राष्ट्रमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक लाख ९३ हजार ५३४ रहेकोमा २०२३/२४ मा बढेर दुई लाख ८१ हजार ८४९ पुगेको थियो । आव २०२४/२५ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दुई लाख एक हजार १४८, साउदी अरबका लागि ७७ हजार २४७, कतारका लागि ४९ हजार १७८, कुवेतका लागि ३८ हजार ४८०, बहराइनका लागि छ हजार ५४० र ओमानका लागि पाँच हजार २९१ गरी कुल तीन लाख ७७ हजार ८८४ नयाँ श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । कतार विश्वकप २०२२ को अनुभवले पुनर्निर्माणसँगै होटेल, सरसफाइ, उपकरण सञ्चालन, मर्मतसम्भार र प्राविधिक सेवामा पनि अवसर सिर्जना हुने देखाउँछ । यी तथ्याङ्कले द्वन्द्व समाप्ति पछि खाडी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना छ ।
सम्भावित रोजगारका क्षेत्र
शान्ति स्थापना भई पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणले गति लिएको अवस्थामा खाडी क्षेत्रमा विभिन्न तहका श्रमशक्तिको माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तेल तथा ग्यास, पेट्रोकेमिकल, विद्युत्, पानी प्रशोधन, विमानस्थल, सडक, पुल, सुरुङ, आवासीय भवन, बन्दरगाह तथा डिजिटल पूर्वाधार यसका सम्भावित क्षेत्र हुन् । नेपालले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रारम्भिक लक्ष्य निर्धारण गरी खाडी मुलुकमा पुनर्निर्माणका लागि नियमित रूपमा जाने श्रमिकका अतिरिक्त उच्च दक्ष विशेषज्ञ १५ हजार, दक्ष प्राविधिक ७५ हजार, अर्धदक्ष जनशक्ति एक लाख २० हजार र आधारभूत सिपयुक्त श्रमिक ९० हजार गरी कुल तीन लाख जनशक्ति वैदेशिक श्रमबजारमा पठाउने लक्ष्यसहित योजनाबद्ध सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने छ । यसको कार्यान्वयनअघि गन्तव्य मुलुक अनुसार सम्भावित पुनर्निर्माण आयोजना, पेसागत श्रमसेवाको आवश्यकता, रोजगारको अवधि, पारिश्रमिक, प्रमाणपत्रको मान्यता तथा प्रतिस्पर्धी श्रम आपूर्तिको समेत अध्ययन गरी तालिमको पाठ्यक्रम, प्रशिक्षार्थी सङ्ख्या सिप प्रमाणीकरण तथा परस्पारिक मान्यतासमेतको प्रबन्ध गरी रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष आबद्धता कायम गर्नु पर्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारलाई सङ्ख्यामा आधारित श्रम आपूर्तिबाट मागमा आधारित, सिपयुक्त र उच्च उत्पादकत्वको श्रमसेवा निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार हुन्छ । यस्तो तालिम प्राप्त जनशक्ति अन्य मुलुक र स्वदेशमा समेत सजिलै उपयोग हुन सक्छन् ।
सिपयुक्त श्रमसेवा निर्यात
नेपालले श्रम निर्यातलाई श्रमसेवा निर्यातमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । यसको अर्थ रोजगारदातालाई आवश्यक सिप, व्यावसायिक प्रमाणपत्र, कार्यअनुभव र सुरक्षा ज्ञानसहितको जनशक्ति उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्व र वैदेशिक रोजगार विभागसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आफ्नो कानुनी कार्यक्षेत्र अनुसार तालिम सहजीकरण तथा श्रमिक संरक्षणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । साथै, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभिटी), सिटिइभिटी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कार्यान्वयन साझेदार बनाउन सकिन्छ । सिप विकास कार्यक्रमलाई रोजगारदाताको वास्तविक तथा प्रक्षेपित मागमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा गन्तव्य मुलुकको श्रमबजार विश्लेषण गरी आवश्यक पेसा, दक्षताको तह र जनशक्तिको सङ्ख्या अनुमान गर्नु पर्छ । दोस्रो चरणमा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रयोगात्मक तालिम, पूर्वसिप परीक्षण तथा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ । तेस्रो चरणमा तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई रोजगारदातासँगको अन्तर्वार्ता, सिप परीक्षण, रोजगार सम्झौता र वैधानिक श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियासँग आबद्ध गर्नु पर्छ । साथै प्राविधिक दक्षताको विकाससँगै कार्यस्थल सुरक्षा, प्राविधि, भाषा, डिजिटल उपकरणको प्रयोग, श्रमिकका अधिकार तथा गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुनसम्बन्धी अभिमुखीकरणलाई तालिमको अभिन्न अङ्ग बनाइनु पर्छ । यस्तो एकीकृत प्रणालीले तालिम र रोजगारीबिचको अन्तर घटाउँदै श्रमिकको रोजगार योग्यता, उत्पादकत्व, पारिश्रमिक तथा कार्यस्थलमा सुरक्षित रहने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सक्छ ।
