सरकार फेरिए, नयाँ नेता आए र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने ठूला–ठूला वाचा पनि गरिए । तर, त्रिभुवन विमानस्थलको वैदेशिक रोजगारतर्फको ढोकामा लाग्ने युवाको लामो लाइन भने घट्न सकेको छैन ।
चुनावी मैदानदेखि सत्ताको कुर्सीमा पुग्दासम्म श्रम र रोजगारीका नयाँ आशा बाँडेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को ’वाचापत्र’ ले पनि युवाको वैदेशिक रोजगारीको बाटो मोड्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ५२ हजार १७३ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ९८ हजार २ सय ६६ को तुलनामा ५.८१ प्रतिशत अर्थात् ४६ हजार ९३ ले कम हो । तथ्यांकमा केही गिरावट देखिए पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको दैनिकी र उनीहरूको बाध्यता भने उस्तै छ । नयाँ सरकार आएपछि असार महिनामा मात्रै ६९ हजार ३ सय ६२ नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकतर्फ उडेका छन् ।
छायानाथ रारा–७ की प्रकृति शाही, जो अहिले अध्ययनका लागि युके जाने तयारीमा छिन् । ‘नयाँ सरकारले रोजगारी देला कि भन्ने आशा त थियो, तर पक्का भने थिएन । देशमै युवालाई रोजगार दिने सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म दिन सकेको छैन,’ उनले विश्वस्त हुँदै सुनाइन्, ‘म आफ्नो अध्ययनका लागि जाँदै छु । आफूले गरेको अध्ययन आफ्नै देशमा फर्केर प्रयोग गर्न पाऊँ । म अध्ययन पूरा गरेर फर्किँदासम्म देशमै रोजगारी सिर्जना होस् भन्दै सरकार र म आफू दुवैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’
सरकारी दाबी र वाचापत्रका पानाहरूमा रोजगारीका सपना सजाइए पनि भुइँतहका युवामा त्यसको खासै विश्वास देखिँदैन । रास्वपाले सरकार गठनअघि सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्राथमिकता तथा ‘सार्वजनिक नागरिक करार’ (वाचापत्र) मा पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्ने र युवाको विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, व्यवहारमा न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी, सीमित औद्योगिक विस्तार र बढ्दो महँगीका कारण युवाहरू जोखिम मोलेरै भए पनि बिदेसिन बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया जान लागेका पाल्पा माथागढी गाउँपालिका–२ का धिरज सोमे मगर देशमा रोजगारीको अवस्था भए विदेशिने रुचि नभएको बताउँछन् । ‘म त्यति राजनीति जान्दैन, तर सरकारले १०० दिनमा युवालाई रोजगारी दिन्छ रे भनेको त सुनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर खासै विश्वास त लागेको थिएन । अब अहिले नै रोजगारी दिन नसके पनि सरकारले देशमै रोजगारको व्यवस्था गरिदियोस् ।’
बिदेसिने युवाको संख्यामा सामान्य गिरावट आए पनि उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको भए पनि यसको पछिल्लो मूल्य भने दक्ष र ऊर्जाशील जनशक्तिको पलायन बन्न पुगेको छ ।
कतारतर्फ उड्न लागेका रुकुमपूर्व भूमे गाउँपालिका–६ का जनक रोक्का मगर आफ्नो रहर नभई बाध्यताले विदेशिनु परेको खुलाउँछन् । ‘नयाँ सरकार बनिरहँदा देशमै युवालाई रोजगार दिलाउने भन्ने आश्वासन दिइएको छ, तर त्यो आश्वासनमै सीमित भयो । दैनिक सयौं युवाहरू रोजगारीकै लागि बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो,’ त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका मगर भन्छन्, ‘विदेश नगएर नि के गर्ने ? देशमा रोजगारी छैन, सधैं बेरोजगार बसेर भएन । पहिलाभन्दा केही सुधार त भएको छ, तर रोजगार छैन । अब अहिलेको सरकारबाट हामीले रोजगार नपाएर बिदेसिनु परे पनि आउने दिनमा हाम्रा छोराछोरी, भाइबहिनीले बिदेसिनु नपरोस् ।’
सरकारले वाचापत्रमा शिक्षा र श्रम बजारबीच समन्वय गर्ने, विश्वविद्यालयलाई नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने र उद्योग–शिक्षा सहकार्यमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, ती योजनाहरूको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ भन्ने युवाहरूले थाहा पाएका छैनन् । पुराना सरकारहरूको अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बुझाइ पनि कतिपय युवाको छ । भिजा पाएर जापान जान लागेकी झापा गौरादहकी खेमकुमारी दाहाल सरकारलाई मुखले भन्दा काम गरेर देखाउन आग्रह गर्छिन् । भन्छिन्, ‘सरकारले रोजगारी देला भन्ने त थियो, तर १०० दिनमै देला भन्ने त थिएन ।
पुराना सरकारहरूले पनि रोजगारीका अवसर भन्नेबित्तिकै दिन सकेनन् । अहिलेको सरकारको कार्यकाल अलि लामो पनि छ, पुरानो सरकार स्थिर नभएका कारण पनि रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’ अहिलेको सरकार पूर्णरूपमा पाँच वर्ष चले सकारात्मक नतिजा निस्कनेमा उनी आशावादी छन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे भने अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा कमी आएको बताउँदै तर कारण भने एउटमात्र नभएको जिकिर गर्छन् । ‘प्रमुख कारण त पश्चिमा देशहरूमा भइरहेको युद्धलाई पनि लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्नुलाई सरकार, निजी क्षेत्र, व्यवसाय तथा अन्य सीपमूलक कार्यमा जोड्दै लग्ने लक्ष्य रहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘आगामी ५ वर्षमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशमै अवसर दिने प्रयत्न भइरहेको छ । रेमिट्यान्स बढ्नुमा सीपयुक्त नागरिक विदेश जाने र बढी आम्दानी गर्ने कारण पनि हो ।’