सम्भावित आर्थिक लाभ
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली नियोग तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, कुवेत, बहराइन र ओमानको श्रमबजार अध्ययन गरी आगामी एकदेखि पाँच वर्षको सम्भावित श्रम माग, आवश्यक पेसा, सिपको तह, जनशक्तिको सङ्ख्या, पारिश्रमिक तथा व्यावसायिक योग्यताको पहिचान गर्नु पर्छ । रोजगारदाता तथा निर्माण र औद्योगिक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा मागअनुरूप तालिम र सिप प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालको श्रमसेवा निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
विश्व बैङ्कको उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार, आव २०७८/७९ (सन् २०२१/२२) मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको औसत मासिक पारिश्रमिक ५८ हजार ८५६ अर्थात् करिब ३९२ अमेरिकी डलर थियो । सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत वास्तविक रोजगार मागका आधारमा प्रतिवर्ष थप ५० हजार नेपाली श्रमिकलाई खाडी मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउन र सीप अभिवृद्धिबाट प्रतिश्रमिक मासिक औसत २०० अमेरिकी डलर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सम्भव छ । त्यसो हुन सके प्रतिवर्ष उक्त श्रमिकबाट १२ करोड अमेरिकी डलर अतिरिक्त आम्दानीसहित हालको मूल्यमा कुल रु. ४६ अर्ब ८० करोड पारिश्रमिक प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्यक्रमलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिई प्रतिवर्ष थप ५० हजारका दरले कुल दुई लाख ५० हजार श्रमिकलाई रोजगारी उपलब्ध हुँदा पाँच वर्षमा कुल पारिश्रमिक सिप विकासबाट हुने अतिरिक्त आम्दानी ६० करोड अमेरिकी डलरसहित कुल दुई खर्ब ३४ अर्ब पुग्ने छ ।
प्रतिस्पर्धी श्रमसेवाको आधार
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार विस्तारसँगै नक्कली मागपत्र, अनधिकृत मध्यस्थ, अत्यधिक भर्ती शुल्क, करार परिवर्तन र असुरक्षित कार्यस्थल जस्ता जोखिम नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यसका लागि मागपत्र तथा रोजगारदाताको प्रमाणीकरण, कानुन अनुसार पारदर्शी भर्ती, बिमा, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकलाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्नु पर्छ । रोजगारदाता, नेपाली नियोग र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गरी श्रमिकलाई प्रस्थान पूर्व अधिकार, श्रम कानुन र उजुरी प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण दिनुका साथै सिप प्रमाणीकरण र द्विपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । ठगी नियन्त्रण, श्रमिक संरक्षण र गुणस्तरीय सिप विकासलाई एकीकृत गर नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने श्रमसेवा निर्यात प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
तालिम व्यवस्थापन
एनएभिटीले ५० हजार जनशक्तिका लागि आधारभूत सिपमूलक तालिम कम्तीमा ३९० घण्टाको पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै आधारलाई लिएर वेल्डिङ, पाइप फिटिङ, औद्योगिक विद्युत्, एचभिएसी, भारी उपकरण सञ्चालन तथा निर्माणसम्बन्धी तालिमलाई रोजगारदाताको मापदण्ड अनुसार परिमार्जन गरी एनएभिटी र सिटिइभिटी र अन्य सरकारी तालिम केन्द्रको उपलब्ध क्षमता उपयोग गर्दै आवश्यकता अनुसार निजी तालिम प्रदायकबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तालिम लागत भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड, नेपाल सरकार तथा श्रमिकहरूको समेत न्यूनलागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । रोजगारदाताबाट समेत यस्तो तालिमका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गरी तालिम पनि रोजगार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापना भई पुनर्निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएमा नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उच्च प्रतिफलयुक्त श्रमसेवा निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना हुन सक्छ । यस अवसरको लाभ लिन श्रमबजारको माग अध्ययन, रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष समन्वय, माग अनुरूप सिप विकास, पारदर्शी भर्ती र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।